JAC Board Class 9th Social Science Important Questions Civics Chapter 4 संस्थाओं का कामकाज
वस्तुनिष्ठ प्रश्न
निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए
1. औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है
(क) राष्ट्रपति
(ख) प्रधानमन्त्री।
(ग) मुख्य न्यायाधीश
(घ) मुख्यमन्त्री।
उत्तर:
(क) राष्ट्रपति।
2. सरकार का प्रमुख होता है
(क) राष्ट्रपति
(ख) लोकसभा अध्यक्ष
(ग) उपराष्ट्रपति
(घ) प्रधानमन्त्री।
उत्तर:
(घ) प्रधानमन्त्री।
3. भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था?
(क) सन् 1979 में
(ख) सन् 1950 में
(ग) सन् 1947 में
(घ) सन् 1970 में।
उत्तर:
(क) सन् 1979 में।
4. मन्त्रियों द्वारा किये गये फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में जिम्मेदार होते हैं
(क) प्रधानमन्त्री
(ख) नौकरशाह
(ग) संसद सदस्य
(घ) जनता।
उत्तर:
(ख) नौकरशाह।
5. नागरिक और सरकार के बीच विवाद सुलझाने वाली संस्था है
(क) सर्वोच्च न्यायालय
(ख) उच्च न्यायालय
(ग) संसद
(घ) मन्त्री।
उत्तर:
(क) सर्वोच्च न्यायालय।
6. भारतीय संसद के कितने सदन हैं
(क) एक
(ख) दो।
(ग) तीन
(घ) चार।
उत्तर:
(ख) दो।
7. भारत के राष्ट्रपति के अधिकार कहाँ की महारानी की तरह होते हैं
(क) ब्रिटेन
(ख) सं. रा. अमेरिका
(ग) कनाडा
(घ) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
(क) ब्रिटेन।
8. भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमाण्डर कौन होता है
(क) राष्ट्रपति
(ख) प्रधानमन्त्री
(ग) गृहमन्त्री
(घ) लोकसभा अध्यक्षा
उत्तर:
(क) राष्ट्रपति।
अति लघूत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
कार्यालय ज्ञापन से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसके माध्यम से सरकार के फैसले अथवा नीति के बारे में बताया जाता है कार्यालय ज्ञापन कहलाता है।
प्रश्न 2.
SEBC का विस्तारित रूप बताइए।
उत्तर:
सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (Socially and Economically Backward Classes)।
प्रश्न 3.
हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन है?
उत्तर:
राष्ट्रपति।
प्रश्न 4.
राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय कहाँ पर लिये जाते हैं?
उत्तर
मन्त्रिमण्डल की बैठकों में राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिये जाते हैं।
प्रश्न 5.
भारतीय संसद के कितने सदन हैं? नाम लिखिए।
उत्तर:
भारतीय संसद के दो सदन हैं-राज्यसभा और लोकसभा।
प्रश्न 6.
प्रधानमन्त्री के लिए किस सदन के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना जरूरी है?
उत्तर:
लोकसभा के सदस्यों का।
प्रश्न 7.
द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
उत्तर:
बी. पी. मण्डल।
प्रश्न 8.
मण्डल रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी गयी?
उत्तर:
सन् 1980 ई. में।
प्रश्न 9.
मण्डल आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी?
उत्तर:
सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देना।
प्रश्न 10.
मण्डल आयोग की रिपोर्ट के पक्ष में लोगों के कोई दो तर्क दीजिए।
उत्तर:
- कुछ लोगों का मत था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण आवश्यक है।
- वे समुदाय जिन्हें सरकारी नौकरियों में अभी तक पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उन्हें अब पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा।
प्रश्न 11.
मण्डल आयोग की रिपोर्ट के विपक्ष में दो तर्क दीजिए।
उत्तर:
- कुछ लोगों का मत है कि आरक्षण लागू होने से जो लोग पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर छिनेंगे।
- देश में जातिवाद बढ़ेगा जिससे देश की प्रगति व एकता पर असर होगा।
प्रश्न 12.
सरकारी निर्णय से उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करता है?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय।
प्रश्न 13.
जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग कौन करती है?
उत्तर:
लोकतन्त्र में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सोंच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है।
प्रश्न 14.
राज्यसभा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है?
उत्तर:
काउंसिल ऑफ स्टेट्स।
प्रश्न 15.
लोकसभा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है?
उत्तर:
हाउस ऑफ पी’ पल।
प्रश्न 16.
संसद के फैसले किसकी मंजूरी के बाद लागू होते हैं?
उत्तर:
राष्ट्रपति की।
प्रश्न 17.
भारतीय संसद के अपर हाउस एवं लोअर हाउस कौन-कौन से हैं?
उत्तर:
भारतीय संसद के अपर हाउस एवं लोअर हाउस क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा हैं।
प्रश्न 18.
मन्त्रिपरिषद् को संसद का कौन-सा सदन नियन्त्रित करता है?
उत्तर:
लोकसभा।
प्रश्न 19.
किस राजनीतिक संस्था द्वारा जनता के धन पर नियन्त्रण रखा जाता है ?
उत्तर;
संसद द्वारा।
प्रश्न 20.
कार्यपालिका के दो वर्ग कौन-कौन से हैं?
उत्तर:
- राजनीतिक कार्यपालिका
- स्थायी कार्यपालिका।
प्रश्न 21.
क्या राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है?
उत्तर:
नहीं, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता किन्तु संसद का अंग होता है।
प्रश्न 22.
संसद के दोनों सदनों में से कौन अधिक शक्तिशाली होता है?
उत्तर:
लोकसभा।
प्रश्न 23.
भारत के प्रथम राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति का नाम लिखें।
उत्तर:
प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द।
प्रश्न 24.
विभिन्न विभागों के सचिव क्या कार्य करते हैं?
उत्तर:
मन्त्रियों को आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराना ताकि वे निर्णय ले सकें तथा उनके द्वारा लिए गये निर्णयों को लागू कराना।
प्रश्न 25.
देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी कौन करता है?
उत्तर:
राष्ट्रपति।
प्रश्न 26.
समस्त सरकारी गतिविधियाँ किसके नाम से होती हैं?
उत्तर:
राष्ट्रपति के नाम से।
प्रश्न 27.
कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है?
उत्तर:
प्रधानमन्त्री।
प्रश्न 28.
प्रधानमन्त्री के कोई दो कार्य लिखिए।
उत्तर:
- कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना
- मन्त्रियों के बीच कार्य का वितरण एवं समीक्षा करना।
प्रश्न 29.
भारत में राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है?
उत्तर:
भारत में राष्ट्रपति का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता। सम्पूर्ण देश के संसद सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं।
प्रश्न 30.
किसके नाम से अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ एवं समझौते किये जाते हैं?
उत्तर:
राष्ट्रपति के नाम से।
प्रश्न 31.
संसद द्वारा पारित कोई विधेयक किसकी मंजूरी के बाद कानून बनता है?
उत्तर:
राष्ट्रपति की।
प्रश्न 32.
राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की नियुक्ति के मामले में अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कब करता है?
उत्तर:
जब किसी पार्टी या गठबन्धन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
प्रश्न 33.
भारत के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
उत्तर:
राष्ट्रपति।
प्रश्न 34.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं?
उत्तर:
65 वर्ष में।
प्रश्न 35.
भारतीय न्यायपालिका की संरचना के बारे में बताइए।
उत्तर:
भारतीय न्यायपालिका सम्पूर्ण देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय एवं स्थानीय स्तर के न्यायालयों से मिलकर बनी
प्रश्न 36.
देश की सभी अदालतों को किसका फैसला मानना होता है?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय का।
प्रश्न 37.
देश के संविधान की व्याख्या कौन करता है?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय।
प्रश्न 38.
लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करती है?
उत्तर:
न्यायपालिका।
लघूत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
भारत सरकार द्वारा गठित मंडल आयोग पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:
भारत सरकार द्वारा सन् 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग श्री बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया इसीलिए इसे मंडल आयोग कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए मापदण्ड तय करने एवं उनके पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाने के लिए गठित किया गया था। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशों दीं जिनमें से प्रमुख एक सिफारिश सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देना था।
प्रश्न 2.
राजनीतिक संस्थाओं की क्या आवश्यकता है ? बताइए।
उत्तर:
राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता निम्न कारणों से है
- सरकारी गतिविधियों को चलाने के लिए कुछ लोगों को फैसला लेना होता है कि इन गतिविधियों को कैसे चलाया जाये। दूसरे अन्य लोगों को इन निर्णयों को लागू करना होता है।
- यदि इन निर्णयों या इन्हें लागू करने पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कोई होना चाहिए जो इनके सही या गलत होने का फैसला कर सके।
- यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जाने कि कौन-कौन किस कार्य के लिए जिम्मेदार हैं।
- यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर लोग बदल जाएँ लेकिन विकासात्मक गतिविधियाँ जारी रहें।
प्रश्न 3.
हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? कारण दीजिए। उत्तर-हमें संसद की निम्न कारणों से आवश्यकता है
- आवश्यकतानुसार कानूनों में परिवर्तन करने या उन्हें समाप्त करने अथवा नया कानून बनाने हेतु।
- जनता के धन अर्थात् राजकोष पर नियन्त्रण रखने के लिए।
- सरकार को ठीक ढंग से चलाने एवं उन लोगों पर नियन्त्रण रखने के लिए जो सरकार चलाते हैं।
- सार्वजनिक मामलों एवं किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा व बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना माँग सकती है।
प्रश्न 4.
लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिकारों पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:
हमारे संविधान में राज्यों के सम्बन्ध में राज्यसभा को विशेषाधिकार दिये गये हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में अधिकार लोकसभा के पास ही हैं। किसी सामान्य कानून के पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है। लोकसभा धन विधेयकों के मामले में अधिक महत्व रखती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा के बहुमत से ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। यदि लोकसभा में बहुमत नहीं होगा तो प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा।
प्रश्न 5.
भारत में प्रधानमन्त्री का चुनाव किस तरह होता है?
उत्तर:
भारत में प्रधानमन्त्री पद के लिए कोई प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है। प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबन्धन दलों के नेता को प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है। यदि किसी दल या गठबन्धन को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है जो उसकी नजर में लोकसभा में बहुमत साबित कर सकता है।
प्रश्न 6.
प्रधानमन्त्री के कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं?
उत्तर:
प्रधानमन्त्री के कार्य एवं शक्तियाँ निम्नलिखित हैं
- प्रधानमन्त्री कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है एवं विभिन्न विभागों के मध्य कार्य का समन्वय करता है।
- वह विभिन्न विभागों के कामकाज का निरीक्षण करता है एवं विभागों के मतभेद सम्बन्धी मामलों में उसका निर्णय अन्तिम माना जाता है।
- वह मन्त्रियों के कार्यों का वितरण एवं पुनर्वितरण करता है। सभी मन्त्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं।
- वह मन्त्रियों को बर्खास्त भी कर सकता है। जब प्रधानमन्त्री त्यागपत्र देता है तो साथ में सभी मन्त्रियों को अपना पद त्यागना पड़ता है।
प्रश्न 7.
मन्त्रिपरिषद् में मन्त्रियों के कौन-कौन से वर्ग होते हैं? संक्षेप में बताइए।
उत्तर:
मन्त्रिपरिषद् में मन्त्रियों के तीन वर्ग होते हैं
- कैबिनेट मन्त्री-ये सत्ताधारी दल या गठबन्धन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मन्त्रालयों के प्रभारी होते हैं। ये मन्त्री कैबिनेट के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं।
- राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) ये प्रायः छोटे मन्त्रालयों के प्रभारी होते हैं। ये विशेष रूप से आमन्त्रित किये जाने पर ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं।
- राज्यमन्त्री-ये अपने विभाग के कैबिनेट मन्त्रियों से जुड़े होते हैं। ये कार्य में उनकी सहायता करते हैं।
प्रश्न 8.
संसदीय लोकतन्त्र को कभी-कभी सरकार का प्रधानमन्त्रीय रूप क्यों कहा जाने लगा है? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
इसके निम्न कारण हैं
- हाल के दशकों में संसार के समस्त संसदीय लोकतन्त्रों में प्रधानमन्त्रियों की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
- राजनीति में राजनीतिक दलों की भूमिका बढ़ने से प्रधानमन्त्री पार्टी के माध्यम से कैबिनेट और संसद को नियन्त्रित करने लगा है।
- मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के मध्य प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
प्रश्न 9.
”गठबन्धन की राजनीति ने प्रधानमन्त्री की शक्तियों पर अकुंश लगाने का कार्य किया है ?” चर्चा कीजिए।
उत्तर:
गठबन्धन की राजनीति ने प्रधानमन्त्री की शक्तियों पर अंकुश लगाने का कार्य किया है। यह निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट है’
- गठबन्धन सरकार का प्रधानमन्त्री अपनी इच्छा से फैसला करने के लिए स्वतन्त्र नहीं रहता है।
- प्रधानमन्त्री को केवल अपनी पार्टी के अन्दर उपस्थित विभिन्न समूहों और गुटों के साथ-साथ गठबन्धन के साझीदार दलों को भी खुश रखना पड़ता है। इस हेतु उनकी राय माननी पड़ती है। उनके बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ता है।
- प्रधानमन्त्री को विपक्ष तथा सहयोगी दलों के अतिरिक्त अन्य दलों के विचारों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अन्यथा ये दल सरकार पर अनेकानेक आरोप लगाकर जनता में प्रचार कर सकते हैं।
प्रश्न 10.
राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालिका से अधिक अधिकार क्यों होते हैं?
उत्तर:
इसके निम्नलिखित कारण हैं
- लोकतन्त्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है। राजनीतिक कार्यपालिका जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। अतः वे जनता की ओर से समस्त शक्तियों का उपयोग करते हैं।
- राजनैतिक कार्यपालक (मन्त्री) अपनी नीति एवं फैसले के लिए अन्तिम रूप से जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं।
प्रश्न 11.
राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताइए।
उत्तर:
राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ निम्नलिखित हैं
- सभी प्रमुख नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों एवं दूसरे देशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति करता है।
- सभी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं।
- राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमाण्डर होता है। वह भारतीय सेना के समस्त सर्वोच्च पदों पर नियुक्तियाँ करता है।
- राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की नियुक्ति करता है।
- संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के पश्चात् ही कानून बनता है।
प्रश्न 12.
शासन की राष्ट्रपति प्रणाली एवं संसदीय प्रणाली में क्या अन्तर है?
उत्तर:
शासन की राष्ट्रपति प्रणाली एवं संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित अन्तर हैं
| राष्ट्रपति प्रणाली | संसदीय प्रणाली |
| 1. राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपलिका का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होता है। | संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का चुनाव अप्रत्यक्ष संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिये होता है। |
| 2. इस प्रणाली में सत्ता में रहने के लिए कार्यपालिका को संसद के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। | इस प्रणाली में सत्ता में रहने के लिए संसद के बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होती है। |
| 3. इस प्रणाली में प्रायः राष्ट्रपति को उसकी नीतियों के लिए संसद का समर्थन प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण-संयुक्त राज्य अमेरिका। | इस प्रणाली में कार्यपालिका को उसकी नीतियों के लिए संसद का समर्थन प्राप्त होता है। उदाहरण भारत। |
| 4. इस प्रणाली में राष्ट्र की नाममात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका में कोई अन्तर नहीं होता, दोनों एक होती हैं। | इस प्रणाली में राष्ट्र की नाममात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका अलग-अलग होती हैं। |
| 5. सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की केन्द्रीय भूमिका होती है। | सरकार के इस स्वरूप में प्रधानमन्त्री की केन्द्रीय भूमिका होती है। |
प्रश्न 13.
सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियाँ निम्नलिखित हैं
- सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। यह देश के समस्त न्यायिक प्रशासन को नियन्त्रित करता है। इसके फैसले देश के अन्य सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं।
- यह फौजदारी एवं दीवानी मामलों की अपील सुनता है। यह उच्च न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध भी सुनवाई करता है।
- यह किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है, जो
(अ) देश के नागरिकों के बीच हो।
(ब) नागरिक व सरकार के बीच हो।
(स) दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच हो।
(द) केन्द्र व राज्य सरकार के बीच हो। - यह देश के संविधान की व्याख्या करता है।
प्रश्न 14.
”भारतीय न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका के नियन्त्रण से मुक्त है।” स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
भारतीय न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका के नियन्त्रण से मुक्त है। यह निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमन्त्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है किन्तु उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है।
- न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की इच्छानुसार कार्य नहीं करते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के नये न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश चुनते हैं।
- एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के पश्चात् उसे उसके पद से हटाना लगभग असम्भव है।
- किसी न्यायाधीश को पद से हटाने हेतु संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग दो तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कराना होता है जो अत्यन्त कठिन है।
प्रश्न 15.
‘भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है।” स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। यह निम्न बिन्दुओं से – स्पष्ट है
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है।
- ये कार्यपालिका द्वारा किये गए किसी कार्य एवं विधायिका द्वारा पारित किसी कानून की वैधानिकता की जाँच कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर विधायिका द्वारा पारित किसी ऐसे कानून अथवा कार्यपालिका के किसी भी ऐसे कार्य को ये अवैध घोषित कर सकते हैं जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो।
- भारतीय न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में भी कार्य करती है। यदि जनता को सरकार के किसी कार्य द्वारा नुकसान पहुँचता है तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है और जनहित याचिका प्रस्तुत कर न्याय प्राप्त कर सकता है।
- न्यायालय सरकार के निर्णय लेने की शक्ति के दुरुपयोग होने पर उसमें हस्तक्षेप कर सकता है।
- न्यायालय सरकारी अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण को रोकता है।