Month: September 2024

JAC Board Class 10th Social Science Notes Civics Chapter 2 संघवाद

→ संघवाद

• आधुनिक लोकतन्त्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है-शासन के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है।
• बेल्जियम सरकार ने एकात्मक शासन के स्थान पर संघीय शासन प्रणाली को अपनाया।
• श्रीलंका में व्यावहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है।

→ संघवाद क्या है?

• संघीय शासन व्यवस्था में समस्त शक्तियाँ केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य बँट जाती हैं।
• एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है एवं शेष इकाइयाँ उसके नियन्त्रण में रहकर कार्य करती हैं।
• संघीय शासन व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, बल्कि दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति आवश्यक होती है।
• संघीय शासन व्यवस्था के दो प्रमुख उद्देश्य-देश की एकता की सुरक्षा करना व उसे बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय विविधताओं का पूर्ण सम्मान करना है।
• आपसी भरोसा तथा साथ रहने पर सहमति आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पक्ष हैं।
• संघीय शासन व्यवस्थाएँ दो तरीकों से गठित होती हैं:
  1. दो या दो से अधिक स्वतन्त्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैण्ड व ऑस्ट्रेलिया आदि।
  2. बड़े देश द्वारा अपनी आन्तरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बँटवारा करना। जैसे भारत, बेल्जियम व स्पेन आदि।

→ भारत में संघीय व्यवस्था

• स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया।
• भारतीय संविधान में मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था-संघ सरकार (केन्द्र सरकार) एवं राज्य सरकारें तत्पश्चात् नगरपालिकाओं और पंचायतों के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया।
• भारतीय संविधान में केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य कानूनी अधिकारों को तीन भागों में बाँटा गया है:
  1. संघ सची.
  2. राज्य सूची,
  3. समवर्ती सूची।
• संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केन्द्र सरकार को दिया गया है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार एवं मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय सम्मिलित किये गये हैं।
• राज्य सूची में वर्णित विषयों पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। इस सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, सिंचाई एवं कृषि जैसे प्रान्तीय एवं स्थानीय महत्व के विषय सम्मिलित हैं।
• समवर्ती सूची के विषयों पर केन्द्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन टकराव की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। इस सूची के प्रमुख विषयों में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना व उत्तराधिकार जैसे विषय सम्मिलित हैं।
• हमारे संविधान के अनुसार शेष बचे विषय केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
• भारतीय संघ के सभी राज्यों को समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं। असम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम जैसे कुछ राज्यों को अपने विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों की वजह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं जो स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति तथा सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के सम्बन्धों में पूर्णतः उपयोगी हैं।
• चंडीगढ़, लक्षद्वीप तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जैसे इलाके केन्द्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। इन्हें राज्यों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

→  संघीय व्यवस्था कैसे चलती है?

• संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देख-रेख के लिए न्यायपालिका का गठन किया गया है।
• भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का श्रेय यहाँ की लोकतान्त्रिक राजनीति के चरित्र को दिया जा सकता है।

→ भाषयी नीति

• भारतीय संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिन्दी को राजभाषा माना गया। यह लगभग 40 प्रतिशत भारतीयों की मातृभाषा है।
• हमारे संविधान में हिन्दी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है।

→  केन्द्र-राज्य सम्बन्ध

• 1990 के बाद देश के बहुत-से राज्यों में क्षेत्रीय दल उभर कर सामने आए तथा केन्द्र में गठबन्धन सरकार की शुरुआत
• राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को 1 नवम्बर, 1956 ई. लागू किया गया था।
• जब केन्द्र एवं राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को प्रदान की जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेन्द्रीकरण कहते हैं।
• स्व-शासन के लोकतान्त्रिक सिद्धान्त को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका स्थानीय सरकारों की स्थापना करना हैं।

→ भारत में विकेन्द्रीकरण

• लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 ई. में उठाया गया जब संविधान में संशोधन करके लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाया गया।
• स्थानीय शासन व्यवस्था, जो गाँवों के स्तर पर मौजूद रहती है, को ‘पंचायती राज’ के नाम से भी जाना जाता है।
• स्थानीय स्वशासन का ढाँचा जिला स्तर तक का है। स्वशासन, गाँवों व शहरों दोनों स्थानों में स्थापित किया गया है।
• भारत में स्थानीय सरकारों की यह नयी व्यवस्था संसार में लोकतन्त्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है।

→  प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
1. अधिकार क्षेत्र: एक ऐसा क्षेत्र जिस पर किसी का कानूनी अधिकार हो। यह एक भौगोलिक क्षेत्र भी हो सकता है। अथवा इसके अन्तर्गत कुछ विषयों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

2. गठबन्धन सरकार: एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साथ मिलकर बनायी गयी सरकार को गठबन्धन या मिली-जुली सरकार कहते हैं।

3. संघवाद: एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संविधान द्वारा शासन की शक्तियों का केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य बँटवारा कर दिया जाता है।

4. एकात्मक शासन व्यवस्था: शासन प्रणाली का वह रूप जिसमें संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियों का केन्द्रीय सरकार के हाथों में केन्द्रीयकरण कर दिया जाता है।

5. संघ सूची: भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह सूची जिसमें वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केन्द्र सरकार को होता है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा आदि राष्ट्रीय महत्व के विषय सम्मिलित हैं।

6. राज्य सूची: भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह सूची जिसमें वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को ही होता है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि एवं सिंचाई आदि प्रान्तीय एवं स्थानीय महत्त्व के विषय आते हैं।

7. समवर्ती सूची: भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह सूची जिसमें वर्णित विषयों पर केन्द्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना एवं उत्तराधिकार आदि विषय सम्मिलित हैं।

8. बाकी बचे विषय: सत्ता के विभाजन में जिन मामलों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, वह बाकी बचे विषय कहलाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

9. केन्द्र-शासित प्रदेश: ऐसे क्षेत्र जो अपने छोटे आकार के कारण स्वतन्त्र राज्य नहीं बन सकते। ऐसे क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इन क्षेत्रों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केन्द्र सरकार को प्राप्त है। ऐसे क्षेत्रों को केन्द्र-शासित प्रदेश कहते हैं; जैसे-चण्डीगढ़, लक्षद्वीप आदि।

JAC Class 10 Social Science Notes

JAC Board Class 10th Social Science Solutions Economics Chapter 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था

JAC Class 10th Economics वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.
वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
विभिन्न देशों के मध्य परस्पर सम्बन्ध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूँजी एवं श्रम का इनके मध्य प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण के अन्तर्गत विदेशी व्यापार अवरोधक हटा लिये जाते हैं जिससे पूँजी व श्रम का स्वतन्त्र रूप में आवागमन होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ता है, आयात-निर्यात में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त उत्पादन व उत्पादकता का स्तर बढ़ता है।

प्रश्न 2.
भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी?
अथवा
“भारत में 1991 से विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया था।” इस कथन को न्यायसंगत ठहराइए।
‘अथवा
स्वतन्त्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेशों पर प्रतिबन्ध क्यों लगाया? इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
भारत सरकार ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगा दिए थे। ये अवरोधक सन् 1991 तक लगे रहे। सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों की रक्षा करने के लिए यह प्रतिबन्ध लगाए। सन् 1950 एवं 1960 के दशक में भारतीय उद्योग अपनी प्रारम्भिक अवस्था में था। इस अवस्था में आयातों से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती।

यही कारण था कि भारत सरकार ने आयातों को केवल मशीनरी, उर्वरक, खनिज तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं तक ही सीमित रखा और विदेश व्यापार व विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाया। इन अवरोधकों को सरकार इसलिए हटाना चाहती थी क्योंकि सन् 1991 तक भारतीय उत्पादक विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो गये थे। अब यह महसूस किया जाने लगा था कि प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा . क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना आवश्यक होगा।

प्रश्न 3.
श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की कैसे मदद करेगा ?
उत्तर:
श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की निम्नलिखित प्रकार से मदद करेगा

1. श्रम कानूनों में लचीलेपन के कारण कम्पनियाँ श्रमिकों को अस्थाई रूप से रोजगार में लगाएँगी जिससे कि उन्हें श्रमिकों को पूरे वर्ष का भुगतान न करना पड़े।
2. कम्पनियाँ श्रमिकों से अधिक घण्टे एवं अत्यधिक माँग की अवधि में रात . में भी काम कराएँगी। इस प्रकार वे श्रम लागतों में कमी कर अधिक लाभ कमाएँगी।

प्रश्न 4.
दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ किस प्रकार उत्पादन पर नियन्त्रण स्थापित करती हैं ?
अथवा
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने के लिए ध्यान में रखने योग्य किन्हीं तीन परिस्थितियों की परख कीजिए।
उत्तर:
दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ निम्न प्रकार से उत्पादन पर नियन्त्रण स्थापित करती हैं:
1. संयुक्त उत्पादन द्वारा:
कभी-कभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ कुछ देशों की स्थानीय कम्पनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कम्पनी को दोहरा लाभ प्राप्त होता है। प्रथम, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदना। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं।

2. स्थानीय कम्पनियाँ खरीद कर:
बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ स्थानीय कम्पनियों को खरीदकर अपने उत्पादन का विस्तार करती हैं। अपार सम्पदा वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ यह आसानी से कर सकती हैं।

3. छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आर्डर देना:
बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ एक अन्य तरीके से भी उत्पादन नियन्त्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते चप्पल एवं खेल का सामान ऐसे उद्योग हैं जहाँ विश्वभर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। ये कम्पनियाँ इन वस्तुओं को अपने ब्रांड नाम से उपभोक्ताओं को बेच देती हैं।

प्रश्न 5.
विकसित देश, विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी माँग करनी चाहिए?
उत्तर:
विकसित देश, विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण इसलिए चाहते हैं ताकि वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश के माध्यम से विकासशील देशों में अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें। इसके अतिरिक्त विकसित देश ऊँची दर का लाभ अर्जित करने के लिए विकासशील देशों में निवेश करना चाहते हैं।

विकासशील देशों को भी बदले में विकसित देशों द्वारा अनुचित ढंग से अपनाये गये व्यापार अवरोधक को हटाने, उनके बाजार तक पहुँच तथा अधिक आर्थिक सहायता की माँग करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विकासशील देश समान हितों वाले अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर विकसित देशों के प्रभाव का विरोध कर सकते हैं तथा उचित व सही नियमों के लिए वे विश्व व्यापार संगठन व अन्य संगठनों से बातचीत कर सकते हैं।

प्रश्न 6.
‘वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है।’ इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए।
अथवा
“वैश्वीकरण का प्रभाव समान रूप में नहीं पड़ता है।” उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है यह बिल्कुल सत्य है। यह सभी के लिए लाभप्रद नहीं है। कुछ वर्गों पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा है जबकि कुछ वर्गों पर इसका प्रतिकूल एवं हानिकारक प्रभाव भी पड़ा है। अनेक लोग वैश्वीकरण से प्राप्त लाभों से वंचित भी रह गये हैं।
उपर्युक्त कथन की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है:
(i) सकारात्मक प्रभाव-विभिन्न वर्गों पर वैश्वीकरण के निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं।

1. स्थानीय व विदेशी उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं विशेषकर शहरी क्षेत्र में रह रहे धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं। वे अब अनेक वस्तुओं और सेवाओं की उत्कृष्टता, गुणवत्ता तथा कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामस्वरूप, ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतम जीवन स्तर का आनन्द प्राप्त कर रहे हैं।
2. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने शहरी क्षेत्रों में सेलफोन, मोटर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रोनिक उत्पादों, ठण्डे पेय पदार्थों, जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है जिससे शहरी क्षेत्रों में पढ़े-लिखे लोगों एवं कुशल श्रमिकों के लिए बड़ी संख्या में रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं।
3. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कम्पनियों के लाभ में वृद्धि हुई है।
4. प्रमुख भारतीय कम्पनियों द्वारा नवीनतम तकनीकी व उत्पादन प्रणाली अपनाये जाने के कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा से लाभ हुआ है। कुछ भारतीय कम्पनियों ने विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग कर लाभ अर्जित किया है।
5. वैश्वीकरण ने कुछ वृहत् भारतीय कम्पनियों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है।
6.  वैश्वीकरण सूचना प्रौद्योगिकी, आँकड़ा प्रविष्टि, लेखांकन, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग आदि कई सेवाएँ प्रदान करने वाली कम्पनियों के लिए नए अवसर उत्पन्न किए हैं। आज ये सेवाएँ भारत जैसे देशों में सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं और विकसित देशों को इनका निर्यात भी किया जाता है।

(ii) नकारात्मक प्रभाव विभिन्न वर्गों पर वैश्वीकरण के निम्नलिखित नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं

1. वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। कुछ छोटे उद्योगों; जैसे-बैटरी, संधारण, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद एवं खाद्य तेल आदि को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण बहुत नुकसान झेलना पड़ा है।
2. कई उद्योग बन्द हो गये जिसके कारण अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं।
3. वैश्वीकरण तथा प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन में बहुत परिवर्तन ला दिया है। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता आजकल श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि अब श्रमिकों का रोजगार सुनिश्चित एवं सुरक्षित नहीं रह गया है।
4. नियोक्ता श्रम लागतों में निरन्तर कटौती कर रहे हैं वे कम वेतन पर श्रमिकों से अधिक समय काम ले रहे हैं।
5.  वैश्वीकरण ने धनिक एवं निर्धन वर्ग के मध्य अन्तर में और अधिक वृद्धि की है।

प्रश्न 7.
व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण, वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुँचाता है?
उत्तर:
व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण, वैश्वीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रकार से सहायता पहुँचाता है।
1. व्यापार अवरोधकों का हटना:
उदारीकरण की नीति के अन्तर्गत भारत सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात से विभिन्न प्रतिबन्धों को हटा लिया है। अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भारत में वस्तुओं का आयात करने के लिए एवं भारतीय कम्पनियाँ विदेशों में वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी नियाँ भारत में अपने कार्यालय एवं कारखाने स्थापित कर सकती हैं।

2. निवेश का उदारीकरण:
इस नीति के अन्तर्गत बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भारत में निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने सेलफोन, मोटरगाड़ी, बैंकिंग, ठण्डे पेय पदार्थों व इलेक्ट्रोनिक उत्पादों आदि क्षेत्र में निवेश किया है। भारत सरकार व राज्य सरकारें भी विभिन्न सुविधाएँ प्रदान कर देश में निवेश हेतु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमन्त्रित कर रही हैं। देश में विदेशी निवेश निरन्तर बढ़ रहा है।

3. सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का विकास:
उदारीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारत में सूचना व प्रौद्योगिकी का पर्याप्त विकास हुआ है जिससे वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ने अन्य देशों में सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

प्रश्न 8.
विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? यहाँ दिए गए उदाहरण से भिन्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
अथवा
“विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ता है।” कथन के पक्ष में तर्क दीजिए।
अथवा
विदेशी व्यापार किस प्रकार विभिन्न देशों के बाजारों का एकीकरण कर रहा है? उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए।
अथवा
कुछ ही वर्षों में हमारे बाजार किस प्रकार परिवर्तित हो गए हैं? उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में निम्नलिखित प्रकार से मदद करता है

1. सभी देश लगभग एक-दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। प्रत्येक देश को वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करना पड़ता है।
2. विदेश व्यापार घरेलू बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुँचने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते हैं बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों से भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
3. इसी प्रकार-दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। इससे क्रेताओं के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है।
4. विदेश व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्पों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है।
5. दो बाजारों में एक ही वस्त्र का मूल्य एक समान होने लगता है।
6. इस प्रकार विदेशी व्यापार में दो देशों के उत्पादक एक-दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

उदाहरण:
भारत में सूती व ऊनी वस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। भारत में किसी भी अन्य देश द्वारा इनकी माँग करने पर इन वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ, भारत में खनिज तेल की कमी है। अतः भारत खनिज तेल उत्पादक देशों से इसका आयात कर सकता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में मदद करता है।

प्रश्न 9.
वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से बीस वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए।
उत्तर:
निःसन्देह वैश्वीकरण भविष्य में भी जारी रहेगा। आज से लगभग 20 वर्ष पश्चात् सम्पूर्ण विश्व एक बड़े बाजार के रूप में दिखाई देगा। इसके निम्नलिखित कारण हैं

1. सम्पूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का अत्यधिक विस्तार होगा।
2. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विस्तार विश्व बाजारों को एक-दूसरे के निकट ले आएगा।
3. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विदेशी निवेश में अत्यधिक वृद्धि होगी।
4. श्रम की गतिशीलता बढ़ने से कुशल व अकुशल श्रमिक समस्त विश्व में फैल जाएँगे।
5. विभिन्न देशों के मध्य विदेशी व्यापार में अत्यधिक वृद्धि होगी।
6. अधिकाधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश व प्रौद्योगिकी का विभिन्न देशों के मध्य आवागमन बढ़ेगा।
7. विभिन्न देशों में लोगों का वृहत स्तर पर आवागमन होगा।
8. सांस्कृतिक मूल्यों के आदान-प्रदान मे वृद्धि होगी।
9. रोजगार में वृद्धि होगी। सम्भवतः बेरोजगारी का समापन हो जायेगा।
10. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त होगा।
11. लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

प्रश्न 10.
मान लीजिए कि आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं-एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुँचाई है, दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। इन लोगों को आप कैसे जवाब दोगे ?
उत्तर:
दो व्यक्तियों को वैश्वीकरण के पक्ष व विपक्ष में तर्क करता हुआ पाने पर मैं कहूँगा कि वैश्वीकरण ने एक ओर हमारे देश के विकास को कोई क्षति नहीं पहुँचायी है क्योंकि वैश्वीकरण विकास के लिए अति आवश्यक है। वैश्वीकरण ने रोजगार का सृजन किया है, इससे धनी उपभोक्ता, उत्पादक, कुशल व अच्छे पढ़े-लिखे श्रमिक अधिक लाभान्वित हुए हैं।

देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। उत्पादन व उत्पादकता का स्तर बढ़ा है, परिवहन व संचार की कम लागत के कारण विदेशी व्यापार का हिस्सा बढ़ा है वैश्वी रण ने देश की अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाया है। अतः भारत विदेशी प्रतिस्पर्धा के समक्ष ठहरने में समर्थ हो गया है।

वहीं दूसरी ओर वैश्वीकरण के कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े हैं। कई छोटे उत्पादक व श्रमिक बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण: जपरीत रूप से प्रभावित हुए हैं। कई छोटे कारखाने बन्द हो गये हैं। वे वैश्वीकरण के लाभों से लाभान्वित नहीं हुए हैं। अतः भारत सरकार को चाहिए कि वह वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत बनाने का प्रयास करे। न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए समान अवसरों का सृजन करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि इसके लाभों में सभी की उपयुक्त हिस्सेदारी हो।

प्रश्न 11.
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीददारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प हैं। यह ……. की प्रक्रिया से नजदीक से जुड़ा हुआ है। अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है। इस का अर्थ है कि अन्य देशों के साथ ……. बढ़ रहा है। इससे भी आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की बढ़ती संख्या हम बाजारों में देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भारत में निवेश कर रही हैं क्योंकि ………। जबकि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प इसलिए बढ़ते ………….. और ……….. के प्रभाव का अर्थ है उत्पादकों के बीच अधिकतम ……
उत्तर:
दो दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीददारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प हैं। यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया से नजदीक से जुड़ा हुआ है। अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है। इसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ विदेशी व्यापार बढ़ रहा है। इससे भी आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की बढ़ती संख्या हम बाजारों में देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भारत में निवेश कर रही हैं क्योंकि उन्हें लाभ कमाने की आशा है। जबकि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प हैं इसलिए बढ़ते विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के प्रभाव का अर्थ है उत्पादकों के बीच अधिकतम प्रतिस्पर्धा ।

प्रश्न 12.
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए

(क) बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर	(अ) मोटर गाड़ियों खरीदती हैं।
(ख) आयात पर कर और कोटा का उपयोग, व्यापार नियमन	(ब) कपड़ा, जूते, चप्पल, खेल के सामान के लिए किया जाता है।
(ग) विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कम्पनियाँ।	(स) कॉल सेंटर
(घ) आई. टी. ने सेवाओं के उत्पादन व प्रसार में सहायता	(द) टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रैनबैक्सी की है।
(ङ) अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने उत्पादन करने के लिए	(य) व्यापार अवरोधक। निवेश किया है।

उत्तर:

(क) बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर	(ब) कपड़ा, जूते, चप्पल, खेल के सामान के लिए किया जाता है।
(ख) आयात पर कर और कोटा का उपयोग, व्यापार नियमन	(य) व्यापार अवरोधक। निवेश किया है।
(ग) विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कम्पनियाँ।	(द) टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रैनबैक्सी की है।
(घ) आई. टी. ने सेवाओं के उत्पादन व प्रसार में सहायता	(स) कॉल सेंटर
(ङ) अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने उत्पादन करने के लिए	(अ) मोटर गाड़ियों खरीदती हैं।

प्रश्न 13.
सही विकल्प का चयन कीजिए
(अ) वैश्वीकरण के विगत दो दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है
(क) देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का
(ख) देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का
(ग) देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का
उत्तर:
(ख) देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का

(आ) विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है
(क) नये कारखानों की स्थापना ।
(ख) स्थानीय कम्पनियों को खरीद लेना
(ग) स्थानीय कम्पनियों से साझेदारी करना
उत्तर:
(ख) स्थानीय कम्पनियों को खरीद लेना

(इ) वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुँचाई है
(क) सभी लोगों के
(ख) विकसित देशों के लोगों के
(ग) विकासशील देश के श्रमिकों के
(घ) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर:
(ख) विकसित देशों के लोगों के

अतिरिक्त परियोजना/कार्यकलाप

इन प्रश्नों को विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से स्वयं हल करें।

पाठगत एवं क्रियाकलाप आधारित प्रश्न

आओ- इस पर विचार करें (पृष्ठ संख्या 57)

प्रश्न 1.
यह दर्शाने के लिए निम्न कथन की पूर्ति करें कि वस्त्र उद्योग में उत्पादन-प्रक्रिया कैसे विश्व-भर में फैली हुई एक ब्रांड लेवल पर ‘मेड इन थाइलैण्ड’ लिखा है, परन्तु उसमें एक भी थाई उत्पाद नहीं है। हम विनिर्माण- प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं और प्रत्येक चरण में सर्वोत्तम निर्माण को देखते हैं। हम इसे विश्व-स्तर पर कर रहे हैं। जैसे, वस्त्र निर्माण में कंपनी कोरिया से सूत ले सकती है
उत्तर:
एक ब्रांड लेबल पर ‘मेड इन थाइलैण्ड’ लिखा है, परन्तु उसमें एक भी थाई उत्पाद नहीं है। हम विनिर्माण-प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं और प्रत्येक चरण में सर्वोत्तम निर्माण को देखते हैं। हम इसे विश्व-स्तर पर कर रहे हैं, जैसे वस्त्र निर्माण में कंपनी कोरिया से सूत ले सकती है। चीन और भारत में कपड़े का विनिर्माण कर सकती हैं। भारत के पास वस्त्र उद्योग से सम्बंधित उच्च कोटि के कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उनका संचालन कर सकते हैं।

यहाँ अंग्रेजी बोलने में दक्ष शिक्षित युवक भी हैं, जो ग्राहक देखभाल सेवाएँ उपलब्ध करा सकते हैं। इन वस्त्रों को समस्त विश्व में बेचा जा सकता है। इन समस्त सुविधाओं के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लागत में लगभग 40 से 50 प्रतिशत की कमी होती है जिससे उन्हें बहुत अधिक मात्रा में लाभ होता है।

आओ-इन पर विचार करें (पृष्ठ संख्या 59)

नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटरगाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आयी और चेन्नई के निकट 1,700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका किया गया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास पुर्जा आपूर्ति केन्द्र के रूप में करना चाहती है।

प्रश्न 1.
क्या आप मानते हैं कि फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है? क्यों?
उत्तर:
हाँ, हम मानते हैं कि फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है क्योंकि मूल रूप से अमरीकी कम्पनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में अपना व्यापार कर रही है। यह विश्व की सबसे बड़ी मोटरगाड़ी निर्माता कम्पनी है।

प्रश्न 2.
विदेशी निवेश क्या है? फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितना निवेश किया था?
उत्तर:
किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। फोर्ड मोटर्स ने भारत में 1700 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

प्रश्न 3.
भारत में उत्पादन संयंत्र स्थापित करके फोर्ड मोटर्स जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ केवल भारत जैसे देशों के विशाल बाजार का ही लाभ नहीं उठाती हैं, बल्कि कम उत्पादन लागत का भी लाभ प्राप्त करती हैं। कथन की व्याख्या करें।
उत्तर:
सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ उसी स्थान पर उत्पादन संयंत्र स्थापित करती हैं जो बाजार के निकट हो, जहाँ कम लागत तथा कुशल व अकुशल श्रमिक उपलब्ध हों, जहाँ उत्पादन के उच्च कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो तथा. सम्बन्धित देशों की सरकारी नीतियाँ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अनुकूल हों।

इन समस्त सुविधाओं की उपलब्धता के कारण भारत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए एक पसंदीदा देश बन गया है। भारत में न केवल विशाल जनसंख्या के कारण विशाल बाजार उपलब्ध है बल्कि कम लागतों पर कुशल व अकुशल दोनों ही प्रकार के श्रमिक उपलब्ध कराता है। फोर्ड मोटर्स जैसी. अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भी भारत में इन्हीं सुविधाओं का लाभ उठाया है।

प्रश्न 4.
आपके विचार से कंपनी अपने वैश्विक कारोबार के लिए कार के पुों के विनिर्माण केन्द्र के रूप में भारत का विकास क्यों करना चाहती है? निम्न कारकों पर विचार करें
(अ) भारत में श्रम और अन्य संसाधनों पर लागत।
(ब) कई स्थानीय विनिर्माताओं की उपस्थिति, जो फोर्ड मोटर्स को कलपुर्जी की आपूर्ति करते हैं।
(स) अधिक संख्या में भारत और चीन के ग्राहकों से निकटता।
उत्तर:
भारत एक विकासशील देश है जहाँ आने वाले समय में कारों की माँग में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है जिसके कारण फोर्ड मोटर्स को एक अच्छा बाजार प्राप्त हो सकता है। इसलिए फोर्ड कम्पनी वैश्विक स्तर पर अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कार के पुर्जी के विनिर्माण केन्द्र के रूप में भारत का विकास करना चाहती है।

(अ) भारत में विशाल जनसंख्या के कारण बेरोजगारी व अर्द्धबेरोजगारी पर्याप्त रूप से विद्यमान है। यहाँ पर्याप्त कुशल व अकुशल श्रमिक बहुत कम लागत पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त भारत में अन्य संसाधनों की लागतें भी कम हैं।

(ब) भारत में कई प्रकार के छोटे पैमाने की स्थानीय औद्योगिक इकाइयाँ विनिर्माणकर्ता के रूप में फोर्ड मोटर्स को कल-पुर्षों की आपूर्ति करती हैं। जिनके पास कीमत, गुणवत्ता प्रदान करने एवं श्रम शर्तों का निर्धारण करने की अपार क्षमता होती है।

(स) भारत और चीन दोनों पड़ौसी देश हैं। दोनों ही देशों के ग्राहकों से निकटता है तथा वे फोर्ड कम्पनी को विशाल बाजार प्रदान कर सकते हैं।

प्रश्न 5.
भारत में फोर्ड मोटर्स द्वारा कारों के निर्माण से उत्पादन किस प्रकार परस्पर सम्बन्धित होगा?
उत्तर:
भारत में फोर्ड मोटर्स द्वारा कारों के निर्माण से उत्पादन परस्पर इस प्रकार सम्बन्धित होगा कि भारत की अनेक छोटी-छोटी कम्पनियाँ संयुक्त रूप से फोर्ड मोटर्स कम्पनी के साथ विनिर्माण केन्द्रों का संचालन कर सकेंगी।

प्रश्न 6.
बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अन्य कम्पनियों से किस प्रकार अलग हैं?
उत्तर:
बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अन्य कम्पनियों से निम्नलिखित प्रकार से अलग हैं

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ	अन्य कम्पनियाँ
(i) बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ एक से अधिक देशों में अपनी औद्योगिक इकाइयाँ व कार्यालय स्थापित करती हैं।	(i) अन्य कम्पनियों की औद्योगिक इकाइयाँ व कार्यालय एक ही देश में स्थापित किये जाते हैं।
(ii) ये एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियन्त्रण व स्वामित्व रखती हैं।	(ii) ये एक देश के भीतर ही उत्पादन पर नियन्त्रण व स्वामित्व रखती हैं।
(iii) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में पूँजी निवेश अधिक होता है।	(iii) इन कम्पनियों में पूँजी निवेश कम होता है।
(iv) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादन की माँग और पूर्ति बड़े पैमाने पर होती है।	(iv) अन्य कम्पनियों के उत्पादन की माँग व पूर्ति छोटे पैमाने पर होती है।
(v) इन कम्पनियों के उत्पादन की लागत कम होती है। इसलिए ये अधिक लाभ कमाती हैं।	(v) इन कम्पनियों की उत्पादन की लागत अधिक होने के कारण ये कम लाभ कमा पाती हैं।
(vi) इन कम्पनियों की इकाइयों का आकार विशाल होता है।	(vi) इत़ कम्पनियों की इकाइयाँ छोटी होती हैं।

प्रश्न 7.
लगभग सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ, अमेरिका, जापान या यूरोप की हैं; जैसे: नोकिया, कोका-कोला, पेप्सी, होन्डा, नाइकी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है ?
उत्तर:
लगभग सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अमेरिका, जापान या यूरोप की हैं; जैसे नोकिया, ‘कोका-कोला, पेप्सी, होन्डा, नाइकी आदि । क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान व कई यूरोपीय देश विकसित देश हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश के बाहर अपने उत्पादन और बाजारों का विस्तार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन, नवीनतम प्रौद्योगिकी, कुशल प्रबन्धन, उच्च-स्तरीय उद्यमीय क्षमता आदि की आवश्यकता होती है। इतना सब कुछ सामान्यतः गरीब देशों की कम्पनियों के पास नहीं होता है। यही कारण है कि लगभग सभी प्रमुख कम्पनियाँ अमेरिका, जापान या यूरोप की हैं।

आओ-इन पर विचार करें (पृष्ठ संख्या 61)

प्रश्न 1.
अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? अब यह अलग कैसे है?
उत्तर:
अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम विदेशी व्यापार था। अतीत में विदेशी व्यापार समुद्र द्वारा किया जाता था परन्तु अब यह विभिन्न मार्गों; जैसे: वायु मार्गों, स्थल मार्गों, समुद्री मार्गों एवं दूरसंचार माध्यमों आदि से होता है। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार का परिणाम विभिन्न देशों के बाजारों के जुड़ने के रूप में निकला है। इसलिए अब यह अलग है।

प्रश्न 2.
विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अन्तर स्पष्ट करें।
उत्तर:
1. विदेशी व्यापार: दो या दो से अधिक देशों में वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान विदेशी व्यापार कहलाता है। विदेश व्यापार देशों के बाजारों को जोड़ने में सहायक होता है तथा यह उत्पादकों को घरेलू बाजारों के बाहर पहुँचने का अवसर प्रदान करता है।

2. विदेशी निवेश: किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निवेश अधिक लाभ कमाने के लिए किया जाता है।

प्रश्न 3.
हाल के वर्षों में चीन भारत से इस्पात आयात कर रहा है। व्याख्या करें कि चीन द्वारा इस्पात का आयात कैसे प्रभावित करेगा
(क) चीन की इस्पात कंपनियों को
(ख) भारत की इस्पात कंपनियों को
(ग) चीन में अन्य औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए इस्पात खरीदने वाले उद्योगों को
उत्तर:
(क) चीन की इस्पात कंपनियों को भारत की इस्पात कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जिससे उनके लाभ में कमी आयेगी तथा उनके व्यापारिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(ख) भारत की इस्पात कंपनियाँ इस्पात की अधिक माँग होने से अपने व्यवसाय का विस्तार करेंगी, अतः उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(ग) चीन में अन्य औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए इस्पात खरीदने वाले उद्योगों को चीन में ही कच्चा माल शीघ्र व कम कीमतों पर मिल जायेगा जिससे चीन में अन्य औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए इस्पात खरीदने वाले उद्योगों के लाभ में वृद्धि हो जायेगी।

प्रश्न 4.
चीन के बाजारों में भारत से इस्पात का आयात किस प्रकार दोनों देशों के इस्पात बाजार के एकीकरण में सहायता करेगा? व्याख्या करें।
उत्तर:
चीन के बाजारों में भारत से इस्पात का आयात निम्न प्रकार से दोनों देशों के इस्पात बाजार के एकीकरण में सहायता करेगा

1. दोनों देशों के इस्पात व्यापारियों व कम्पनी प्रतिनिधियों का आवागमन बढ़ेगा।
2. चीन कच्चे इस्पात का आयात करेगा तथा भारत चीन से निर्मित माल का आयात करेगा।
3. दोनों देशों के उत्पादक संयुक्त उपक्रम के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।
4. दोनों देशों के बाजारों में समान गुणवत्ता वाले इस्पातों एवं उससे निर्मित वस्तुओं की कीमतें बराबर होंगी।
5. भारतीय इस्पात घरेलू बाजार से चीन के बाजार तक पहुँच जायेगा।
6. दोनों देशों के उत्पादन एक-दूसरे से निकट प्रतिस्पर्धा करेंगे।
7. दोनों देश अच्छे मित्रों की तरह वस्तुओं और सेवाओं का विनिर्माण कर सकेंगे।
8. दोनों देशों के मध्य नवीनतम उन्नत प्रौद्योगिकी का भी आदान-प्रदान होगा।

आओ-इन पर विचार करें (पृष्ठ संख्या 62)

प्रश्न 1.
वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की क्या भूमिका है ?
उत्तर:
वैश्वीकरण का जन्म विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश के कारण हुआ है। ये दोनों क्रियाएँ मुख्यतः बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा सम्पादित की जाती हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। ये कम्पनियाँ अन्य देशों में अपने उत्पादन का विस्तार कर रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान हो रहा है। विगत कुछ वर्षों की तुलना में विश्व के अधिकांश देश एक-दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक सम्पर्क में आए हैं।

प्रश्न 2.
वे कौन-से विभिन्न तरीके हैं, जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है?
उत्तर:
निम्नलिखित विभिन्न तरीकों के द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है

1. विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन।
2. विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं व सेवाओं का आवागमन
3. देशों के बीच विदेशी व्यापार द्वारा।
4. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की संख्या में वृद्धि द्वारा।
5. नवीनतम एवं उन्नत प्रौद्योगिकी का आवागमन।

प्रश्न 3.
सही विकल्प का चयन करेंदेशों को जोड़ने से वैश्वीकरण के परिणाम होंगे
(क) उत्पादकों के बीच कम प्रतिस्पर्धा होगी
(ख) उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होगी
(ग) उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन नहीं होगा।
उत्तर:
(ख) उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होगी।

आओ-इन पर विचार करें (पृष्ठ संख्या 63)

लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जाती है। पत्रिका का पाठ्य-विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिज़ाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिज़ाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं।

डिज़ाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायुमार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिज़ाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट (ई-बैंकिग) के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है।

प्रश्न 1.
ऊपर दिए गए उदाहरण में, उत्पादन में प्रौद्योगिकी के प्रयोग का उल्लेख करने वाले शब्दों को रेखांकित करें।
उत्तर:
लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जाती है। पत्रिका का पाठ्य-विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिज़ाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से डिज़ाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं ।

डिज़ाइन तैयार करने का काम कम्प्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायुमार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिज़ाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट (ई-बैंकिंग) के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है।

प्रश्न 2.
सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से कैसे जुड़ी हुई है ? क्या सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के बिना वैश्वीकरण सम्भव होता?
उत्तर:
सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत दूर-संचार सुविधाओं (टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन व फैक्स) ने सम्पूर्ण विश्व में एक-दूसरे से सम्पर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद को आसान बना दिया है। आज हम इन सुविधाओं के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं।

विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत जैसे विकासशील देशों में कॉल सेन्टर स्थापित करके विश्व में फैले ग्राहकों को जानकारी प्रदान कर रही हैं। इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से जुड़ी हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के बिना वैश्वीकरण सम्भव नहीं होता।

आओ-इन पर विचार करें (पृष्ठ संख्या 64)

प्रश्न 1.
विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:
विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से सरकार द्वारा निर्धारित अवरोधों व प्रतिबन्धों को हटाने की प्रक्रिया विदेशी व्यापार का उदारीकरण कहलाता है।

प्रश्न 2.
आयात पर कर एक प्रकार का व्यापार अवरोधक है। सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या भी सीमित कर सकती है। इसे कोटा कहते हैं। क्या आप चीन के खिलौनों के उदाहरण से व्याख्या कर सकते हैं कि व्यापार अवरोधक के रूप में कोटा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है ? आपके विचार से क्या इसका प्रयोग किया जाना चाहिए ? चर्चा करें।
उत्तर:
यदि भारत सरकार चीन के खिलौनों पर कोटा अर्थात् आयात होने वाले खिलौनों की संख्या पर एक सीमा निर्धारित करती है तो भारतीय बाजारों में चीनी खिलौनों की आपूर्ति कम हो जायेगी। बाजार में चीनी खिलौनों की सीमितता के कारण भारतीय क्रेताओं के पास सस्ती कीमतों पर चीन निर्मित खिलौने खरीदने का विकल्प भी कम हो जायेगा। धीरेधीरे भारतीय खिलौनों की माँग में वृद्धि हो जायेगी और भारतीय खिलौना निर्माताओं को लाभ की प्राप्ति होगी।

साथ ही साथ देश के बेरोजगार श्रमिकों को भी रोजगार की प्राप्ति होगी। इस तरह कोटा प्रणाली का प्रयोग व्यापार अवरोधक के रूप में किया जा सकता है। मेरे विचार से भारत में इसका प्रयोग सीमित रूप में किया जाना चाहिए। इससे कुछ उद्योगों को संरक्षण प्राप्त होगा तथा बेरोजगारी के समाधान में भी मदद मिलेगी।

आओ-इन पर विचार करें (पृष्ठ संख्या 66)

प्रश्न 1.
रिक्त स्थानों की पूर्ति करें…..
विश्व व्यापार संगठन ……. देशों की पहल पर शुरू हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय …….” है। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों के लिए ……… से सम्बन्धित नियम बनाता है और देखता है कि ……… व्यवहार में, देशों के बीच व्यापार ……… नहीं है। विकासशील देश, जैसे भारत ……… है जबकि अधिकांश स्थितियों में विकसित देशों ने अपने उत्पादकों को संरक्षण देना जारी रखा है।
उत्तर:
विकसित, विदेशी व्यापार का उदारीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, इन नियमों के उपरान्त, पूर्णतः मुक्त, ने व्यापार अवरोधक हटा लिया।

प्रश्न 2.
आपके विचार से विभिन्न देशों के बीच अधिकाधिक न्यायसंगत व्यापार के लिए क्या किया जा सकता है ?
उत्तर:
मेरे विचार से विभिन्न देशों के बीच अधिकाधिक न्याय-संगत व्यापार के लिए निम्नलिखित प्रयास किये जा सकते हैं

1. विदेशी निवेश व विदेशी व्यापार पर से अनावश्यक प्रतिबन्धों को एक निश्चित सीमा तक हटाया जाना चाहिए।
2. सभी देशों से चाहे वे विकासशील हों अथवा विकसित व्यापार अवरोधक हटाये जाने चाहिए।
3. उदारीकरण की नीति को अपनाया जाना चाहिए।
4. विकासशील देशों को विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के समक्ष संयुक्त रूप से मजबूती के साथ अपने विचार रखने चाहिए।
5. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को सशक्त बनाया जाना चाहिए।

प्रश्न 3.
उपर्युक्त उदाहरण में, हमने देखा कि अमेरिकी सरकार किसानों को उत्पादन के लिए भारी धनराशि देती है। कभी-कभी सरकार कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं जैसे पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहायता देती है। यह न्यायसंगत है या नहीं, चर्चा करें।
उत्तर:
नहीं, यह न्याय-संगत नहीं है क्योंकि अमेरिकी सरकार इस सहायता द्वारा औद्योगिक उत्पादन के साथ-साथ कृषि उत्पादन के द्वारा सम्पूर्ण विश्व बाजार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती है। अमेरिकी सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने में सफल हो जाते हैं।

इस सबका भारत जैसे विकासशील देशों के किसानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि विकासशील देश, विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधकों को कम कर दिया लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नजरअंदाज कर दिया और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है।

आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परन्तु आप स्वयं यही काम कर रहे हैं। क्या यह युक्त और न्यायसंगत व्यापार है? हाँ, यह न्यायसंगत हो सकता है, यदि मांग के अनुसार उत्पादन में वृद्धि के लिए मुद्रा के रूप में कुछ सहायता दी जाए परन्तु यह शर्त समस्त प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन पर लागू की जानी चाहिए।

कभी-कभी सरकारों द्वारा कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं जैसे पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली सहायता को मैं न्यायसंगत मानता हूँ क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सम्पूर्ण विश्व की समस्या बन चुकी है। यदि इस प्रकार कुछ मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान हो तो यह सम्पूर्ण विश्व के हित में होगा।

आओ-इन पर विचार करें (पृष्ठ संख्या 67)

प्रश्न 1.
प्रतिस्पर्धा से भारत के लोगों को कैसे लाभ हुआ है ?
अथवा
“वैश्वीकरण और उत्पादकों के बीच वृहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है।” उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए।
उत्तर:
प्रतिस्पर्धा से भारत के लोगों को निम्नलिखित प्रकार से लाभ हुआ है

1. प्रतिस्पर्धा के कारण लोग अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएँ कम कीमत पर खरीद सकते हैं।
2. उपभोक्ताओं विशेषकर शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे अमीर वर्ग के उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प उपलब्ध हो गये हैं। वे अब अनेक वस्तुओं की उत्कृष्टता, गुणवत्ता व कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं।
3. पहले की तुलना में लोगों के जीवन-स्तर में सुधार आया है। अब ते अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का उपयोग कर रहे हैं।
4. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने सेलफोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रोनिक उत्पादों, ठण्डे पेय पदार्थों एवं जंक खाद्य पदार्थों जैसी वस्तुओं एवं बैंकिंग सुविधाओं में निवेश किया है, जिससे इन उद्योगों में रोजगार के नये अवसर उत्पन्न हुए हैं।
5. कुछ भारतीय कम्पनियों ने विदेशी कम्पनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ प्राप्त किया है।
6. कई बड़ी भारतीय कम्पनियों ने उन्नत तकनीकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश कर अपने उत्पादन मानकों में वृद्धि की है।
7. कुछ बड़ी भारतीय कम्पनियों ने अपने कामकाज का सम्पूर्ण विश्व में विस्तार कर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के रूप में अपने को उभारा है; जैसे-टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रैनबैक्सी आदि।
8. विभिन्न सेवा प्रदान करने वाली भारतीय कम्पनियों एवं सूचना व मंचार प्रौद्योगिकी वाली कम्पनियों के लिए अवसरों का सृजन हुआ है।

प्रश्न 2.
क्या और भारतीय कम्पनियों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के रूप में उभारना चाहिए? इससे देश की जनता को क्या लाभ होगा?
उत्तर:
हाँ, और भारतीय कम्पनियों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के रूप में उभारना चाहिए। इससे देश की जनता को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे

1. इससे देश के लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
2. इससे लोगों को विभिन्न देशों के मध्य प्रतिस्पर्धा होने के कारण कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुएँ उपलब्ध हो सकेंगी।
3. ये भारतीय कम्पनियाँ विदेशों से नई प्रौद्योगिकी लाएँगी एवं उत्पादन के मापदण्डों में वृद्धि करेंगी।
4. भारतीय कम्पनियाँ जब विश्व के अन्य देशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के रूप में काम करेंगी तो देश के लिए विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी।

प्रश्न 3.
सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती हैं?
उत्तर:
सरकारें निम्नलिखित कारणों से अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास करती हैं

1. देश में आधारभूत संरचना के विकास के लिए
2. औद्योगिक विकास के लिए
3. तकनीकी विकास के लिए
4. कृषि विकास के लिए
5. देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए।

प्रश्न 4.
अध्याय 1 में हमने देखा कि एक का विकास दूसरे के लिए कैसे विध्वंसक हो सकता है। भारत के कुछ लोगों ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) की स्थापना का विरोध किया है। पता कीजिए, ये लोग कौन हैं और वे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ?
उत्तर:
पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार व राज्य सरकारों ने भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठाये हैं। जिनमें विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) की स्थापना प्रमुख है। भारत के कुछ लोगों ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना का विरोध किया है। इन लोगों में किसान व आदिवासी लोग हैं। ये लोग विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को डर है कि सेज की स्थापना से उनकी भूमि छीन ली जाएगी और उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा।

आओ-इन पर विचार करें (पृष्ठ संख्या 68)

प्रश्न 1.
रवि की लघु उत्पादन इकाई बढ़ती प्रतिस्पर्धा से किस प्रकार प्रभावित हुई ?
उत्तर:
रवि ने सन् 1992 ई. में तमिलनाडु के होसुर शहर में संधारित्रों का निर्माण करने वाली अपनी कम्पनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया। तीन वर्षों के भीतर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया। सरकार ने सन् 2001 ई. में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात पर से प्रतिबन्धों को हटा लिया। अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के ब्रांडों से उनकी प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो गयी।

इस प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविजन कम्पनियों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ संयोजन कार्य करने के लिए विवश कर दिया। ये कम्पनियाँ रवि जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमतों से कम कीमतों पर विदेशों से संधारित्रों का आयात करने लगी। इससे रवि की कम्पनी पर अपने अस्तित्व का संकट छा गया। अब रवि पहले की अपेक्षा आधे से भी कम संधारित्रों का उत्पादन करता है। रवि के कुछ मित्रों ने इस व्यवसाय की अपनी लघु उत्पादन इकाइयों को तो बंद कर दिया है।

प्रश्न 2.
दूसरे देशों के उत्पादकों की तुलना में उत्पादन लागत अधिक होने के कारण क्या रवि जैसे उत्पादकों को उत्पादन रोक देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं?
उत्तर:
दूसरे देशों के उत्पादकों की तुलना में उत्पादन लागत अधिक होने के कारण रवि जैसे उत्पादकों को अपना उत्पादन नहीं रोकना चाहिए बल्कि उन्नत प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन विधियों को अपनाकर अपने उत्पादन की गुणवत्ता सुधारनी चाहिए तथा उत्पादन लागत को घटाना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ साझेदारी भी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कम ब्याज दर पर ऋण लेकर अपनी प्रौद्योगिक इकाई का विस्तार करना चाहिए।

प्रश्न 3.
नवीनतम अध्ययनों ने संकेत किया है कि भारत के लघु उत्पादकों को बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए तीन चीजों की आवश्यकता है
(अ) बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, कच्चा माल, विपणन और सूचना तंत्र,
(ब) प्रौद्योगिकी में सुधार एवं आधुनिकीकरण, और
(स) उचित ब्याज दर पर साख की समय पर उपलब्धता।
1. क्या आप व्याख्या कर सकते हैं कि ये तीन चीजें भारतीय उत्पादकों को किस प्रकार मदद करेंगी?
2. क्या आप मानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ इन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए इच्छुक होंगी? क्यों?
3. क्या आप मानते हैं कि इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका है? क्यों?
4. क्या आप कोई ऐसा उपाय सुझा सकते हैं जिसे कि सरकार अपना सके? चर्चा करें।
उत्तर:
1. यदि हमें बेहतर सड़कें मिलेंगी तो हम कच्चे माल व उत्पादित वस्तुओं के परिवहन में तेजी ला सकते हैं तथा तीव्रता से वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी में सुधार ला सकते हैं। उचित ब्याज दर पर साख (ऋण) की उपलब्धता से हम उत्पादन लागत को कम करके लघु उत्पादकों की किस्म में सुधार ला सकते हैं। ऐसा करके हम लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। फलस्वरूप भारतीय उत्पादकों को नवीन प्रौद्योगिकी एवं अन्य दो चीजें, उत्पादन गतिविधियों में निवेश के लिए प्रेरित करेंगी।

2. नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ इन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए इच्छुक होंगी क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ ऐसे क्षेत्रों में निवेश करती हैं जहाँ से वह शीघ्रतापूर्वक अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकें परन्तु इन क्षेत्रों में निवेश करने पर प्रतिफल देरी से मिलते हैं व लाभ भी बहुत कम होता है।

3. हाँ, मैं मानता हूँ कि इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका है। इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में बहुत अधिक धनराशि का व्यय होता है जो कि सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय नहीं कर सकता है। इन सुविध गाओं से सामाजिक कल्याण होता है, जो किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का प्रमुख लक्ष्य होता है।

4. सरकार देश में निवेश करने के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीयों को आमन्त्रित करे। इन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए उदार नीति अपनाये। इन क्षेत्रों के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दे। उद्यमियों को अधिक से अधिक सुविधायें उपलब्ध कराये।

आओ-इन पर विचार करें (पृष्ठ संख्या 70)

प्रश्न 1.
वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रतिस्पर्धा ने किस प्रकार प्रभावित किया है?
उत्तर:
वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रतिस्पर्धा ने निम्नलिखित रूप से प्रभावित किया है

• वस्त्र उद्योग के श्रमिकों पर प्रभाव
  1. श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। वे अब अस्थायी रूप से काम करते हैं।
  2. श्रमिकों की मजदूरी कम हो गई है।
  3. श्रमिकों को अधिक घण्टे काम करना पड़ता है।
  4. वस्त्रों की अत्यधिक माँग की स्थिति में उन्हें नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है।
  5. वस्त्र व्यवसायियों को मिलने वाले लाभ में उन्हें न्यायसंगत हिस्सा नहीं मिल पाता है।
• भारतीय निर्यातकों पर प्रभाव:
  1. उन्हें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से उत्पादन आदेश प्राप्त हो रहे हैं।
  2. उन्हें अपने वस्त्रों की उत्पादन लागतों को कम करने का प्रयास करना पड़ रहा है।
  3. वे श्रम लागतों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।
  4. वे अपने कारखानों में श्रमिकों को अस्थायी रूप से काम पर लगा रहे हैं, ताकि उन्हें वर्ष-भर श्रमिकों को वेतन नहीं देना पड़े।
• विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर प्रभाव:
  1. बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुओं की तलाश करती हैं।
  2. वस्त्र निर्यातकों के मध्य प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ है।

प्रश्न 2.
वैश्वीकरण से मिले लाभों में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा मिल सके, इसके लिए.प्रत्येक निम्नलिखित वर्ग क्या कर सकते हैं?
(क) सरकार,
(ख) निर्यातक फैक्ट्रियों के नियोक्ता,
(ग) बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ,
(घ) श्रमिको
उत्तर:
वैश्वीकरण से मिले लाभों में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं
(क) सरकार:
सरकार श्रमिकों के पक्ष में कुछ श्रम कानून; जैसे-वर्षभर स्थायी नियुक्ति, नियमित मजदूरी व कार्य के घण्टे आदि बना सकती है तथा उन्हें लागू करने के लिए उत्पादकों को मजबूर भी कर सकती है। इस तरह सरकार श्रमिकों को संरक्षण प्रदान कर सकती है।

(ख) निर्यातक फैक्ट्रियों के नियोक्ता:
निर्यातक फैक्ट्रियों के नियोक्ता को अपने श्रमिकों को उचित मजदूरी, रोजगार सुरक्षा, काम के घण्टों का निर्धारण, अतिरिक्त समय काम करने का भत्ता, स्वास्थ्य बीमा व भविष्य निधि आदि सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए।

(ग) बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ:
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उन्हीं निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति का उत्पादन आदेश देना चाहिए जो श्रम कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने श्रमिकों को पर्याप्त सुविधाएँ दें तथा उत्पादन इकाइयों के प्रति उदार रुख अपनायें।

(घ) श्रमिक:
श्रमिकों को अपनी नियोक्ता कम्पनी के हित में काम करना चाहिए, बार-बार हड़ताल नहीं करें, हिंसा व संघर्ष का रास्ता छोड़ें, अपने निजी स्वार्थ का त्याग करें, अपने दायित्वों के प्रति जवाबदेह बनें। इसके अतिरिक्त उन्हें श्रमिक संघों की स्थापना करनी चाहिए एवं उनके माध्यम से निर्यातकों से लाभ में से अपना उचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए दबाव बनाना चाहिए।

प्रश्न 3.
वर्तमान समय में भारत में बहस है कि क्या कम्पनियों को रोजगार नीतियों के मुद्दे पर लचीलापन अपनाना चाहिए। इस अध्याय के आधार पर नियोक्ताओं और श्रमिकों के पक्षों का संक्षिप्त विवरण दें।
उत्तर:
वर्तमान समय में भारत में बहस है कि क्या कम्पनियों को रोजगार नीतियों के मुद्दे पर लचीलापन अपनाना चाहिए। इस अध्याय के आधार पर नियोक्ताओं और श्रमिकों का पक्ष निम्नलिखित प्रकार से है
1. नियोक्ताओं का पक्ष अधिकांश नियोक्ता श्रमिकों को अस्थायी रूप से काम पर लगाना पसन्द करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुरक्षित नहीं है। नियोक्ता विश्व स्तर पर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी लागतों को कम करने का भरपूर प्रयास करते हैं। वे श्रमिकों को अस्थायी रूप से रोजगार पर लगाना चाहते हैं जिससे कि उन्हें श्रमिकों को पूरे वर्ष की मजदूरी का भुगतान न करना पड़े।

2. श्रमिकों का पक्ष-वैश्वीकरण व प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। श्रमिक रोजगार की लचीली नीतियों के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि इन लचीली नीतियों के कारण उनका रोजगार अब सुनिश्चित नहीं रह गया है। उन्हें वर्षभर काम नहीं मिलता है तथा कम मजदूरी पर अधिक समय काम करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त उन्हें वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में भी उचित हिस्सा नहीं दिया गया है।

JAC Class 10 Social Science Solutions

JAC Jharkhand Board Class 9th Social Science Notes in Hindi & English Medium

JAC Board Class 9th Social Science Notes in English Medium

Jharkhand Board Class 9th History Notes

• Chapter 1 The French Revolution Notes
• Chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution Notes
• Chapter 3 Nazism and the Rise of Hitler Notes
• Chapter 4 Forest Society and Colonialism Notes
• Chapter 5 Pastoralists in the Modern World Notes

Jharkhand Board Class 9th Geography Notes

• Chapter 1 India-Size and Location Notes
• Chapter 2 Physical Features of India Notes
• Chapter 3 Drainage Notes
• Chapter 4 Climate Notes
• Chapter 5 Natural Vegetation and Wildlife Notes
• Chapter 6 Population Notes

Jharkhand Board Class 9th Civics Notes

• Chapter 1 What is Democracy? Why Democracy? Notes
• Chapter 2 Constitutional Design Notes
• Chapter 3 Electoral Politics Notes
• Chapter 4 Working of Institutions Notes
• Chapter 5 Democratic Rights Notes

Jharkhand Board Class 9th Economics Notes

• Chapter 1 The Story of Village Palampur Notes
• Chapter 2 People as Resource Notes
• Chapter 3 Poverty as a Challenge Notes
• Chapter 4 Food Security in India Notes

JAC Board Class 9th Social Science Solutions in Hindi Medium

JAC Board Class 9th History Notes in Hindi

• Chapter 1 फ्रांसीसी क्रांति Notes
• Chapter 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति Notes
• Chapter 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय Notes
• Chapter 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद Notes
• Chapter 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे Notes

JAC Board Class 9th Geography Notes in Hindi

• Chapter 1 भारत-आकार वे स्थिति Notes
• Chapter 2 भारत का भौतिक स्वरूप Notes
• Chapter 3 अपवाह Notes
• Chapter 4 जलवायु Notes
• Chapter 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन Notes
• Chapter 6 जनसंख्या Notes

JAC Board Class 9th Civics Notes in Hindi

• Chapter 1 लोकतंत्र क्या? लोकतंत्र क्यों? Notes
• Chapter 2 संविधान निर्माण Notes
• Chapter 3 चुनावी राजनीति Notes
• Chapter 4 संस्थाओं का कामकाज Notes
• Chapter 5 लोकतांत्रिक अधिकार Notes

JAC Board Class 9th Economics Notes in Hindi

• Chapter 1 पालमपुर गाँव की कहानी Notes
• Chapter 2 संसाधन के रूप में लोग Notes
• Chapter 3 निर्धनता : एक चुनौती Notes
• Chapter 4 भारत में खाद्य सुरक्षा Notes

JAC Jharkhand Board Class 9th Social Science Important Questions in Hindi & English Medium

JAC Board Class 9th Social Science Important Questions in English Medium

Jharkhand Board Class 9th History Important Questions

• Chapter 1 The French Revolution Important Questions
• Chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution Important Questions
• Chapter 3 Nazism and the Rise of Hitler Important Questions
• Chapter 4 Forest Society and Colonialism Important Questions
• Chapter 5 Pastoralists in the Modern World Important Questions

Jharkhand Board Class 9th Geography Important Questions

• Chapter 1 India-Size and Location Important Questions
• Chapter 2 Physical Features of India Important Questions
• Chapter 3 Drainage Important Questions
• Chapter 4 Climate Important Questions
• Chapter 5 Natural Vegetation and Wildlife Important Questions
• Chapter 6 Population Important Questions

Jharkhand Board Class 9th Civics Important Questions

• Chapter 1 What is Democracy? Why Democracy? Important Questions
• Chapter 2 Constitutional Design Important Questions
• Chapter 3 Electoral Politics Important Questions
• Chapter 4 Working of Institutions Important Questions
• Chapter 5 Democratic Rights Important Questions

Jharkhand Board Class 9th Economics Important Questions

• Chapter 1 The Story of Village Palampur Important Questions
• Chapter 2 People as Resource Important Questions
• Chapter 3 Poverty as a Challenge Important Questions
• Chapter 4 Food Security in India Important Questions

JAC Board Class 9th Social Science Important Questions in Hindi Medium

JAC Board Class 9th History Important Questions in Hindi

• Chapter 1 फ्रांसीसी क्रांति Important Questions
• Chapter 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति Important Questions
• Chapter 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय Important Questions
• Chapter 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद Important Questions
• Chapter 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे Important Questions

JAC Board Class 9th Geography Important Questions in Hindi

• Chapter 1 भारत-आकार वे स्थिति Important Questions
• Chapter 2 भारत का भौतिक स्वरूप Important Questions
• Chapter 3 अपवाह Important Questions
• Chapter 4 जलवायु Important Questions
• Chapter 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन Important Questions
• Chapter 6 जनसंख्या Important Questions

JAC Board Class 9th Civics Important Questions in Hindi

• Chapter 1 लोकतंत्र क्या? लोकतंत्र क्यों? Important Questions
• Chapter 2 संविधान निर्माण Important Questions
• Chapter 3 चुनावी राजनीति Important Questions
• Chapter 4 संस्थाओं का कामकाज Important Questions
• Chapter 5 लोकतांत्रिक अधिकार Important Questions

JAC Board Class 9th Economics Important Questions in Hindi

• Chapter 1 पालमपुर गाँव की कहानी Important Questions
• Chapter 2 संसाधन के रूप में लोग Important Questions
• Chapter 3 निर्धनता : एक चुनौती Important Questions
• Chapter 4 भारत में खाद्य सुरक्षा Important Questions

JAC Board Class 10th Social Science Notes Civics Chapter 1 सत्ता की साझेदारी

पाठ सारांश

→ लोकतांत्रिक व्यवस्था

• लोकतान्त्रिक व्यवस्था में समस्त शक्ति किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेन्द्रित कर देना लोकतान्त्रिक कामकाज के लिए अति आवश्यक है।

→  बेल्जियम और श्रीलंका

• बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा-सा देश है। हमारे देश के हरियाणा राज्य से भी छोटे क्षेत्रफल वाले इस देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है।
• बेल्जियम की आबादी का 59 प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है तथा डच बोलता है, 40 प्रतिशत लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं तथा फ्रेंच बोलते हैं जबकि शेष एक प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं।
• डेनमार्क की राजधानी ब्रूसेल्स में रहने वाले लोगों में 80 प्रतिशत लोग फ्रेंच तथा 20 प्रतिशत लोग डच बोलते हैं।
• बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से अधिक समृद्ध एवं ताकतवर रहे हैं।
• फ्रेंच और डच भाषी लोगों के बीच 1950 व 1960 के दशक में तनाव उत्पन्न होने लगा, जिसका सर्वाधिक असर ब्रूसेल्स में दिखाई दिया।
• श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी तट से कुछ किमी दूर स्थित है।
• दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की जनसंख्या में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। इस देश का सबसे प्रमुख जातीय समूह सिंहलियों का है।
• श्रीलंका की कुल जनसंख्या में 74 प्रतिशत सिंहली, 18 प्रतिशत तमिल तथा 7 प्रतिशत ईसाई हैं।
• सन् 1948 ई. में श्रीलंका एक स्वतन्त्र राष्ट्र बना। सन् 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल के स्थान पर सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया, जिसका श्रीलंकाई तमिलों ने विरोध किया।
• श्रीलंका में तमिलों की लगातार अनदेखी के चलते तमिल व सिंहली समुदायों के सम्बन्ध बिगड़ते चले गये और यह टकराव गृहयुद्ध में बदल गया। इस गृहयुद्ध का समापन सन् 2009 में हुआ।

→  बेल्जियम की समझदारी

• बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अन्तरों एवं सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर 1970 व 1993 के बीच संविधान में संशोधन किए ताकि कोई भी देशवासी अपने को पराया न समझे तथा सभी मिलजुल कर रह सकें।
• बेल्जियम के नेताओं ने विभिन्न समुदाय एवं क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करते हुए दोनों पक्षों को सत्ता में साझेदारी प्रदान की जबकि श्रीलंका में इसके विपरीत रास्ता अपनाया गया।

→  सत्ता की साझेदारी जरूरी

• सत्ता के बँटवारे से विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य टकराव की समस्या कम हो जाती है।
• सत्ता का बँटवारा लोकतान्त्रिक परम्पराओं के लिए भी उचित है।
• एक अच्छे लोकतान्त्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों एवं उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है तथा सार्वजनिक नीति तय करने में सभी की बातें सम्मिलित होती हैं।

→  सत्ता की साझेदारी के रूप

• आधुनिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था में शासन के विभिन्न अंग; जैसे-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बँटवारा रहता है। यह व्यवस्था ‘नियन्त्रण और सन्तुलन की व्यवस्था’ कहलाती है।
• सत्ता का बँटवारा सरकार के मध्य भी देश, प्रान्त या क्षेत्रीय स्तर पर हो सकता है।
• सत्ता का बँटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, भाषायी व धार्मिक समूहों के मध्य भी हो सकता है। इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण बेल्जियम में ‘सामुदायिक सरकार’ है।
• सत्ता के बँटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह एवं आन्दोलनों द्वारा शासन को प्रभावित एवं नियन्त्रित करने के तरीके में भी देख सकते हैं।
• लोकतन्त्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान एवं औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित-समूह भी सक्रिय रहते हैं।

→  प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
1. जातीय या एथनीक: यह साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है तथा इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट एवं संस्कृति एक जैसी है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों अथवा उनकी राष्ट्रीयता एक हो।

2. सत्ता की साझेदारी: एक ऐसी व्यवस्था, जिसमें समाज के सभी महत्वपूर्ण वर्गों को देश के शासन-संचालन में स्थायी साझेदारी प्राप्त होती है।

3. बहुसंख्यकवाद: यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है।

4. गृहयुद्ध: किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध-सा लगे तो उसे गृहयुद्ध कहते हैं।

5. युक्तिपरक: लाभ-हानि का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर किया गया फैसला/पूरी तरह नैतिकता पर आधारित फैसला प्रायः इसके विपरीत होता है।

6. सामुदायिक सरकार: सामुदायिक सरकार में विभिन्न सामाजिक समूहों को अपने समुदाय से सम्बन्धित मसलों को सुलझाने के लिए सत्ता दी जाती है। ये समूह बिना किसी समुदाय को नीचा दिखाए आम जनता के लाभ के लिए मिलकर कार्य करते हैं।

JAC Class 10 Social Science Notes

JAC Board Class 10th Social Science Notes Geography Chapter 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ

पाठ सारांश

• वस्तुओं एवं सेवाओं को आपूर्ति स्थानों से माँग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है।
• उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाने वाले व्यक्तियों को व्यापारी कहा जाता है।
• परिवहन को स्थल, जल एवं वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है।
• वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित साधनों में सघन व सक्षम परिवहन का जाल एवं संचार के साधन आवश्यक हैं।
• भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें छ: वर्गों-स्वर्णिम चतुर्भुज महा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, अन्य सड़कें एवं सीमांत सड़कों में विभाजित किया गया है।
• स्वर्णिम चतुर्भुज महा राजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगासिटी के बीच की दूरी तथा परिवहन को कम करना है।
• सन् 1960 में बनाया गया सीमा सड़क संगठन देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण एवं उनकी देख-रेख करता है।
• भारत में रेल परिवहन वस्तुओं एवं यात्रियों के परिवहन का एक प्रमुख साधन है।
• भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों एवं कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है।
• भारतीय रेल देश की सबसे बड़ी-सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है। यह भारत को एकता के सूत्र में पिरोती है।
• भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में भू-आकृतिक, आर्थिक एवं प्रशासकीय कारक आदि प्रमुख हैं।
• विशाल समतल भूमि, समान जनसंख्या घनत्व, सम्पन्न कृषि एवं प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के कारण भारत के उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का सर्वाधिक विकास हुआ है।
• पाइपलाइनें आधुनिक परिवहन का साधन हैं। इनसे कच्चा माल, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि का सस्ता एवं द्रुतगामी परिवहन होता है।
• वर्तमान समय में प्रमुख तेल व गैस क्षेत्रों से शोधनशालाओं, माँग क्षेत्रों व कुछ उद्योगों एवं विद्युतगृहों तक पाइपलाइनों का जाल बिछाया जाता है।
• जल परिवहन, परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह मार्ग निर्माण एवं रख-रखाव आदि के झंझटों से मुक्त, भारी सामानों के लिए सर्वाधिक सरक्षित परिवहन है।
• भारत में अंत:स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग की लम्बाई 14,500 किमी है।
• जल परिवहन को दो भागों में बाँटा गया है-आन्तरिक जल मार्ग एवं समुद्री जल मार्ग। आन्तरिक जल परिवहन के प्रमुख माध्यम नदियाँ एवं नहरी मार्ग हैं।
• भारत की समुद्री तट रेखा 7,516.6 किमी. लम्बी है।
• भारत में 12 प्रमुख एवं 200 मध्यम व छोटे बन्दरगाह हैं। ये देश का 95 प्रतिशत विदेशी व्यापार संचालित करते हैं।
• भारत के प्रमुख बन्दरगाहों में कांडला. मुम्बई, मार्मागाओ, न्यू मैंगलोर तृतीकोरन, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप, हल्दिया आदि हैं।

• कांडला एक ज्वारीय पत्तन है जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है।
• कोच्चि पत्तन एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पत्तन है।
• चेन्नई भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है जबकि कोलकाता एक अंत: स्थलीय नदीय पत्तन है।
• वायु परिवहन तीव्रगामी, आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों व लम्बे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है।
• भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण एन 1953 में किया गया था। भारत में वायु परिवहन की सेवाएँ एयर इण्डिया, पल हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड तथा निजी एयर लाइनों द्वारा प्रदान की जाती है।
• देश के प्रमुख संचार के साधनों में दूरदर्शन, रेडियो, समाचारपत्र समूह, प्रेस, सिनेमा एवं निजी दूरसंचार प्रमुख हैं।
• भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का वृहत्तम संचार तंत्र है।
• बड़े शहरों एवं नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु छ: डाक मार्गों का निर्माण किया गया है। इन्हें राजधानी मार्ग. मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल एवं दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है।
• हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिन्दी भाषा में प्रकाशित होते हैं।
• विश्व में भारत ही सबसे अधिक फिल्में बनाता है। भारत में भारतीय व विदेशी सभी प्रकार की फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है।
• राज्यों एवं देशों में व्यक्तियों के मध्य वस्तुओं के आदान-प्रदान को व्यापार कहते हैं।
• दो या दो से अधिक देशों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा होता है। भारत में निर्यात होने वाली वस्तुओं में कृषि उत्पाद, खनिज व अयस्क, रत्न व जवाहरात, रसायन व सम्बन्धित उत्पाद. इंजीनियरिंग सामान व पेट्रोलियम उत्पाद आदि हैं।
• भारत में आयातित वस्तुओं में पेट्रोलियम व पेट्रोलियम उत्पाद, मोती व बहुमूल्य रत्न, अकार्बनिक रसायन, कोयला, कोक, मशीनरी आदि प्रमुख हैं।
• भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होने से देश को पर्याप्त विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है।
• भारत में विदेशी पर्यटकों के लिए राजस्थान, गोवा, जम्मू और कश्मीर व दक्षिण भारत में मन्दिरों के नगर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं।
• भारत में विदेशी पर्यटक, विरासत पर्यटन, पारि-पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन एवं व्यापारिक पर्यटन आदि के लिए आते हैं।

→ प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
1. परिवहन: यात्रियों एवं वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन, परिवहन कहलाता है।

2. व्यापारी: जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं, उन्हें व्यापारी कहते हैं।

3. संचार के साधन: वे साधन जो समाचारों व सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में सहायक होते हैं, संचार के साधन कहलाते हैं।

4. पत्तन: बन्दरगाह का वह भाग जहाँ सामान जलयानों पर लादा व उतारा जाता है।

5. स्वर्णिम चतुर्भुज महा राजमार्ग: यह सड़कों का जाल है, जिसके द्वारा दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई व कोलकाता को आपस में जोड़ा गया है।

6. राष्ट्रीय राजमार्ग: वे महत्वपूर्ण सड़कें जो विभिन्न राज्यों की राजधानियों, प्रमुख औद्योगिक नगरों, बन्दरगाहों व दूरस्थ भागों को परस्पर जोड़ती हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती हैं, जैसे-ग्रांड ट्रंक रोड।

7. राज्य राजमार्ग: राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं।

8. जिला मार्ग: विभिन्न प्रशासनिक केन्द्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें जिला मार्ग कहलाती हैं।

9. सीमांत सड़कें: देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बनायी गयी सामरिक महत्व की सड़कें सीमांत सड़कें कहलाती हैं।

10. मेगा सिटी: सामान्यतया ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या दस लाख व्यक्ति से अधिक होती है, महानगर या मेगासिटी कहलाते हैं।

11. सड़क घनत्व: प्रति वर्ग किमी. क्षेत्र में सड़कों की औसत लम्बाई को सड़क घनत्व कहते हैं।

12. पाइपलाइन परिवहन: परिवहन का वह नवीनतम साधन जिसमें खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को पाइपलाइनों के द्वारा उत्पादक क्षेत्रों से शोधनशालाओं एवं वहाँ से उपभोक्ता केन्द्रों तक पहुँचाया जाता है, पाइपलाइन परिवहन कहा जाता है।

13. ज्वारीय पत्तन: छिछले तट पर स्थित वह पत्तन जहाँ जलयान ज्वार के आने के साथ-साथ पहँचते हैं तथा जाने के लिए ज्वार के उतरने की प्रतीक्षा करते हैं अर्थात् ज्वार के आने व उतरने पर ही जलयानों का आना-जाना संभव होता है। ऐसे पत्तन ज्वारीय पत्तन कहलाते हैं। उदाहरण-कांडला, कोलकाता।

14. व्यापार सन्तुलन: एक देश के आयात व निर्यात के बीच के अन्तर को व्यापार सन्तुलन कहते हैं।

15. असंतुलित व्यापार: निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात होना असंतुलित व्यापार कहलाता है।

16. अनुकूल व्यापार सन्तुलन: यदि किसी देश के निर्यात मूल्य, आयात मूल्य से अधिक हों तो उसे अनुकूल व्यापार सन्तुलन कहते हैं।

17. पर्यटन: एक-दूसरे की संस्कृति को समझने व देखने, रमणीक स्थलों एवं प्राकृतिक मनोहारी भूदृश्यों की सैर को पर्यटन कहा जाता है।

18. आयात: जब एक देश दूसरे देश में बने पदार्थों को अपने देश में उपयोग हेतु मँगाता है, तो उसे आयात कहते हैं।

19. निर्यात: जब एक देश अपने यहाँ निर्मित उत्पादों को दूसरे देशों में विक्रय हेतु भेजता है, तो उसे निर्यात कहते हैं।

20. जनसंचार साधन: ये संचार के साधन हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के साथ, एक ही समय में विचारों का आदान-प्रदान करता है।

21. बारहमासी सड़कें: पक्की सड़कें, सीमेंट, कंकरीट व तारकोल द्वारा निर्मित सड़कें।

JAC Class 10 Social Science Notes

JAC Board Class 10th Social Science Solutions Economics Chapter 3 मुद्रा और साख

JAC Class 10th Economics मुद्रा और साख Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.
जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएँ खड़ी कर सकता है। स्पष्ट कीजिए।
अथवा
“ऋण कभी-कभी कर्जदारों को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहाँ से निकलना काफी कष्टदायक होता है।” कथन की उदाहरणों सहित पुष्टि कीजिए।
अथवा
अनौपचारिक ऋण के स्रोतों के कर्जदारों पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों का वर्णन कीजिए।
अथवा
किन्हीं तीन परिस्थितियों की जाँच कीजिए जिनमें ऋण, कर्जदार को ऋण-जाल में फंसा देता है?
उत्तर:
अधिक जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार की समस्याओं को हल करने के स्थान पर उन्हें और अधिक बढ़ा देता है। इस तथ्य को निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है
1. यदि व्यक्ति ने साहूकार, महाजन अथवा किसी गाँव के ब्याजखोर व्यक्ति से ऋण लिया है, तो इसके लिए उसने ऋण लेने से पूर्व किसी वस्तु, भूमि, भवन, पशु, आभूषण आदि को ऋणाधार के रूप में ऋणदाता के पास अवश्य रखा होगा, जिसकी कीमत ऋण में दी गयी राशि व ब्याज़ से कहीं अधिक होती है।

यह गिरवी रखी गयी सम्पत्ति एक निश्चित समय की गारण्टी होती है, जब तक कि ऋणी व्यक्ति ऋण अदा नहीं कर देता। निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद ऋणदाता बंध क सम्पत्ति को बेचने का अधिकार रखता है। जिससे कि एक ओर तो ऋणी को आर्थिक क्षति होती है, वहीं दूसरी ओर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिरती है।

2. कभी-कभी ऋणी को ऋण अदा करने के लिए अपनी फसल को भी कम कीमतों पर बेचकर भारी हानि उठानी पड़ती है।

3. ऋण अदा न कर पाने पर यदि ऋणदाता न्यायालय चला जाता है तो मुकदमों आदि पर कर्जदार को भारी व्यय करना पड़ता है।

4. यदि ऋणी को कर्ज अदा करने के लिए बार-बार ऋण लेना पड़े तो वह स्वतः ही ऋण-जाल में फंसता चला जाता है, जिससे जीवन भर बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है।

प्रश्न 2.
मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाती है? अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए।
अथवा
आवश्यकताओं के दोहरे संयोग में छुपी समस्या को उजागर कीजिए।
उत्तर
वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किये बिना वस्तुओं का सीधे ही विनिमय अर्थात् आदान-प्रदान किया जाता है वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना एक आवश्यक विशेषता होती है। इसके विपरीत ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का उपयोग होता है, वहाँ मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में एक मध्यस्थ की भूमिका में कार्य करती है तथा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को समाप्त कर देती है।

उदाहरण:
सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि दोहरे संयोग की समस्या क्या है। माना एक किसान सरसों के बदले गुड़ लेना चाहता है, सबसे पहले सरसों विक्रेता किसान को ऐसे दुकानदार को ढूँढ़ना होगा जो न केवल गुड़ बेचना चाहता है बल्कि वह उसके बंदले सरसों भी खरीदना चाहता हो अर्थात् दोनों पक्ष एक-दूसरे से वस्तुएँ खरीदने-बेचने पर सहमति रखते हों। इसे ही
आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है।

अर्थात् एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है परन्तु साथ ही दोहरे संयोगों का मिलना एक महत्त्वपूर्ण समस्या भी है। मुद्रा द्वारा इस समस्या का समाधान हो जाता है।

मुद्रा महत्त्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका का निर्वाह करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को समाप्त कर देती है। अतः अब सरसों विक्रेता किसान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह ऐसे गुड़ विक्रेता दुकानदार को तलाश करे जो न केवल उसकी सरसों खरीदे अपितु साथ-साथ वह उसको गुड़ भी बेचे। अब किसान किसी भी क्रेता को मुद्रा के बदले सरसों बेच सकता है और सरसों के बेचने से प्राप्त मुद्रा से बाजार से अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी वस्तु या सेवा खरीद सकता है।

प्रश्न 3.
अतिरिक्त मुद्रा वाले और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं?
उत्तर:
अतिरिक्त मुद्रा वाले और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक निम्न प्रकार से मध्यस्थता करते हैं
1. बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों से मुद्रा प्राप्त करके उनका खाता खोलता है तथा जमाओं पर ब्याज भी प्रदान करता है। लोगों को आवश्यकतानुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है।

2.बैंक इस जमाराशि को अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए ऋण देने में प्रयोग करते हैं। बैंक नकद के रूप में लोगों की जमाओं का एक छोटा हिस्सा ही अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा नकद निकालने की सम्भावना को देखते हुए रखा जाता है। बैंक जमाराशि के अधिकांश भाग का जरूरतमंद लोगों को ऋण देने में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग एवं जरूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता करते हैं।

प्रश्न 4.
10 रुपये के नोट को देखिए। इसके ऊपर क्या लिखा है ? क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते
उत्तर:
यदि हम 10 रुपये के नोट को देखें तो उसके ऊपर यह स्पष्ट लिखा होता हैभारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इस कथन का तात्पर्य यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में केन्द्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करने का अधिकार है। इस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं।

करेंसी केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत है अर्थात् भारतीय कानून भुगतान के माध्यम के रूप में 10 रुपये के प्रयोग को वैध बनाता है जिसे भारत में लेन-देन के व्यवस्थापनों में इन्कार नहीं किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक 10 रुपये के नोट के धारक को प्रत्येक परिस्थिति में 10 रुपये देने का . वायदा करता है। इससे लोगों में विश्वसनीयता पैदा होती है।

प्रश्न 5.
हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है ?
अथवा
आर्थिक विकास में ऋण के औपचारिक स्रोतों के महत्त्व का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
ऋण के औपचारिक स्रोतों के अन्तर्गत बैंकों व सहकारी समितियों से लिए गए ऋण आते हैं। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को निम्नलिखित कारणों से बढ़ाने की जरूरत है

1. ऋणदाताओं की तुलना में अधिकांश अनौपचारिक ऋणदाता; जैसे-साहूकार, व्यापारी आदि ऋणों पर अधिक ऊँची ब्याज माँगते हैं।
2. अनौपचारिक ऋणदाता अपना ऋण वसूलने करने के लिए प्रत्येक अनुचित साधन अपना सकते हैं। इन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है।
3. अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है जबकि औपचारिक क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखी जाती है।
4. वे लोग जो ऋण लेकर अपना कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने की अधिक लागत के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं।
5. ऋण के औपचारिक स्रोतों से लोग साहूकार, व्यापारी, भूस्वामी आदि से बच सकते हैं जो लोगों को सदैव अपने चंगुल में फंसाने का अवसर ढूँढ़ते रहते हैं।
6. इन सब कारणों को देखते हुए भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत है।

प्रश्न 6.
गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या हैं? अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए।
अथवा
“‘स्वयं सहायता समूह’ कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में सहायता करते हैं।” कथन की परख कीजिए।
उत्तर:
गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठन के पीछे मूल विचार यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे-छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और उनकी बचत पूँजी को एकत्रित करना है। स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत 15-20 लोग एक समूह बना लेते हैं। वे नियमित रूप से मिलते हैं एवं अपनी बचतों को इकट्ठा करते हैं। यह बचत धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती हैं। ये समूह अपने सदस्यों को ऋण देकर उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। इस ऋण की जरूरत से लोग अपना छोटा-मोटा रोजगार प्रारम्भ कर सकते हैं।

बचत व ऋण गतिविधियों सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्यों द्वारा स्वयं लिये जाते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम ब्याज दर एवं वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। ऋणाधार के बिना बैंक भी स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने को तैयार हो जाते हैं। इस पर स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को उचित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करके उन्हें स्वावलम्बी बनाने में योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त समूह की बैठकों के माध्यम से वह विभिन्न प्रकार के सामाजिक विषयों; जैसे-स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा आदि विषयों पर चर्चा कर पाते हैं।

प्रश्न 7.
क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते?
उत्तर:
निम्नलिखित कारणों से बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं

1. बैंक उन लोगों को ऋण देना नहीं चाहते हैं जिनके पास समर्थक ऋणाधार नहीं होते हैं।
2. कुछ लोग अपनी नौकरी के विषय में बैंकों को ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराते हैं।
3. कुंछ लोग बैंकों को अपना वेतन सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराते हैं।
4. जिन कर्जदारों ने अपने पुराने कर्ज का भुगतान नहीं किया है, बैंक उन्हें पुनः कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं।

प्रश्न 8.
भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है? यह जरूरी क्यों है?
अथवा.
भारतीय रिजर्व बैंक के महत्त्व का वर्णन कीजिए।
अथवा
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋणों के औपचारिक स्रोतों के निरीक्षण की आवश्यकता का कारण स्पष्ट कीजिए।
उत्तर
भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर निम्नलिखित प्रकार से नजर रखता है

1. भारतीय रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि बैंक अपनी जमाओं का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रख रहे हैं या नहीं।
2. भारतीय रिजर्व बैंक यह भी नजर रखता है कि बैंक न केवल लाभ कमाने वाले व्यवसायियों एवं व्यापारियों को ही ऋण उपलब्ध नहीं करा रहे बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों आदि को भी ऋण प्रदान कर रहे हैं।
3. समय-समय पर, बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना व किनको ऋण दे रहे हैं और उनकी ब्याज की दरें क्या हैं।

प्रश्न 9.
विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
अथवा
“सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है।” इस कथन का आकलन कीजिए।
अथवा
ऋण का क्या महत्त्व है?
उत्तर:
किसी भी देश के विकास में ऋण की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। व्यक्ति और राष्ट्र दोनों को विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के लिए ऋणों की आवश्यकता होती है। ऋण उद्योगों के स्वामियों को उत्पादन के कार्यशील खर्चों एवं समय पर उत्पादन पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। इससे उनकी आय में वृद्धि होती है। अनेक लोग विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं; जैसे कृषि, व्यवसाय, लघु उद्योगों की स्थापना अथवा वस्तुओं का व्यापार आदि करने के लिए ऋण लेते हैं। इस प्रकार सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल ऋण किसी भी देश के विकास में अति लाभदायक सिद्ध होता है।

प्रश्न 10.
मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से ? चर्चा कीजिए।
उत्तर:
मानव निम्नलिखित आधार पर निश्चित करेगा कि उसे ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से
1. ब्याज की दर: मानव यह देखेगा कि बैंक अथवा साहूकार में से किसके ऋणों पर कितनी ब्याज दर है जिसकी ब्याज दर कम होगी, मानव उससे ही ऋण लेगा।

2. ऋण की शर्ते: मानव यह देखेगा कि बैंक या साहूकार में से किसकी ऋण की शर्ते सरल हैं अथवा कठोर, कागजी कार्यवाही अधिक तो नहीं है एवं ऋण की अदायगी की किश्तें आसान हैं या नहीं। प्रायः साहूकार की तुलना में बैंकों की ऋण की शर्ते सरल, कागजी कार्यवाही कम एवं ऋण अदायगी संरल है। इसके अतिरिक्त बैंकों की ब्याज दरें भी कम हैं। इन सब बातों को देखते हुए मानव अपना व्यवसाय करने के लिए साहूकार की अपेक्षा बैंक से ऋण लेना अधिक पसंद करेगा।

प्रश्न 11.
भारत में 80 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की जरूरत होती है।
(क) बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से क्यों हिचकिचा सकते हैं?
(ख) वे दूसरे स्रोत कौन-से हैं, जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं?
(ग) उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्ते छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती हैं।
(घ) सुझाव दीजिए कि किस तरह छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।
उत्तर:
(क) बैंक छोटे किसानों को ऋण देने में इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उनके पास बैंक ऋण के लिए ऋणों के विरुद्ध गारंटी के रूप में समर्थक ऋणाधार और उचित कागजातों का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त किसान फसल की अनिश्चितता के कारण ऋणों का समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं।

(ख) साहूकार, भू-स्वामी, व्यापारी, मित्र, रिश्तेदार, स्वयं सहायता समूह अथवा सहकारी समिति आदि से छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं।

(ग) ऋण की शर्ते निम्न प्रकार से छोटे किसानों के लिए प्रतिकूल हो सकती हैं उदाहरणस्वरूप, यदि कोई व्यक्ति अनौपचारिक स्रोतों अर्थात् साहूकार आदि से अपनी जमीन गिरवी रखकर ऊँची ब्याज दर पर ऋण लेता है तथा फसल खराब हो जाने पर समय पर ऋण का भुगतान नहीं कर पाता है तो इस स्थिति में साहूकार उसकी जमीन को बेचकर ऋण की राशि का भुगतान प्राप्त कर सकता है अथवा किसान को ही अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ सकता है। इस तरह किसान की स्थिति पहले से अधिक बदतर हो जाती है।

(घ) स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियों एवं बैंकों द्वारा छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। क्योंकि इनसे प्राप्त होने वाला ऋण अन्य स्रोतों की तुलना में कम ब्याज दर पर प्राप्त होता है जिसकी आसानी से एक लम्बे समय पश्चात् अदायगी की जा सकती है।

प्रश्न 12.
रिक्त स्थानों की पूर्ति करें
(क) ……….. परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं।
(ख) ………… ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है।
(ग) ………… केन्द्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है।
(घ) बैंक ………… पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं।
वह सम्पत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है जिसे वह ऋण लेने के लिए गारण्टी के रूप में इस्तेमाल करता है, जब तक ऋण चुकता नहीं हो जाता।
उत्तर:
(क) ग्रामीण
(ख) ची ब्याज दर
(ग) भारतीय रिजर्व बैंक
(घ) जमाओं
(ङ) समर्थक ऋणाधार

प्रश्न 13.
सही उत्तर का चयन करें
(क) स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण सम्बन्धित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं
(i) बैंक द्वारा
(ii) सदस्यों द्वारा
(iii) गैर सरकारी संस्था द्वारा
उत्तर:
(ii) सदस्यों द्वारा।

(ख) ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है
(i) बैंक
(ii) सहकारी समिति
(iii) नियोक्ता
उत्तर:
(iii) नियोक्ता।

अतिरिक्त परियोजना/कार्यकलाप

नीचे दी गई तालिका शहरी क्षेत्रों के विभिन्न लोगों के व्यवसाय दिखाती है। इन लोगों को किन उद्देश्यों के लिए ऋण की जरूरत हो सकती है? रिक्त स्तम्भों को भरें।
उत्तर:

व्यवसाय	ऋण लेने का कारण
(i) निर्माण मजदूर	निर्माण के लिए आवश्यक औजारों व घरेलू आवश्यकताओं के लिए।
(ii) कम्प्यूटर शिक्षित स्नातक छात्र	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए।
(iii) सरकारी सेवा में नियोजित व्यक्ति	घर अथवा प्लाट खरीदने के लिए।
(iv) दिल्ली में प्रवासी मजदूर	झुग्गी-झोंपड़ी को खरीदने अथवा किराये पर लेने के लिए।
(v) घरेलू नौकरानी	दैनिक घरेलू आवश्यकताओं एवं आकस्मिक बीमारी के लिए।
(vi) छोटा व्यापारी	व्यापार के विस्तार के लिए।
(vii) ऑटो रिक्शा चालक	एक नई टैक्सी खरीदने के लिए।
(viii) बन्द फैक्ट्री का मजदूर	दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

आगे लोगों को दो वर्गों में विभाजित कीजिए, जिन्हें आप सोचते हैं कि बैंक से कर्ज मिल सकता है और जिन्हें कर्ज मिलने की आशा नहीं है। आपने वर्गीकरण के लिए किन कारकों का उपयोग किया?

बैंक से कर्ज मिल सकता है	बैंक से कर्ज नहीं मिल सकता
(ii) कम्प्यूटर शिक्षित स्नातक छात्र	(i) निर्माण मजदूर
(iii) सरकारी सेवा में नियोजित व्यक्ति	(iv) दिल्ली में प्रवासी मजदूर
(v) छोटा व्यापारी	(vi) घरेलू नौकरानी
(vii) ऑटो रिक्शा चालक	(viii) बन्द फैक्ट्री का मजदूर।

हमने वर्गीकरण के लिए इन कारकों का उपयोग किया:
1. उचित कागजात,
2. समर्थक ऋणाधार प्रदान करने की क्षमता।

पाठगत एवं क्रियाकलाप आधारित प्रश्न

आओ इन पर विचार करें (पृष्ठ संख्या 42)

प्रश्न 1.
मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है?
उत्तर: वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ वस्तुएँ मुद्रा के प्रयोग के बिना सीधे आदान-प्रदान की जाती हैं, वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग एक आवश्यक शर्त होती है। मुद्रा के प्रयोग से आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत एवं वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ समाप्त हो गयी हैं। इस तरह मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत आती है।

उदाहरण:
माना एक चावल विक्रेता चावल के बदले जूते खरीदना चाहता है। वस्तु-विनिमय प्रणाली में उसके लिए ऐसे व्यक्ति को ढूँढ़ना मुश्किल होगा जो उससे चावल लेकर बदले में जूते दे दे। किन्तु मुद्रा के प्रयोग ने इस कठिनाई को हल कर दिया है। अब चावल विक्रेता चावल बेचकर मुद्रा अर्जित करेगा तथा उस मुद्रा से जूते खरीद लेगा।

प्रश्न 2.
क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं, जहाँ वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के जरिए हो रही है ?
उत्तर:
हाँ, हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के जरिए हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में अनाजों क. विनिमय मुद्रा के प्रयोग के बिना सीधे किया जाता है। इसी प्रकार खेतिहर मजदूरों को मजदूरी भुगतान सामान्यत: नकद में न किया जाकर वस्तुओं के रूप में किया जाता है। यह वस्तु गेहूँ, चावल, बाजरा अथवा कोई वस्तु हो सकती है।

(पृष्ठ संख्या 43)

प्रश्न 1.
एम. सलीम भुगतान के लिए 20,000 रु. नकद निकालना चाहते हैं। इसके लिए वह चेक कैसे लिखेंगे ?
उत्तर:
सर्वप्रथम एम. सलीम चेक में दिए गए स्थान पर सम्बन्धित तारीख लिखेंगे। वह बैंक को स्वयं भुगतान का आदेश देंगे। वह चेक में छपे शब्द रुपये के आगे ‘बीस हजार रुपये मात्र’ भी लिखेंगे और दिये गये बॉक्स में राशि और खाता संख्या क्रमश: 20,000/- भरेंगे। एम. सलीम को चेक पर दोनों तरफ अर्थात् आगे तथा पीछे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे तत्पश्चात् उस चेक को लेकर बैंक के राशि निकासी काउंटर पर जमा कराकर कैशियर से राशि प्राप्त करेंगे।

प्रश्न 2.
सही उत्तर पर निशान लगाएँ
(अ) सलीम और प्रेम के बीच लेन-देन के बाद
(क) सलीम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है और प्रेम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है।
(ख) सलीम के बैंक खाते में शेष घट जाता है और प्रेम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है।
(ग) सलीम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है और प्रेम के बैंक खाते में शेष घट जाता है।
उत्तर:
(ख) सलीम के बैंक खाते में शेष घट जाता है और प्रेम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है।

प्रश्न 3.
माँग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है ?
उत्तर:
माँग जमा करने पर चेक या मुद्रा निकालने वाली पर्ची के माध्यम से भुगतान योग्य होता है। इसलिए माँग जमा को मुद्रा समझा जाता है।

पाठगत प्रश्न (पृष्ठ संख्या 44)

प्रश्न 1.
अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपनी धन राशि की माँग करने बैंक पहुँच जाएँ तो क्या होगा?
उत्तर:
अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपनी धनराशि की माँग करने बैंक पहुँच जाएँ तो बैंक जमाकर्ताओं को धनराशि नहीं दे पायेंगे। इसका कारण यह है कि बैंक पहले ही अपने पास जमाओं का अधिकांश भाग ऋण देने में उपयोग कर चुका होगा।

प्रश्न 4.
मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति करें
उत्तर:

ऋण राशि (रुपये में)	5,00,000
ऋण अवधि	10 वर्ष
आवश्यक कागजात	नौकरी व वेतन सम्बन्धी रिकार्ड
ब्याज दर	12 प्रतिशत वार्षिक
अदायगी का स्वरूप	मासिक किश्त
समर्थक ऋणाधार	नये घर के समस्त कागजात

आओ इन पर विचार करें (पृष्ठ संख्या 45)

प्रश्न 1.
उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की माँग क्यों करता है ?
अथवा
‘समर्थक ऋणाधार’ का महत्त्व स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
उधारदाता उधार देते समय ऋण के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में समर्थक ऋणाधार की माँग करता है क्योंकि यदि कर्जदार उधार लौटा नहीं पाता है तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है।

प्रश्न 2.
हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है। क्या यह उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है ?
उत्तर:
हाँ, हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है। यह उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है क्योंकि कर्ज लेने के लिए लोगों को गारंटी के रूप में समर्थक ऋणाधार देना पड़ता है। निर्धन लोगों के पास इन संपत्तियों का अभाव होता है जो ऋण लेने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है।

प्रश्न 3.
कोष्ठक में दिए गए सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें
ऋण लेते समय कर्जदार आसान ऋण शर्तों को देखता है। इसका अर्थ है ……. (निम्न/उच्च) ब्याज दर, …… (आसान/कठिन) अदायगी की शर्ते,..” (कम/अधिक) समर्थक ऋणाधार एवं आवश्यक कागजात।
उत्तर:
निम्न, आसान, कम।

आओ इन पर विचार करें (पृष्ठ संख्या 47)

प्रश्न 1.
सोनपुर में ऋण के विभिन्न स्रोतों की सूची बनाइए।
उत्तर:
सोनपुर में ऋण के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित हैं

1. भू-स्वामी
2. महाजन
3. कृषि व्यापारी
4. कृषि सहकारी समिति
5. बैंक।

प्रश्न 2.
ऊपर दिये अनुच्छेदों में ऋण के विभिन्न प्रयोगों वाली पंक्तियों को रेखांकित कीजिये।
उत्तर:
ऊपर दिये अनुच्छेदों में ऋण के विभिन्न प्रयोगों वाली पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं

1. श्यामल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकड़ जमीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की जरूरत पड़ती है।
2. अरुण सोनपुर के उन लोगों में से है जिसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है।
3. साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता है उसे अपने रोजमर्रा के (दैनिक) खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर या परिवार में किसी समारोह में खर्च करने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ता है।

प्रश्न 3.
सोनपुर के छोटे किसान, मध्यम किसान और भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए ऋण की शर्तों की तुलना कीजिये।

छोटे किसान	मध्यम किसान	भूमिहीन कृषि मजदूर
1. ऋण प्राप्ति की ब्याज दर 36% से 60% वार्षिक है।	ब्याज दर 8.5 वर्षिक है।	ब्याज दर 60% प्रतिवर्ष है।
2. समर्थक ऋणाधार एवं कागजातों की कोई आवश्यकता नहीं होती है।	समर्थक ऋणाधार व कागजातों की आवश्यकता होती है।	समर्थक ॠणाधार व कागजातों की आवश्यकता नहीं होती है।
3. छोटे किसान द्वारा लिया गया ऋण फसल कटने पर चुकाना होता है।	ऋण को अगले तीन वर्षों में कभी भी चुकाया जा सकता है।	भूमिहीन कृषि मजदूर भू-स्वामी के यहाँ काम करके ऋण का भुगतान करता है।
4. छोटे किसान को ब्याज दर के अतिरिक्त व्यापारी को फसल बेचने का वायदा करना पड़ता है।	मध्यम किसान को कोई वायदा नहीं करना पड़ता है।	भूमि हीन कृषि मजदूर को अन्य किसी प्रकार का कोई वायदा नहीं करना पड़ता है।

प्रश्न 4.
श्यामल की तुलना में अरुण को खेती से ज्यादा आय क्यों होगी?
उत्तर:
श्यामल की तुलना में अरुण को खेती से ज्यादा आय होगी जिसके निम्नलिखित कारण हैं

1. अरुण के पास 7 एकड़ भूमि है जबकि श्यामल के पास 1.5 एकड़ भूमि है।
2. अरुण ने 8.5 प्रतिशत वार्षिक दर से बैंक ऋण लिया है जबकि श्यामल ने गाँव के महाजन से 60 प्रतिशत वार्षिक दर से एवं कृषि व्यापारी से 36 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ऋण लिया है।
3. अरुण अपनी फसल को अपनी इच्छानुसार कीमत पर किसी को व कभी भी बेच सकता है जबकि श्यामल को वायदे के अनुसार व्यापारी को फसल बेचनी पड़ती है।

प्रश्न 5.
क्या सोनपुर के सभी लोगों को सस्ती ब्याज दर पर कर्ज मिल सकता है? किन लोगों को मिल सकता है?
उत्तर:
नहीं, सोनपुर के सभी लोगों को सस्ती ब्याज दर पर कर्ज नहीं मिल सकता है क्योंकि सस्ती ब्याज दर पर बैंक से कर्ज लेने के लिए समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता पड़ती है। जो हर किसी के पास नहीं होती है। जो लोग बैंक की समर्थक ऋणाधार व आवश्यक कागजात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं उन्हें ही सस्ती ब्याज दरों पर बैंक से ऋण मिल सकता है।

प्रश्न 6.
सही उत्तर पर निशान लगाइए
(क) समय के साथ रमा का ऋण
(i) बढ़ जायेगा
(ii) समान रहेगा
(iii) घट जायेगा।
उत्तर:
(i) बढ़ जायेगा।

(ख) अरुण सोनपुर के उन लोगों में से है जो बैंक से उधार लेते हैं क्योंकि
(i) गाँव में अन्य लोग साहूकारों से कर्ज लेना चाहते हैं।
(ii) बैंक समर्थक ऋणाधार की माँग करते हैं जो हर किसी के पास नहीं होता।
(iii) बैंक ऋण पर ब्याज दरें उतनी ही हैं जितना कि व्यापारी लेते हैं।
उत्तर:
(ii) बैंक समर्थक ऋणाधार की माँग करते हैं जो हर किसी के पास नहीं होती है।

प्रश्न 7.
कुछ लोगों से बातचीत कीजिये, जिनसे आपको अपने क्षेत्र में ऋण प्रबंधों के बारे में कोई जानकारी मिले। अपनी बातचीत को रिकार्ड कीजिए। विभिन्न लोगों की ऋण की शर्तों में विभिन्नता को लिखिए।
उत्तर:
विद्यार्थी इस प्रश्न को अपने शिक्षक की सहायता से हल करें।

(पृष्ठ संख्या 50)

प्रश्न 1.
ऋण के औपचारिक व अनौपचारिक स्रोतों में क्या अन्तर है ?
अथवा
औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण में कोई दो अन्तर बताइए।
अथवा
औपचारिक ऋण क्षेत्रक और अनौपचारिक ऋण क्षेत्रक में किन्हीं तीन अन्तरों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
ऋण के औपचारिक व अनौपचारिक स्रोतों में निम्नलिखित अन्तर हैं

औपचारिक स्रोत	अनौपचारिक स्रोत
1. इसके अन्तर्गत ऋण के वे स्रोत सम्मिलित होते हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं।	1. इसके अन्तर्गत वे छोटी और छुटपुट इकाइयाँ सम्मिलित होती हैं जो प्रायः सरकार के नियन्त्रण से बाहर होती हैं।
2. इन्हें सरकारी नियमों व विनियमों का पालन करना पड़ता है।	2. यद्यपि इनके लिए भी सरकारी नियम और विनियम होते हैं परन्तु उनका पालन नहीं किया जाता।
3. ऋण के औपचारिक स्रोतों में बैंक व सहकारी समितियाँ हैं।	3. ॠण के अनौपचारिक स्रोतों में साहूकार, व्यापारी, नियोक्ता, भूस्वामी, रिश्तेदार एवं मित्र आदि होते हैं।
4. भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज पर नजर रखता है।	4. अनौपचारिक स्रोत में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो ऋणदाताओं की ऋण क्रियाओं का निरीक्षण करती है।
5. ऋण के औपचारिक स्रोतों का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ-साथ सामाजिक लाभ भी होता है।	5. ऋण के अनौपचारिक स्रोतों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है ।
6. इन स्रोतों से ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो जाता है।	6. इन स्रोतों से ऋण महँगी ब्याज दर पर उपलब्ध होता है।
7. ऋण के औपचारिक स्रोत ऋण लेने वाले के संमक्ष कोई अनुचित शर्त नहीं लगाते हैं।	7. ऋण के अनौपचारिक स्रोत ऋण लेने वाले के समक्ष ऊँची ब्याज दरों के अतिरिक्त कई कठोर शर्तें लगाते हैं।

प्रश्न 2.
सभी लोगों के लिए यथोचित दरों पर ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए ?
अथवा
देश के विकास के लिए सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज आवश्यक क्यों है? किन्हीं तीन कारणों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
हमारी दिन-प्रतिदिन की क्रियाओं में व्यापक लेन-देन किसी-न-किसी रूप में ऋण द्वारा ही होता है। ऋण किसानों को अपनी फसल उगाने में मदद करता है। यह उद्यमियों के लिए व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना, समय पर उत्पादन को पूरा करने एवं उत्पादन के कार्यशील खर्चों को पूरा करने में सहायक होता है। इससे उनकी आय में वृद्धि होती है। ऋण देश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ऋण के अधिक ब्याज दर पर मिलने से ऋणी की अधिकांश आय ऋण के ब्याज-भुगतान में ही व्यय हो जाती है। ऋणी के पास अपने लिए बहुत कम आय बचती है। कई बार अत्यधिक ऊँची ब्याज दरों के कारण ऋणी जीवन भर ऋण के बोझ से दबा रहता है और विकास में पिछड़ जाता है। इन सब कारणों से सभी लोगों के लिए यथोचित दरों पर ऋण उपलब्ध होना चाहिए।

प्रश्न 3.
क्या भारतीय रिजर्व बैंक के जैसा कोई निरीक्षक होना चाहिए जो अनौपचारिक ऋणदाताओं की गतिविधियों पर नजर रखे ? उसका काम मुश्किल क्यों होगा?
उत्तर:
हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के जैसा कोई निरीक्षक होना चाहिए जो अनौपचारिक ऋणदाताओं की गतिविधियों पर नजर रखे। उसका काम मुश्किल होगा क्योंकि अनौपचारिक ऋणदाता सरकार या किसी भी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। वे छोटे तथा फैले हुए होते हैं तथा उनका कर्जदारों के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध होता है। ऐसे अनौपचारिक ऋणदाताओं की जानकारी प्राप्त करना एवं उन पर कार्यवाही करना कठिन होगा।

प्रश्न 4.
आपकी समझ में गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक ऋणों का हिस्सा अधिक क्यों होता है ?
उत्तर:
गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक ऋणों का हिस्सा अधिक होता है क्योंकि वे गरीब परिवारों से अधिक शिक्षित होते हैं एवं वे जानते हैं कि बैंक कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त अमीर परिवारों के पास बैंक से प्राप्त होने वाले ऋण के बदले बैंक में गिरवी रखने हेतु समर्थक ऋणाधार व आवश्यक कागजात होते हैं, जबकि गरीब परिवारों के पास इनका अभाव होता है।

JAC Class 10 Social Science Solutions

JAC Board Class 10th Social Science Notes Geography Chapter 6 विनिर्माण उद्योग

पाठ सारांश

• कच्ची सामग्री को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यरत व्यक्ति कच्चे पदार्थ को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं।
• किसी भी देश की आर्थिक उन्नति का मापन उसके विनिर्माण उद्योगों के विकास से किया जाता है। विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण के साथ-साथ द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर निर्भरता को कम करते हैं।
• कृषि एवं उद्योग एक-दूसरे से पृथक्-पृथक् न होकर वरन् एक-दूसरे के सम्पूरक हैं।
• पिछले दो दशकों से विनिर्माण उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 17 प्रतिशत का योगदान है।
• वैश्वीकरण के दौर में हमारे देश के उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी एवं सक्षम बनाने की आवश्यकता है।
• विनिर्माण क्षेत्र का विकास करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद् की स्थापना की। किसी भी उद्योग की स्थापना कच्चे माल, पूँजी, श्रम, शक्ति के संसाधन एवं बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है।
• नगरीय केन्द्रों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से लाभान्वित कई बार अनेक उद्योग नगरों के आस-पास ही केन्द्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत के नाम से जाना जाता है। न्यूनतम उत्पादन लागत द्वारा किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण किया जाता है। कच्चे माल के स्रोतों के आधार पर उद्योगों को दो भागों अर्थात् कृषि एवं खनिज आधारित में बाँटा जा सकता है।
• आधारभूत उद्योगों की श्रेणी में लोहा इस्पात, ताँबा प्रगलन एवं ऐल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग आदि आते हैं।
• एक करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाले उद्योग वृहत उद्योग की श्रेणी में आते हैं।
• राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाने वाले उद्योगों को संयुक्त उद्योगों की श्रेणी में रखा जाता है।
• कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशम, पटसन, चीनी एवं वनस्पति तेल आदि प्रमुख हैं।
• वस्त्र उद्योग का औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व है।
• सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केन्द्रीयकरण महाराष्ट्र, गुजरात एवं तमिलनाडु राज्यों में देखने को मिलता है।
• भारत जापान को सूत का निर्यात करता है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैण्ड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश हैं।
• भारत पटसन एवं पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक तथा बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है।
• भारत का अधिकांश पटसन (जूट) उद्योग पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किमी. लम्बी एवं 3 किमी चौड़ी एक सँकरी पट्टी में केन्द्रित है।
• संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया पटसन के प्रमुख खरीददार देश है।

• भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में प्रथम स्थान है।
• अधिकांश चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश राज्यों में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में 60 प्रतिशत चीनी मिलें हैं।
• खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योगों को खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है।
• लौह-इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। इस उद्योग की स्थापना मुख्यतया कच्चे माल की प्राप्ति स्थानों पर ही होती है।
• वर्ष 2019 में भारत का विश्व में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरा एवं स्पंज लौह उत्पादन में प्रथम स्थान था।
• वर्ष 2019 में भारत में प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति इस्पात खपत केवल 74.3 किलोग्राम थी जबकि इसी समय विश्व में प्रतिव्यक्ति औसत खपत 229.3 किलोग्राम थी।
• चीन विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक तथा सर्वाधिक खपत वाला देश है।
• ऐल्यूमिनियम प्रगलन भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यहाँ ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर  प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्यों में ऐल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र स्थापित किए गए हैं।
• ऐल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है।
• भारत में रसायन उद्योग की सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी लगभग 3 प्रतिशत है।
• भारत में कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के रसायन निर्मित किये जा रहे हैं।
• उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक (विशेषतः यूरिया), फास्फेटिक उर्वरक (डी.ए.पी.) और अमोनियम फास्फेट तथा मिश्रित उर्वरक के उत्पादन क्षेत्रों के आस-पास केन्द्रित हैं।
• भारत में होने वाले कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत उत्पादन गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा केरल राज्यों में होता है।
• भारत का पहल सीमेंट उद्योग सन् 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था।
• भारत में मोटरगाड़ी उद्योग का विकास दिल्ली, गुड़गाँव, मुम्बई, पुणे, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, इंदौर, बंगलुरु एवं जमशेदपुर के आस-पास स्थित क्षेत्रों में हुआ है। बेंगलूरू को भारत की इलैक्ट्रॉनिक राजधानी’ के रूप में जाना जाता है।
• भारत के इलेक्ट्रॉनिक सामान के प्रमुख उत्पादक केन्द्रों में मुम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता एवं लखनऊ आदि हैं।
• उद्योगों से चार प्रकार का प्रदूषण होता है-वायु, जल, भूमि तथा ध्वनि।
• परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शक्ति उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार एवं अकाल प्रसव जैसी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।
• भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत कॉरपोरेशन विद्युत प्रदान करने वाला प्रमुख निगम है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण एवं संसाधन जैसे-खनिज तेल, जल, गैस एवं ईंधन संरक्षण नीति का प्रबल समर्थक है तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है।

→ प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
1. उद्योग: मानव तकनीक द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाने की क्रिया को उद्योग कहते हैं।

2. विनिर्माण: कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है।

3. विनिर्माण उद्योग: प्राथमिक उत्पादों का मशीनों की सहायता से रूप बदलकर इनसे अधिक उपयोगी तैयार माल प्राप्त करने की क्रिया को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है।

4. समूहन बचत: नगरीय केन्द्रों द्वारा दी गयी सुविधाओं के कारण बहुत-से उद्योग नगर केन्द्रों के समीप ही केन्द्रित हो जाते हैं। इनको समूहन बचत कहा जाता है।

5. कृषि आधारित उद्योग: वे उद्योग जिन्हें अपना कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं।

6. खनिज आधारित उद्योग: वे उद्योग जिन्हें अपना कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, खनिज आधारित उद्योग कहलाते

7. आधारभूत उद्योग: वे उद्योग जिनके उत्पादन अथवा कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं।

8. उपभोक्ता उद्योग: वे उद्योग जो मुख्यतालोगों के उपयोग की वस्तुएँ बनाते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं।

9. वृहत उद्योग: वे उद्योग जिनमें निवेशित राशि एक करोड़ रुपये से अधिक है, वृहत उद्योग कहलाते हैं।

10. लघु उद्योग: वे उद्योग जिनमें निवेशित राशि एक करोड़ रुपये से कम है, लघु उद्योग कहलाते हैं।

11. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग: वे उद्योग जिनका स्वामित्व एवं प्रबंधन केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी संगठन के पास होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं।

12. निजी क्षेत्र के उद्योग: वे उद्योग जिनका स्वामित्व व प्रबन्धन कुछ व्यक्तियों, फर्म अथवा कम्पनी के पास होता है, निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं।

13. संयुक्त उद्योग: वे उद्योग जो राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाये जाते हैं, संयुक्त उद्योग कहलाते हैं।

14. सहकारी उद्योग: वे उद्योग जिनका स्वामित्व एवं प्रबन्धन कच्चे माल के उत्पादकों, श्रमिकों अथवा दोनों के हाथों में होता है तथा उद्योग को चलाने के लिए सहकारी संस्था का गठन किया जाता है; सहकारी उद्योग कहलाते हैं।

15. भारी उद्योग: वे उद्योग जो भारी कच्चे माल का प्रयोग कर भारी तैयार माल का निर्माण करते हैं, भारी उद्योग कहलाते हैं।

16. हल्के उद्योग: वे उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, हल्के उद्योग कहलाते हैं।

17. प्रगलक: अयस्क से धातु अलग करने के लिए प्रयोग की गयी गलन भट्टियों को प्रगलक कहते हैं।

18. सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क-वे संस्थान जो सॉफ्टवेयर विशेषताओं को एकल विंडो सेवा एवं उच्च आँकड़े संचार की सुविधा प्रदान करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कहलाते हैं।

19. पर्याबरण निम्नीकरण: पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आ जाना, पर्यावरण निम्नीकरण कहलाता है।

20. औद्योगिकी अपशिष्ट-उद्योगों से निकलने वाला कचरा अथवा बचे पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट कहलाता है।

21. ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश-वह क्षेत्र जिससे किसी उद्योग को कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है, ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश कहलाता है।

JAC Class 10 Social Science Notes

JAC Board Class 10th Social Science Notes Geography Chapter 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन

पाठ सारांश

• पृथ्वी की ऊपरी परत ‘भूपर्पटी’ विभिन्न प्रकार के खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है।
• पृथ्वी के गर्भ में पाये जाने वाले खनिजों का विभिन्न विधियों से शोधन करके धातुएँ प्राप्त की जाती हैं।
• मानव के लिए उपयोग में आने वाली लगभग समस्त वस्तुएँ खनिजों से प्राप्त होती हैं।
• भोजन में भी हम खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे-आयरन आदि।
• फ्लूराइड जो दाँतों को गलने से बचाता है, फ्लूओराइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है।
• भू-वैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्त्व है। इसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है।
• भूगर्भ में खनिज अनेक रूपों में पाये जाते हैं। वर्तमान में लगभग 2,000 से अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है।
• खनिजों का वर्गीकरण उनके विभिन्न रंग, कठोरता, चमक, घनत्व, विभिन्न क्रिस्टल आदि के आधार पर किया जाता है।
• खनिजों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है-
  1. धात्विक खनिज,
  2. अधात्विक खनिज,
  3. ऊर्जा खनिज।
• खनिज सामान्यतया अयस्कों में पाये जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य तत्वों के मिश्रण अथवा संचयन हेतु ‘अयस्क’ शब्द का प्रयोग किया जाता है।
• आग्नेय व कायान्तरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विदरों में पाये जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, ताँबा, जिंक, सीसा आदि शिराओं व जमावों के रूप में प्राप्त होते हैं। कोयला जैसे खनिज अवसादी चट्टानों में पाये जाते हैं।
• सोना, चाँदी, टिन तथा प्लेटिनम जल द्वारा घर्षित नहीं होने वाले खनिज हैं।
• महासागरों में मिलने वाले प्रमुख खनिजों में नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, मैंगनीज आदि आते हैं।
• भारत में खनिज असमान रूप से वितरित हैं। भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी एवं पूर्वी पार्यों पर गुजरात व असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल के निक्षेप पाये जाते हैं।
• उत्तरी भारत का विशाल जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है।
• लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के तीन-चौथाई भाग का योगदान करते हैं।
• लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है, जो किसी भी देश के विकास की रीढ़ होता है। भारत में उच्च किस्म का लौह अयस्क मैग्नेटाइट पाया जाता है। इसमें 70 प्रतिशत लोहांश पाया जाता है।
• भारत की प्रमुख लौह अयस्क की पेटियों में,
  1. ओडिशा-झारखण्ड पेटी,
  2. दुर्ग-बस्तर-चन्द्रपुर पेटी,
  3. महाराष्ट्र गोआ पेटी,
  4. बेलारी-चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलूरु-तुमकूरू पेटी आदि प्रमुख हैं।
• मैंगनीज़ का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएँ व पेंट आदि बनाने में किया जाता है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज़ उत्पादक राज्य है। वर्ष 2016-17 में यहाँ देश के 27 प्रतिशत मैंगनीज का उत्पादन हुआ।
• बालाघाट (मध्य प्रदेश), सिंहभूमि (झारखण्ड) एवं खेतड़ी (राजस्थान) प्रमुख ताँबा उत्पादक क्षेत्र हैं। ताँबे का उपयोग बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रोनिक्स एवं रसायन उद्योग में किया जाता है।
• भारत में बॉक्साइट के जमाव मुख्य रूप में अमरकंटक पठार, मैकाल की पहाड़ियों एवं बिलासपुर-कटनी के पठारी क्षेत्रों में पाये जाते हैं।
• ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जहाँ वर्ष 2016-17 में देश के 49 प्रतिशत बॉक्साइट का उत्पादन हुआ। यहाँ के प्रमुख बॉक्साइट निक्षेपों में कोरापुट जिले के पंचपतमाली निक्षेप हैं।
• अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाये जाते हैं। बिहार-झारखण्ड की कोडरमा-गया-हजारीबाग पेटी इसके उत्पादन में अग्रणी है। इनके अतिरिक्त अभ्रक राजस्थान (अजमेर के आस-पास) व आन्ध्र प्रदेश (नेल्लोर अभ्रक पेटी) से भी प्राप्त होता है।
• चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैगनीशियम कार्बोनेट से निर्मित चट्टानों में पाया जाता है। यह खनिज सीमेन्ट उद्योग में काम आता है। राजस्थान सर्वाधिक चूना पत्थर उत्पादक राज्य है।
• खनिज एक मूल्यवान सम्पत्ति हैं। यह सीमित एवं अनवीकरण योग्य हैं। अतः इनका संरक्षण किया जाना आवश्यक है।
• ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों; जैसे-कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि से किया जाता है।
• ऊर्जा प्राप्ति के परम्परागत साधनों में लकड़ी, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल व तापीय विद्युत आदि हैं।
• ऊर्जा प्राप्ति के गैर-परम्परागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस एवं परमाणु-ऊर्जा सम्मिलित किये जाते हैं।
• भारत में कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कोयले का निर्माण वनस्पति पदार्थों के लाखों वर्ष तक संपीडन से हुआ है।
• भारत में कोयला गोंडवाना एवं टरशियरी काल की चट्टानों में प्राप्त होता है।
• कोयले की प्रमुख किस्मों में ऐन्थेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट हैं। ऐन्थेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है।
• गोंडवाना कोयला का क्षेत्र, दामोदर घाटी, झरिया व बोकारो में स्थित है। टरशियरी कोयला क्षेत्रों में मेघालय, असम, ‘नागालैण्ड व अरुणाचल प्रदेश आदि हैं। गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाये जाते हैं।

• भारत में खनिज तेल टरशियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रेप में पाया जाता है।
• मुम्बई हाई, गुजरात तथा असम भारत के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं।
• भारत के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र मुम्बई हाई (महाराष्ट्र), अंकलेश्वर (गुजरात) एवं डिगबोई, नहरकटिया और मोरन-हुगरीजन (असम) आदि हैं।
• प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो खनिज तेल के साथ अथवा अलग पायी जाती है। कृष्णा-गोदावरी  नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गये हैं।
• मुम्बई हाई तथा बसीन को पश्चिमी एवं उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने वाली हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (HVJ) गैस पाइपलाइन की लम्बाई 1700 किमी है।
• सीएनजी (संपीडित प्राकृतिक गैस) का उपयोग गाड़ियों में तरल ईंधन के रूप में किया जा रहा है।
• भारत में विद्युत मुख्यत: दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है:
  1. प्रवाही जल से एवं
  2. कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस से।
• यूरेनियम व थोरियम आदि परमाणु खनिजों का उपयोग परमाणु या आणविक ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है।
• भारत के उष्ण कटिबंधीय देश होने के कारण यहाँ सौर-ऊर्जा के विकास की विपुल सम्भावनाएँ हैं।
• भारत के तमिलनाडु राज्य में नागरकोइल से मुदरई तक पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी अवस्थित है। नागरकोइल व जैसलमेर को देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग हेतु जाना जाता है।
• भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं एवं मानवजनित अपशिष्टों के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है।
• महासागरीय तरंगों का उपयोग भी विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। भारत में खम्भात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएँ उपलब्ध हैं।

→ प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
1. खनिज: खनिज प्राकृतिक रूप से उत्पन्न ऐसा तत्व है जिसकी अपनी भौतिक विशेषताएँ होती हैं तथा जिसकी बनावट को रासायनिक गुणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।

2. अयस्क: जिन कच्ची धातुओं से खनिज प्राप्त किये जाते हैं, उन्हें अयस्क कहते हैं।

3. खनन: भूगर्भ से खनिजों को बाहर निकालने की आर्थिक प्रक्रिया को खनन कहते हैं।

4. संसाधन: मानव की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक जैविक व अजैविक पदार्थों को संसाधन कहते हैं।

5. खनिज तेल: भूगर्भ से द्रव रूप में प्राप्त हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण, जिसे सामान्यतया पेट्रोलियम कहा जाता है अर्थात् बिना साफ किये गए तेल को खनिज तेल अथवा कच्चा तेल कहते हैं।

6. ऊर्जा खनिज: जिन खनिजों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे- यूरेनियम, कोयला, थोरियम, खनिज तेल आदि।

7. लौह खनिज: ऐसे खनिज जिनमें लौह धातु के अंश होते हैं, लौह खनिज कहलाते हैं, जैसे-निकिल, मैंगनीज़, टंगस्टन आदि।

8. ऊर्जा संसाधन: वे जैविक एवं अजैविक पदार्थ जिनके उपयोग से शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं।

9. अलौह खनिज: जिन खनिजों में लोहे के अंश नहीं होते हैं, उन्हें अलौह खनिज कहते हैं, जैसे-ताँबा अयस्क, टिन, सोना, चाँदी आदि।

10. धात्विक खनिज: वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त होती है, धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे-लौह अयस्क, ताँबा, मैंगनीज़ आदि।

11. अधात्विक खनिज: वे खनिज जिनमें धातु नहीं होती है, अधात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे-चूना पत्थर; डोलोमाइट, अभ्रक आदि।

12. ऐन्थेसाइट: यह सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95 प्रतिशत तक होती है।

13. बिटुमिनस: यह मध्यम किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 80 प्रतिशत तक होती है।

14. लिग्नाइट: यह निम्न किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 35 प्रतिशत होती है। यह जलने पर धुआँ देता है।

15. पीट: यह कोयले का प्रारम्भिक रूप है। इसमें कार्बन का अंश 40 प्रतिशत से कम होता है।

16. बॉक्साइट: एक अयस्क जिससे ऐल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है।

17. प्लेसर निक्षेप: पहाड़ियों के आधार अथवा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में पाये जाने वाले खनिज प्लेसर निक्षेप कहलाते हैं।

18. मैग्नेटाइट: यह सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है। इसमें लौह की मात्रा 70 प्रतिशत तक मिलती है।”

19. हेमेटाइट: यह लौह अयस्क की एक किस्म है जिसमें धातु अंश 50 से 60 प्रतिशत तक होता है।

20. परम्परागत ऊर्जा संसाधन: परम्परागत ऊर्जा संसाधनों से तात्पर्य उन संसाधनों से है जिनका उपयोग प्राचीनकाल से मनुष्य करता आ रहा है तथा जो सीमित व समाप्त (जल-विद्युत को छोड़कर) हैं।

21. गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधन-गैर: परम्परागत ऊर्जा संसाधनों से अभिप्राय ऐसे ऊर्जा संसाधनों से है जो आधुनिक वैज्ञानिक युग की देन हैं, जैसे-सौर-ऊर्जा, पवन-ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, अणुशक्ति व बायोगैस आदि।

22. बायोगैस: धरातल पर जैविक पदार्थों के अवसाद से प्राप्त गैस बायोगैस कहलाती है।

23. सी. एन. जी.: वाहनों को चलाने में प्रयुक्त होने वाली प्राकृतिक गैस सी. एन. जी. (काम्प्रेस्ड नेचुरल गैस) कहलाती है।

24. फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी: यह सौर-ऊर्जा के उपयोग की एक विधि है। इस विधि में सौर-ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करके उपयोग किया जाता है।

25. भूतापीय ऊर्जा: पृथ्वी के उच्च भूगर्भीय ताप से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं।

26. ज्वारीय ऊर्जा: समुद्री ज्वार व तरंगों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है।

27. पवन ऊर्जा: पवन चक्कियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं।

28. सतत् पोषणीय विकास: विनाशरहित विकास।

29. रैट होल खनन: जोवाई तथा चेरापूँजी क्षेत्र में कोयले का खनन जनजातीय परिवारों के सदस्यों द्वारा एक लम्बी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं।

30. कर्दम: तरल अवस्था में खनिज का परिवर्तन कर्दम कहलाता है।

31. जल विद्युत: जल से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जल विद्युत कहलाती है।

32. ताप विद्युत: कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ताप-विद्युत कहते हैं।

33. परमाणु-ऊर्जा: परमाणु खनिजों के उपयोग से प्राप्त ऊर्जा परमाणु ऊर्जा कहलाती है।
34. सौर-ऊर्जा: सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा (ताप) को सौर ऊर्जा कहते हैं।

35. शिराएँ: चट्टानों में पाए जाने वाली छोटी दरारों, जोड, भ्रंश व विदर जिनमें खनिजों का निर्माण होता है, शिराएँ कहलाती हैं।

JAC Class 10 Social Science Notes

JAC Board Class 10th Social Science Notes Geography Chapter 4 कृष

पाठ सारांश

• भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है।
• कृषि के माध्यम से ही खाद्यान्न एवं उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादित किया जाता है।
• वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में कई प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं जिनमें प्रारम्भिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि एवं वाणिज्यिक कृषि आदि प्रमुख हैं।।
• प्रारम्भिक जीवन निर्वाह कृषि, परम्परागत तकनीकों (जैसे-लकड़ी के हल, डाओं (duo) तथा खुदाई करने वाली छड़ी आदि) पर आधारित श्रम प्रधान कृषि पद्धति है। इसें ‘कर्तन दहन कृषि’ भी कहते हैं।
• कर्तन दहन कृषि (स्थानान्तरित कृषि) जंगलों में निवास करने वाले आदिवासी एवं पिछड़ी जातियों द्वारा की जाती है। इसमें वनों को जलाकर भूमि साफ करके, दो-तीन वर्षों तक कृषि की जाती है और जब मिट्टी की उर्वराशक्ति समाप्त हो जाती है तो उस भूमि को छोड़कर यही प्रक्रिया दूसरे क्षेत्रों में अपनाई जाती है।
• देश के विभिन्न भागों में कर्तन दहन कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तरी-पूर्वी राज्यों-असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड आदि में इसे ‘झूम’ कहा जाता है। जबकि मणिपुर में इसे ‘पलामू’ तथा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ‘दीपा’ कहा जाता है।
• गहन जीविका कृषि एक श्रम गहन खेती है जो भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में की जाती है।
• रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। इस कृषि में एक ही फसल की प्रधानता होती है।
• भारत की रोपण फसलों में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि प्रमुख हैं। हमारे देश में तीन शस्य ऋतुएँ हैं- रबी, खरीफ एवं जायद रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसम्बर के मध्य बोया जाता है व ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। मुख्य रबी फसलों में गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों आदि हैं।
• विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ फसलें मानसून के आगमन के समय बोई जाती हैं व सितम्बर-अक्टूबर में काट ली जाती हैं।
• खरीफ की प्रमुख फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, कपास, उड़द, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि हैं।
• असम, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा (ओडिशा) में चावल की तीन फसलें-ऑस, अमन व बोरो बोई जाती हैं।
• जायद में तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियाँ एवं चारे की फसलों की कृषि की जाती है। भारत में पैदा की जाने वाली प्रमुख फसलों में चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, गन्ना, तिलहन, जूट आदि हैं।
• हमारे देश में अधिकतर लोगों का खाद्यान्न चावल है।
• भारत चीन के पश्चात् विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान (25°C से अधिक) एवं अधिक वर्षा (100 सेमी. से अधिक) की आवश्यकता होती है। भारत के उत्तरी-पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों एवं डेल्टाई प्रदेशों में चावल उत्पादित किया जाता है।
• गेहूँ, चावल के पश्चात् भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है।
• गेहूँ उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्तर-पश्चिम में गंगा-सतलुज का मैदान एवं दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश है।
• भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा एवं रागी आदि हैं।
• ज्वार, क्षेत्रफल तथा उत्पादन के हिसाब से हमारे देश की तीसरी महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य हैं।
• बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है, अन्य उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आदि हैं।
• महाराष्ट्र ज्वार का तथा कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
• भारत में मक्का खाद्यान्न एवं चारा दोनों रूपों में प्रयोग होने वाली फसल है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि हैं।
• सम्पूर्ण विश्व में भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। भारत में उत्पादित की जाने वाली दलहनी फसलों में अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना आदि प्रमुख हैं।
• भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक में दालें अधिक उत्पादित की जाती हैं।
• गन्ना एक उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बोयी जाती है।
• ब्राजील के पश्चात् भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगांना, बिहार, पंजाब, हरियाणा आदि हैं।
• भारत विश्व का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। यहाँ मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला. अलसी, सूरजमुखी आदि तिलहन फसलें उगायी जाती हैं।
• चाय एक प्रमुख पेय पदार्थ की फसल है। भारत में प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों में असम, प. बंगाल में दार्जिलिंग व – जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु, केरल आदि हैं। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक एवं निर्यातक देश है।

• भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए सम्पूर्ण विश्व में जानी जाती है। यहाँ पैदा होने वाली अरेबिका किस्म की कॉफी प्रारम्भ में यमन से लायी गयी थी।
• भारत में कॉफी की कृषि नीलगिरि की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल में होती है। विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक फल एवं सब्जियों का उत्पादन भारत में होता है।
• भारत में रबर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह व मेघालय में गारो पहाड़ियों में उत्पादित किया जाता है।
• कपास, जूट, सन तथा प्राकृतिक रेशम हमारे देश में उगायी जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलें हैं।
• रेशम के कीड़ों के पालन को. ‘रेशम उत्पादन’ (सेरीकल्चर) कहते हैं।
• भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा प्रमुख कपास उत्पादक देश है। भारत के प्रमुख कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, .मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि हैं।
• जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। भारत में यह पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा व मेघालय आदि राज्यों में अधिक उत्पादित होता है।
• स्वतन्त्रता के पश्चात् कृषि क्षेत्र में संस्थागत सुधार करने के लिए कृषि जोतों की चकबंदी व सहकारिता को प्राथमिकता दी गयी तथा जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया।
• भारत सरकार ने 1960 और 1970 के दशकों में अनेक कृषि सुधारों की शुरुआत की। इन सुधारों में पैकेज टैक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति (ऑपरेशन फ्लड) प्रमुख थे।
• भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु हरित-क्रान्ति का प्रारम्भ किया गया है।
• भारत सरकार ने किसानों के लाभ हेतु ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ (KCC) तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (PAIS) भी शुरू की गई है।
• भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता कृषि उत्पादन चिन्ता का एक प्रमुख विषय है।
• वर्ष 1990 के पश्चात् वैश्वीकरण के अन्तर्गत भारतीय कृषकों को अनेक नयी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
• वर्तमान में दोराहे पर खड़ी भारतीय कृषि को सक्षम तथा लाभदायक बनाने के लिए सीमांत तथा छोटे किसानों की स्थिति सुधारने का प्रयास करना होगा।
• भारत के किसानों को शस्यावर्तन को अपनाते हुए खाद्यान्न फसलों की जगह नकदी फसलों को उगाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

→ प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
1. कृषि: भूमि की जुताई कर फसल उत्पन्न करने और पशुपालन कला को कृषि कहा जाता है।

2. प्रारम्भिक जीविका निर्वाह कृषि: भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों द्वारा परिवार अथवा समुदाय श्रम के सहयोग से की जाने वाली कृषि।

3. कर्तन दहन प्रणाली कृषि: इस प्रकार की कृषि में वनों को जलाकर भूमि साफ करके उस पर दो-तीन वर्षों तक कृषि की जाती है और जब मिट्टी की उर्वरा-शक्ति समाप्त हो जाती है तो उस भूमि को छोड़ यही प्रक्रिया दूसरे क्षेत्रों में अपनायी जाती है। इसे स्थानान्तरी कृषि के नाम से भी जाना जाता है।

4. झूम अथवा झमिंग कृषि: भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में की जाने वाली कर्तन दहन कृषि को झूम अथवा झमिंग कहते हैं।

5. गहन जीविका कृषि: श्रम प्रधान खेती जिसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खादों एवं सिंचाई का प्रयोग किया जाता है।

6. वाणिज्यिक कृषि: एक प्रकार की विकसित कृषि जिसमें अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है।

7. रोपण कृषि: बड़े पैमाने पर की जाने वाली एक फसली कृषि जिसमें अत्यधिक पूँजी व श्रम का प्रयोग होता है। इससे प्राप्त सम्पूर्ण उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है।

8. शस्य प्रारूप: विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न कृषि फसलें उगाना शस्य प्रारूप कहलाता है।

9. रबी फसलें: ऐसी फसलें जिनको अक्टूबर से दिसम्बर माह तक बोया जाता है तथा अप्रैल से जून तक काटा जाता है, रबी फसलें कहलाती हैं; जैसे-गेहूँ, जौ आदि।

10. खरीफ फसलें: ऐसी फसलें जो मानसून के आगमन पर बोयी जाती हैं तथा सितम्बर-अक्टूबर में काट ली जाती हैं, खरीफ फसलें कहलाती हैं; जैसे-ज्वार, बाजरा आदि।

11. जायद फसलें: रबी एवं खरीफ फसलों के मध्य ग्रीष्म ऋतु में बोयी जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है।

12. मोटे अनाज: ज्वार, बाजरा व रागी को मोटे अनाज कहा जाता है।

13. फसलों का आवर्तन: किसी कृषि भूमि पर कुछ वर्षों के अन्तराल से फसलों को बदल-बदलकर बोने की पद्धति फसलों का आवर्तन अथवा फसल-चक्र कहलाता है।

14. रेशम उत्पादन: रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है।

15. सुनहरा रेशा: जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है।

16. बागवानी: सब्जी, फल एवं फूलों की गहन कृषि बागवानी कहलाती है।

17. भूदान: भूमि का दान करना।

18. ग्रामदान: गाँव का दान करना।

19. सार्वजनिक वितरण प्रणाली: जनता को उचित मूल्य पर जीवन उपयोगी वस्तुएँ उपलब्ध कराना।

20. समर्थन मूल्य: सरकार द्वारा निश्चित किसी फसल के उचित मूल्य को समर्थन मूल्य कहा जाता है। इसके अन्तर्गत किसान अपने उत्पाद को खुले बाजार में अथवा सरकारी एजेन्सियों को समर्थित मूल्य पर बेच सकते हैं।

21. वैश्वीकरण: एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना वैश्वीकरण कहलाता है।

22. कार्बनिक कृषि: कारखानों में निर्मित रसायनों जैसे उर्वरकों व कीटनाशकों के बिना की जाने वाली कृषि को कार्बनिक कृषि कहा जाता है।

23. हरित क्रान्ति: सिंचित व असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली फसलों को आधुनिक कृषि पद्धति से उगाकर कृषि उपजों का यथासम्भव अधिक उत्पादन प्राप्त करना हरित-क्रान्ति कहलाता है। इस क्रान्ति से गेहूँ के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

24. श्वेत क्रान्ति: दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु चलाया गया कार्यक्रम ‘ऑपरेशन फ्लड’ के नाम से भी जाना जाता है।

25. रक्तहीन क्रान्ति: विनोबा भावे द्वारा संचालित किया गया भूदान-ग्रामदान आन्दोलन ‘रक्तहीन क्रान्ति’ कहलाता है।

26. जलभृत: जिन शैलों में होकर भूमिगत जल प्रवाहित होता है उसे जलभृत अथवा जलभरा कहते हैं।

JAC Class 10 Social Science Notes

JAC Board Class 10th Social Science Solutions Economics Chapter 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक

JAC Class 10th Economics भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.
कोष्ठक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए
(क) सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि ……..। (हुई है/नहीं हुई है)
(ख) ……. क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। (तृतीयक/कृषि)
(ग) ……. क्षेत्रक के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। (संगठित/असंगठित)
(घ) भारत में ……. अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में काम कर रहे हैं। (बड़े/छोटे)
(ङ) कपास एक ……. उत्पाद है और कपड़ा एक …… उत्पाद है। (प्राकृतिक/विनिर्मित)
(च) प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियाँ …… हैं। (स्वतन्त्र/परस्पर निर्भर)
उत्तर:
(क) नहीं हुई है,
(ख) तृतीयक,
(ग) संगठित,
(घ) बड़े,
(ङ) प्राकृतिक, विनिर्मित,
(च) परस्पर निर्भर।

प्रश्न 2.
सही उत्तर का चयन करें
(अ) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक …………के आधार पर विभाजित हैं।
(क) रोजगार की शर्तों
(ख) आर्थिक गतिविधि के स्वभाव
(ग) उद्यमों के स्वामित्व
(घ) उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या
उत्तर:
(ग) उद्यमों के स्वामित्व

(ब) एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन ……. क्षेत्रक की गतिविधि है।
(क) प्राथमिक
(ख) द्वितीयक
(ग) तृतीयक
(घ) सूचना प्रौद्योगिकी
उत्तर:
(क) प्राथमिक

(स) किसी वर्ष में उत्पादित ……… के मूल्य के कुल योगफल को स. घ. उ. कहते हैं।
(क) सभी वस्तुओं और सेवाओं ……
(ख) सभी अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं
(ग) सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं
(घ) सभी मध्यवर्ती एवं अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं
उत्तर:
(ख) सभी अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं

(द) स. घ. उ. के पदों में वर्ष 2013 – 14 में तृतीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी ……… प्रतिशत है।
(क) 20 से 30
(ख) 30 से 40
(ग) 50 से 60
(घ) 60 से 70
उत्तर:
(घ) 60 से 70

प्रश्न 3.
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए

कृषि क्षेत्रक की समस्याएँ	कुछ सम्भावित उपाय।
1. असिंचित भूमि	(अ) कृषि-आधारित मिलों की स्थापना
2. फसलों का कम मूल्य	(ब) सहकारी विपणन समितियाँ
3. कर्ज भार	(स) सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली
4. मंदी काल में रोजगार का अभाव	(द) सरकार द्वारा नहरों का निर्माण
5. कटाई के तुरन्त बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की विवशता	(य) कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना

उत्तर:

कृषि क्षेत्रक की समस्याएँ	कुछ सम्भावित उपाय।
1. असिंचित भूमि	(द) सरकार द्वारा नहरों का निर्माण
2. फसलों का कम मूल्य	(स) सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली
3. कर्ज भार	(य) कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना
4. मंदी काल में रोजगार का अभाव	(अ) कृषि-आधारित मिलों की स्थापना
5. कटाई के तुरन्त बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की विवशता	(ब) सहकारी विपणन समितियाँ

प्रश्न 4.
विषम की पहचान करें और बताइए क्यों?
(क) पर्यटन-निर्देशक, धोबी, दर्जी, कुम्हार
(ख) शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील
(ग) डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल
(घ) एम. टी. एन. एल., भारतीय रेल, एयर इण्डिया, जेट एयरवेज, ऑल इण्डिया रेडियो।
उत्तर:
(क) पर्यटन निर्देशक क्योंकि यह तृतीयक क्षेत्रक का है।
(ख) सब्जी विक्रेता क्योंकि इसे नियमित रोजगार प्राप्त नहीं होता है।
(ग) मोची क्योंकि यह असंगठित क्षेत्रक के अन्तर्गत आता है।
(घ) जेट एयरवेज क्योंकि यह निजी क्षेत्रक का उपक्रम है जबकि अन्य राजकीय क्षेत्र के उपक्रम हैं।

प्रश्न 5.
एक शोध छात्र ने सूरत शहर में काम करने वाले लोगों से मिलकर निम्न आँकड़े जुटाए

कार्य स्थान	रोजगार की प्रकृति	श्रमिकों का प्रतिशत
1. सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में	संगठित	15
2. औपचारिक अधिकार-पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय और क्लीनिक		15
3. सड़कों पर काम करते लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक		20
4. छोटी कार्यशालाओं में काम करते लोग, जो प्रायः सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं हैं

तालिका को पूरा कीजिए। इस शहर में असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों की प्रतिशतता क्या है?
उत्तर:

कार्य स्थान	रोजगार की प्रकृति	श्रमिकों का प्रतिशत
सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में	संगठित	15
औपचारिक अधिकार-पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय और क्लीनिक	असंगठित	15
सड़कों पर काम करते लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक	असंगठित	20
छोटी कार्यशालाओं में काम करते लोग, जो प्रायः सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं हैं।	असंगठित	50

सूरत शहर में असंगठित क्षेत्रक में 85% श्रमिक कार्यरत हैं।

प्रश्न 6.
क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए कि कैसे?
उत्तर:
1. हाँ, हम मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है। क्षेत्रों पर आधारित अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण यह प्रदर्शित करता है कि आर्थिक क्रियाएँ तीन प्रकार की होती हैं। प्राथमिक क्षेत्रक के अन्तर्गत वे गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित होती हैं; जैसे: कृषि, डेयरी, मत्स्य, वनारोपण आदि।

2. द्वितीयक क्षेत्रक के अन्तर्गत वे गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं जिसमें प्राकृतिक या प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है; जैसे-कपास से कपड़ों का निर्माण।

3. तृतीयक क्षेत्रक के अन्तर्गत वे गतिविधियों सम्मिलित होती हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास में मदद करती हैं; जैसे-परिवहन, बीमा, बैंकिंग आदि। यह वर्गीकरण अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि इसके द्वारा हमें विकास के साथ-साथ व्यावसायिक स्थिति के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसके द्वारा हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है।

1. आर्थिक क्रियाओं का स्पष्ट विभाजन,
2. सकल घरेलू उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रकों का योगदान,
3. विभिन्न क्षेत्रकों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या,
4. विभिन्न क्षेत्रकों में उपलब्ध रोजगार का वितरण,
5. विभिन्न क्षेत्रकों का राष्ट्रीय आय में योगदान।

प्रश्न 7.
इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्रक को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) पर ही क्यों केन्द्रित करना चाहिए? क्या अन्य वाद पदों का परीक्षण किया जा सकता है? चर्चा करें।
उत्तर:
इस अध्याय में आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रकों में बाँटा गया है; जैसे-प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रक, संगठित व असंगठित क्षेत्रक तथा निजी व सार्वजनिक क्षेत्रक। रोजगार बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह गरीबी जैसी अनेक आर्थिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। वहीं दूसरी तरफ सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय में प्रत्येक क्षेत्र के योगदान को ज्ञात करने में मदद करता है।

हमें अपनी वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए प्रत्येक क्षेत्रक को  रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी.) पर केन्द्रित होना चाहिए क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रतिव्यक्ति आय कम होने पर अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो सकता है। अर्थव्यवस्था का विकास न होने की स्थिति में रोजगारों में वृद्धि नहीं होगी। बेरोजगारी व अल्प रोजगार की भयावह समस्या उत्पन्न होगी जो देश के लिए अनेक समस्याओं की जड़ होगी।

प्रश्न 8.
जीविका के लिए काम करने वाले अपने आस-पास के वयस्कों के सभी कार्यों की लम्बी सूची बनाइए। उन्हें आप किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं? अपने चयन की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
मेरे आस-पास रहने वाले लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। इनकी सूची निम्नलिखित है

1. कृषि कार्य, पशुपालन, लकड़ी काटना, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, वनों से कन्द-मूल-फल संग्रह करना आदि।
2. विभिन्न वस्त्र मिलों में कार्य करना, कपड़ा बुनना, चीनी, गुड़ व खाण्डसारी उद्योग में काम करना, फर्नीचर उद्योग में काम करना। रेलवे, जहाजरानी एवं इंजीनियरिंग उद्योग में काम करना आदि।
3. विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत लोग, जैसे-अध्यापक, डॉक्टर, वकील, क्लर्क, सिपाही, टेलीफोन ऑपरेटर, बैंकिंग व बीमा कम्पनियों में कार्यरत लोग, व्यावसायिक परिवहन व संचार सेवाओं में काम करना।
4. दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले लोग।
5. घरेलू नौकर।

उपरोक्त कार्यों में संलग्न लोगों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है

1. प्राथमिक क्षेत्रक में कार्य करने वाले लोग
2. द्वितीयक क्षेत्रक में कार्य करने वाले लोग
3. तृतीयक क्षेत्रक में कार्य करने वाले लोग।
4. में संगठित क्षेत्रक में कार्य करने वाले लोग तथा असंगठित क्षेत्रक में कार्य करने वाले लोग।

प्रश्न 9.
तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है? सोदाहरण व्याख्या कीजिए।
अथवा
“तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियाँ, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में सहायता करती हैं।” इस कथन का मूल्यांकन कीजिए।
अथवा
तृतीयक क्षेत्रक किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में सहायता करता है? कारण सहित स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
तृतीयक क्षेत्रक परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, भण्डारण व व्यापार आदि से सम्बन्धित सेवाएँ प्रदान करता है। तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्रक अन्य दो क्षेत्रकों से भिन्न है। इसका कारण है कि अन्य दो क्षेत्रक (प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक) वस्तुएँ उत्पादित करते हैं जबकि यह क्षेत्रक अपने आप कोई वस्तु उत्पादित नहीं करता है बल्कि इस क्षेत्रक में सम्मिलित क्रियाएँ प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास में माध्यम होती हैं अर्थात् ये प्राथमिक क्रियाएँ उत्पादन प्रक्रिया में मदद करती हैं।

उदाहरण के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रैक्टर, ट्रकों एवं रेलगाड़ी द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। इन वस्तुओं को कभी-कभी गोदाम या शीतगृह में भण्डारण की भी आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन एवं व्यापार में सुविधा के लिए कई लोगों से टेलीफोन से भी बातें करनी होती हैं या पत्राचार करना पड़ता है एवं कभी-कभी बैंक से पैसा भी उधार लेना पड़ता है। इस प्रकार परिवहन, भण्डारण, संचार एवं बैंकिंग प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास में सहायक होते हैं। अतः स्पष्ट है कि तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियाँ, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में सहायता करती हैं।

प्रश्न 10.
प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी के अन्तर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तव में बेरोजगार होते हैं। इस व्यवस्था में लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे होते हैं। यदि उन्हें इस व्यवस्था से हटाकर किसी अन्य व्यवस्था में स्थानान्तरित कर दिया जाए तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं हो, तो यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति कही जायेगी।
इस प्रकार प्रच्छन्न बेरोजगारी से आशय किसी विशेष आर्थिक क्रिया में उत्पादन हेतु आवश्यकता से अधिक मात्रा में श्रमिकों के लगे होने से है।

1. शहरी क्षेत्रों के उदाहरण:
प्रच्छन्न बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में प्रायः छोटी फुटकर दुकानों एवं छोटे व्यवसायों में लगे परिवारों की स्थिति से भी मापी जाती है। एक शहरी क्षेत्र की एक दुकान में जिसमें केवल दो लोगों की आवश्यकता है, यदि मालिक व 3 नौकर कार्य करते हैं। इसमें 2 नौकर प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं क्योंकि इनकी दुकान में आवश्यकता ही नहीं है।

2. ग्रामीण क्षेत्रों के उदाहरण:
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रायः कृषि क्षेत्र में पायी जाती है। उदाहरण के लिए, किसी किसान के पास 3 हेक्टेयर का एक छोटा-सा खेत है जिसमें कार्य करने के लिए दो लोग पर्याप्त हैं परन्तु उस किसान के परिवार के सभी सात सदस्य इस खेत में लगे रहते हैं। यदि इस कार्य से 5 लोगों को हटा लिया जाए तो कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। इस तरह 5 लोग प्रच्छन्न बेरोजगार की श्रेणी में आएंगे क्योंकि उनकी खेत में आवश्यकता ही नहीं है।

प्रश्न 11.
खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्नं बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए।
उत्तर:
खली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच निम्नलिखित विभेद (अन्तर) हैं

खुली बेरोजगारी	प्रच्छन्न बेरोजगारी
1. इसके अन्तर्गत एक श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है, परन्तु उसे काम नहीं मिलता।	1. इसके अन्तर्गत श्रमिक काम करता है परन्तु यदि उसे इस काम से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अर्थात् कोई कमी नहीं आती है।
2. यह स्थाई प्रकृति की होती है।	2. यह अस्थाई प्रकृति की होती है।
3. इस प्रकार की बेरोजगारी प्रायः देश के औद्योगिक	3. इस प्रकार की बेरोजगारी प्रायः कृषि क्षेत्र में पाई जाती क्षेत्रों में पायी जाती है।
4. यह बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेतिहर	4. यह बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में छोटी-छोटी दुकानों एवं मजदूरों में भी पाई जाती है। छोटे व्यवसायों में लगे परिवारों में भी पाई जाती है।

प्रश्न 12.
“भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्रक कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है।” क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए।
उत्तर:
नहीं, मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्रक कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। वास्तव में वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच चालीस वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्रक ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्रक को प्रतिस्थापित करते हुए सी. क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रक के रूप में उभरा है। तृतीयक क्षेत्रक का योगदान निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट

1. भारत सरकार की नई आर्थिक नीति से देश में तृतीयक क्षेत्रक का तेजी से विस्तार हुआ है। देश में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, शिक्षा, आवास एवं स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हुई है, बैंकिंग, परिवहन व संचार के विस्तार पर बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनेक नवीन सेवाएँ; जैसे-इंटरनेट कैफे, ए. टी. एम. बूथ, कॉल सेन्टर, सॉफ्टवेयर कम्पनी आदि में कार्यरत लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

2. सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी.) में तृतीयक क्षेत्रक का योगदान लगातार बढ़ रहा है। अब तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक की बजाय भारत में सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्रक बन गया है। सन् 1973-74 में सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्रक का हिस्सा लगभग 48 प्रतिशत था जो 2013-14 में बढ़कर लगभग 67 प्रतिशत हो गया है। यद्यपि 1973-74 से 2013-14 के मध्य के 40 वर्षों में तीनों क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई परन्तु तृतीयक क्षेत्रक में यह वृद्धि सर्वाधिक रही है।

3. रोजगार में तृतीयक क्षेत्रक का प्रतिशत भी तीव्र गति से बढ़ा है। सन् 1977-78 में इसका योगदान 18 प्रतिशत था जो सन् 2017-18 में बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया। यद्यपि रोजगार की दृष्टि से तृतीयक क्षेत्रक का प्रतिशत योगदान बहुत अधिक नहीं है, परन्तु इसमें वृद्धि दर्ज की गयी है।

4. तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियाँ प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं; जैसे-परिवहन, भण्डारण, संचार, बैंक सेवाएँ एवं व्यापार तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियों के उदाहरण हैं। ये गतिविधियाँ वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन करती हैं। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्रक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

प्रश्न 13.
“भारत में सेवा क्षेत्रक दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है।”ये लोग कौन हैं?
उत्तर:
भारत में सेवा क्षेत्रक को दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करते हैं। ये लोग हैं-
1. प्रथम वर्ग में वे लोग आते हैं जिनकी सेवाएँ प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करती हैं। यह सहायता प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही क्षेत्रकों को प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए-परिवहन, भण्डारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार आदि क्षेत्रकों में नियोजित लोग।

2. दूसरे वर्ग में कुछ ऐसे सेवा प्रदाता आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करते। उदाहरण के लिए-अध्यापक, डॉक्टर, वकील, धोबी, मोची, नाई आदि। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएँ; जैसे-इन्टरनेट कैफे, ए. टी. एम. बूथ, कॉलसेन्टर, सॉफ्टवेयर कम्पनी आदि भी महत्त्वपूर्ण हो गई हैं, जो इसी वर्ग में सम्मिलित

प्रश्न 14.
“असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों का शोषण किया जाता है।” क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए।
उत्तर:
हाँ, मैं इस विचार से सहमत हूँ कि असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं:

1. इस क्षेत्रक में श्रमिकों के संरक्षण के लिए बनाये गये सरकारी नियमों एवं विनियमों का पालन नहीं होता है।
2. असंगठित क्षेत्रक में बहुत कम वेतन/मजदूरी दी जाती है और वह भी नियमित रूप से नहीं दी जाती है।
3. इस क्षेत्रक में मजदूर सामान्यतः अशिक्षित, अनभिज्ञ व असंगठित होते हैं, इसलिए वे नियोक्ता से मोल-भाव कर अच्छी मजदूरी सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं होते हैं।
4. इस क्षेत्रक में अतिरिक्त समय में काम तो लिया जाता है परन्तु अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता है।
5. इस क्षेत्रक में सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है।
6. इस क्षेत्रक में रोजगार सुरक्षा भी नहीं होती है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है।
7. इस क्षेत्रक के अन्तर्गत कुछ मौसमों में जब काम नहीं होता है, तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसन्द पर निर्भर होते हैं।

प्रश्न 15.
अर्थव्यवस्था में गतिविधियाँ रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में वर्गीकृत की जाती हैं
1. संगठित क्षेत्रक:
संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्य-स्थान आते हैं, जहाँ रोजगार की अवधि नियत होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं एवं उन्हें राजकीय नियमों व विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों व विनियमों का अनेक विधियों; जैसे-कारखाना अधिनियम की निश्चित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम आदि में उल्लेख किया गया है।

यह क्षेत्रक संगठित क्षेत्रक इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं क्रियाविधि होती है। इस क्षेत्रक के अन्तर्गत रोजगार सुरक्षित होता है, काम के घण्टे निश्चित होते हैं, अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त वेतन मिलता है। कर्मचारियों को कार्य के दौरान एवं सेवानिवृति के पश्चात् भी अनेक सुविधाएँ मिलती हैं।

2. असंगठित क्षेत्रक:
असंगठित क्षेत्रक के अन्तर्गत वे छोटी-छोटी और बिखरी इकाइयाँ सम्मिलित होती हैं जो अधिकांशतः सरकारी नियन्त्रण से बाहर होती हैं। यद्यपि इस क्षेत्रक के नियम और विनियम तो होते हैं परन्तु उनका पालन नहीं होता है। ये अनियमित एवं कम वेतन वाले रोजगार होते हैं। इनमें सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी आदि का कोई प्रावधान नहीं होता है और न ही रोजगार की सुरक्षा। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है।

प्रश्न 16.
संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें।
उत्तर:
संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना निम्नलिखित प्रकार से है

संगठित क्षेत्रक की रोजगार परिस्थितियाँ	असंगठित क्षेत्रक की रोजगार परिस्थितियाँ
1. इस क्षेत्रक के उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों को सरकार द्वारा	1. इस क्षेत्रक के अन्तर्गत दुकानों व प्रतिष्ठानों को सरकार पंजीकृत कराना अवश्यक होता है। से पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं है।
2. यह क्षेत्रक सरकारी नियमों व उपनियमों के अधीन कार्य करता है। ये नियम व विनियम सभी नियोक्ताओं कर्मचारियों व श्रमिकों पर समान रूप से लागू होते हैं।	2. इस क्षेत्रक के नियम व विनियम तो होते हैं परन्तु उनका , अनुपालन नहीं किया जाता है।
3. इस क्षेत्रक में काम करने की अवधि व काम के घण्टे नहीं होते हैं।	3. इस क्षेत्रक में काम करने की अवधि व घण्टे निश्चित निश्चित होते हैं।
4. इस क्षेत्रक में कार्य करने वाले कर्मचारियों, श्रमिकों को मासिक वेतन प्राप्त होता है।	4. इस क्षेत्रक में काम करने वाले कर्मचारी/श्रमिक दैनिक मजदूरी प्राप्त करते हैं।
5. इस क्षेत्रक के अन्तर्गत कर्मचारी मासिक वेतन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के भत्ते, समर्पित अवकाश का भुगतान, प्रोविडेंट फंड, वार्षिक वेतन वृद्धि आदि सुविधाएँ प्रा: करते हैं।	5. इस क्षेत्रक के अन्तर्गत श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता नहीं मिलता है।
6. इस क्षेत्रक के न्तर्गत कर्मचारियों/ श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है।	6. इस क्षेत्रक के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों/ श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है।
7. इस क्षेत्रक के अन्तर्गत कर्मचारियों/श्रमिकों को नियोक्ता द्वारा एक नियुक्ति पत्र दिया जाता है जिसमें काम की सभी शर्ते एवं दशाएँ वर्णित होती हैं।	7. इस क्षेत्रक के अन्तर्गत कर्मचारियों/श्रमिकों को कोई औपचारिक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है।
8. इस क्षेत्रक के अन्तर्गत कर्मचारियों को कार्यस्थल पर स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य एवं कार्य का सुरक्षित वातावरण आदि सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं।	8. इस क्षेत्रक के अन्तर्गत कर्मचारियों को इस प्रकार की सुविधाओं का लगभग अभाव देखने को मिलता है।
9. इस क्षेत्रक में श्रम संघ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः श्रमिकों का शोषण नहीं होता है।	9. इस क्षेत्रक में श्रम संघों के अभाव के कारण श्रमिकों का अत्यधिक शोषण होता है।

प्रश्न 17.
मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) 2005 (MNREGA, 2005) के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।
अथवा
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को काम का अधिकार’ क्यों कहा गया है?
उत्तर:
भारत की केन्द्र सरकार ने वर्ष 2005 में भारत के चयनित 200 जिलों (अब 625 जिलों) के ग्रामीण क्षेत्रों में ‘काम का अधिकार’ लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इस कानून को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम, 2005 कहते हैं। इस कानून को बनाने का उद्देश्य उन लोगों को जो कार्य करने योग्य हैं तथाः जिन्हें कार्य की आवश्यकता है, सरकार द्वारा एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार का आश्वासन देना है।

यदि सरकार इस उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगार भत्ता देगी। अतः इसे ‘काम का अधिकार’ अधिनियम भी कहते हैं। इस कानून को वर्तमान में देश के समस्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है तथा इसका नाम बदलकर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत इस तरह के कार्यों को वरीयता दी गयी है जिनमें भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रश्न 18.
अपने क्षेत्र से उदाहरण लेकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना तथा वैषम्य कीजिए।
उत्तर:
सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना तथा वैषम्य निम्नांकित प्रकार से है

सार्वजनिक क्षेत्रक	निजी क्षेत्रक
1. इस क्षेत्रक के अन्तर्गत अधिकांश परिसम्पत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराती है; जैसे-डाकघर, भारतीय रेलवे आकाशवाणी, इण्डियन एयरलाइन्स आदि।	1. इस क्षेत्रक में परिसम्पत्तियों पर स्वामित्व एवं सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कम्पनी के हाथों में होती है; जैसे-मित्तल पब्लिकेशन्स, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड आदि।
2. सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण में करना होता है।	2. निजी क्षेत्रक की गतिविधियों का उद्देश्य लाभ अर्जित वृद्धि करना होता है।
3. इस क्षेत्रक में उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी समस्त निर्णय सरकार द्वारा निर्धारित नीति के तहत लिये जाते हैं।	3. इस क्षेत्रक में उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी निर्णय निजी स्वामियों अथवा प्रबन्धकों द्वारा लिए जाते हैं।
4. सरकार समाज के लिए आवश्यक सार्वजनिक परियोजनाओं में बहुत अधिक राशि का व्यय करती है। जैसे-सड़क पुल, नहर, बन्दरगाह आदि का निर्माण करना।	4. निजी क्षेत्रक अपने लाभ के उद्देश्य के कारण बहुत अधिक राशि व्यय करने वाली परियोजनाओं में निवेश नहीं करता
5. कई प्रकार की गतिविधियों को पूरा करना सरकार का प्राथमिक दायित्व होता है; जैसे-शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत आदि। इसलिए सरकार बड़ी संख्या में विद्यालय,महाविद्यालय, अस्पताल, विद्युत परियोजनाएँ आदि चलाती है।	5. निजी क्षेत्रक का ऐसा किसी प्रका। कोई दायित्व नहीं होता है। यदि वह ऐसी सेवाएँ प्रदान करता है तो इसके लिए वह राशि वसूलता है। उदाहरण के लिए, हमारे क्षेत्र में निजी पब्लिक स्कूल, सरकारी स्कूल की तुलना में बहुत अधिक फीस लेते हैं।

वैषम्य:
1. कुछ गतिविधियाँ ऐसी हैं, जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है; जैसे-उत्पादन-मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। जिससे अनेक इकाइयाँ बंद हो सकती हैं। यहाँ सरकार लागत का कुछ अंश वहन कर सकती है।
2. इसी प्रकार, भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूँ और चावल खरीदकर गोदामों में भण्डारण कर, राशन-दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है।

प्रश्न 19.
अपने क्षेत्र से एक-एक उदाहरण देकर निम्न तालिका को पूरा कीजिए और चर्चा कीजिए।

	सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन	कुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन
सार्वजनिक क्षेत्रक
निजी क्षेत्रक

उत्तर:

	सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन	कुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन
निजी क्षेत्रक	पंजाब नेशनल बैंक, भरतपुर राज	स्थान राज्य पथ परिवहन निगम आगार-भरतपुर
सार्वजनिक क्षेत्रक	सेण्ट सोफिया विद्यालय, मथुरा	साहिल मिष्ठान भण्डार, मथुरा

नोट विद्यार्थी अपने क्षेत्र का उदाहरण ले सकते हैं।

प्रश्न 20.
सार्वजनिक क्षेत्रक की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जाता है ?
उत्तर:
सार्वजनिक क्षेत्रक की गतिविधियों के उदाहरण निम्नलिखित हैं

1. भारतीय रेलवे
2. डाकघर
3. भारत संचार निगम लिमिटेड
4. भारतीय जीवन बीमा निगम
5. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
6. प्रसार भारती,
7. भारतीय खाद्य निगम।

ऐसी अनेक वस्तुएँ व सेवाएँ होती हैं जिनकी समाज में सभी सदस्यों को आवश्यकता होती है। सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उनकी उचित कीमतों पर आपूर्ति बनाये रखे। निजी क्षेत्रक लाभ प्रेरणा से निर्देशित होता है। अतः वह इन सेवाओं की उचित कीमत पर आपूर्ति नहीं कर पाता है।

इसके अतिरिक्त उन क्षेत्रों में विशाल निवेश की जरूरत होती है जो निजी क्षेत्रक की क्षमता से बाहर होता है। ऐसे प्रमुख क्षेत्रों में सड़क, पुल, रेलवे, बाँध आदि का निर्माण है। इन पर किये जाने वाले भारी व्यय को सरकार स्वयं वहन करती है एवं जनसामान्य के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। इन सब कारणों से सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जाता है।

प्रश्न 21.
व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक कैसे योगदान करता है?
उत्तर:
किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक निम्नलिखित प्रकार से योगदान करता है

1. देश के सुदृढ़ औद्योगिक आधार के निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्रक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है,
2. सार्वजनिक क्षेत्रक के विस्तार से रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि होती है,
3. सार्वजनिक क्षेत्रक अधिक पूँजी निवेश द्वारा पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि करने में सहायक है,
4. सार्वजनिक क्षेत्रक विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाता है,
5. यह क्षेत्रक सस्ती दर पर आसानी से वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है,
6. यह सन्तुलित प्रादेशिक विकास को प्रोत्साहित करता है,
7. यह आधारभूत संरचनाओं के निर्माण एवं विस्तार द्वारा तीव्र आर्थिक विकास को प्रेरित करता है,
8. यह अर्थव्यवस्था पर निजी एकाधिकार को नियन्त्रित करता है,
9. यह लघु व कुटीर स्तरीय उद्योगों को प्रोत्साहित करता है,
10. यह आय व सम्पत्ति की समानता लाता है,
11. देश के कुछ सार्वजनिक उद्यम विदेशी आयातों पर हमारी निर्भरता को कम करने में सहायक रहे हैं।

प्रश्न 22.
असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है-मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
निःसन्देह असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को मजदूरी, सुरक्षा व स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है।

1. मजदूरी:
असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी दी जाती है। उनका प्रायः शोषण किया जाता है। उन्हें दैनिक मजदूरी के अतिरिक्त कोई भत्ता नहीं दिया जाता है। न ही उनको वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है। इसके समाधान हेतु राज्य व केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान मजदूरी दी जानी चाहिए एवं मजदूरी के अतिरिक्त उन्हें अन्य भत्ते; जैसेपरिवहन, शिक्षा, चिकित्सा एवं आवास भी दिये जाने चाहिए। उनकी मजदूरी में वार्षिक वेतन वृद्धि भी की जानी चाहिए।

2. सुरक्षा:
असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है, उन्हें अकारण किसी भी समय काम छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। इस क्षेत्रक में श्रमिक सामान्यतः ईंट, खदान, पटाखे जैसे अति जोखिम भरे उद्योगों में काम करते हैं इसलिए उन्हें सुरक्षा की अति आवश्यकता होती है। सभी श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा होनी चाहिए। कोई भी नियोक्ता उन्हें मनमाने रूप से नौकरी से बाहर न कर सके।

नौकरी से निकालने की प्रक्रिया नियमानुसार होनी चाहिए तथा श्रमिकों को इसके लिए उचित क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। कारखानों के अन्दर काम करते समय अथवा काम पर आते और काम समाप्त करके घर लौटते समय होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए उन्हें क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए जैसा कि राज्य एवं केन्द्र सरकार करती है।

3. स्वास्थ्य:
असंगठित क्षेत्रक के श्रमिक कम मजदूरी की प्राप्ति के कारण पौष्टिक भोजन नहीं ले पाते हैं परिणामस्वरूप उनकी स्वास्थ्य स्थिति बहुत कमजोर होती है। अतः उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। इस हेतु सभी श्रमिकों व कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात् स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए; जैसे-शिक्षकों, डॉक्टरों, लिपिकों आदि की सेवा सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधाएँ आदि।

प्रश्न 23.
अहमदाबाद में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि नगर के 15,00,000 श्रमिकों में से 11,00,000 श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में काम करते थे। वर्ष 1997-98 में नगर की कुल आय 600 करोड़ थी। इसमें से 320 करोड़ रुपये संगठित क्षेत्रक से प्राप्त होती थी। इस आँकड़े को तालिका में प्रदर्शित कीजिए। नगर में और अधिक रोजगार सृजन के लिए किन तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
उत्तर:
तालिका: 1997-98 में अहमदाबाद में संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में आय एवं रोजगार

अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक	श्रमिकों की संख्या	आय (करोड़ रुपये में)
संगठित	4,00,000	320
असंगठित	11,00,000	280
कुल	15,00,000	600

उपरोक्त तालिका से प्रदर्शित होता है कि अधिकांश श्रमिक (11,00,000) असंगठित क्षेत्रक में कार्य करते हैं, जिनके द्वारा अर्जित आय केवल 280 करोड़ रुपये है। जबकि 4,00,000 श्रमिक संगठित क्षेत्रक में कार्य करते हैं, जिनके द्वारा 320 करोड़ रुपये आय के रूप में प्राप्त किये जाते हैं जो कि असंगठित क्षेत्रक की आय से अधिक है। नगर में और अधिक रोजगार सृजन के लिए निम्नलिखित तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए:

1. सरकार द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों के अतिरिक्त कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए,
2. सरकार को कम ब्याज दरों के साथ-साथ आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए जिससे लोग अपना व्यवसाय प्रारम्भ कर सकें,
3. उत्पादन के क्षेत्र में पूँजी गहन तकनीकों के स्थान पर श्रम गहन तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए इससे निश्चय ही रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे,
4. प्रत्येक क्षेत्र में निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सड़क, पुल, सम्पर्क मार्ग, विद्यालय भवन, आवासीय बस्तियों के निर्माण, व्यावसायिक भवनों के निर्माण एवं अस्पताल निर्माण आदि. पर निवेश किया जाना चाहिए,
5. तृतीयक क्षेत्रक का पर्याप्त मात्रा में विकास किया जाना चाहिए। बैंक, बीमा, डाकघर, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शैक्षणिक सेवाएँ एवं सार्वजनिक पार्क, बाजार व मनोरंजन केन्द्र आदि की पर्याप्त मात्रा में स्थापना की जानी चाहिए।

प्रश्न 24.
निम्नलिखित तालिका में तीन क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद (स. घ. उ.) रुपए (करोड़) में दिया गया

वर्ष	प्राथमिक	द्वितीयक	तृतीयक
2000	52,000	48,500	1,33,500
2013	8,00,500.	10,74,000	38,68,000

(क) वर्ष 2000 एवं 2013 के लिए स. घ. उ. में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी की गणना कीजिए।
(ख) इन आँकड़ों को अध्याय में दिए आलेख-2 के समान एक दण्ड-आलेख के रूप में प्रदर्शित कीजिए।
(ग) दण्ड-आलेख से हम क्या निष्कर्ष प्राप्त करते हैं?
उत्तर:
(क) अग्र तालिका वर्ष 2000 एवं 2013 के लिए स. घ. उ. में तीनों की हिस्सेदारी को दर्शाती है

वर्ष	जी. डी. पी. में प्राथमिक क्षेत्रक की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	जी. डी. पी में द्वितीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)
2000	22.22	20.73
2013	13.94	18.70

1. वर्ष 2000 में क्षेत्रकों की स. घ. उ. में हिस्सेदारी
   तीनों क्षेत्रकों की स. घ. उ. में कुल हिस्सेदारी = (52,000 + 48,500 + 1,33,500)
   = 2,34,000

प्राथमिक क्षेत्रक की हिस्सेदारी = \(\frac{52,000}{2,34,000}\) × 100
= 22.22%

द्वितीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी = \(\frac{48,500}{2,34,000} \) × 100
= 20.73%

ततीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी = \(\frac{1,33,500}{2,34,000}\) × 100
= 57.05%

2. वर्ष 2013 में क्षेत्रकों की स. घ. उ. में हिस्सेदारी
तीनों क्षेत्रकों की स. घ. उ. में कुल हिस्सेदारी = (8,00,500 + 10,74,000 + 38,68,000)
= रु. 57,42,500 करोड़
प्राथमिक क्षेत्रक की हिस्सेदारी = \( \frac{8,00,500}{57,42,500}\) × 100
= 13.94%

द्वितीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी = \(\frac{10,74,900}{57,42,500}\) × 100
= 18.70%

तृतीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी = \(\frac{38,68,000}{57,42,500}\) × 100
= 67.36%

(ख) दण्ड आरेख द्वारा प्रदर्शन

(ग) दण्ड आरेख से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं.
1. सन् 2000 में स. घ. उ. में तृतीयक क्षेत्रक का योगदान सबसे अधिक था, प्राथमिक क्षेत्रक का दूसरा स्थान था जबकि द्वितीयक क्षेत्रक का योगदान सबसे कम था।

2. सन् 2013 में स्थितियों में परिवर्तन हुआ। इस वर्ष स. घ. उ. में तृतीयक क्षेत्रक का योगदान सर्वाधिक था, द्वितीय स्थान द्वितीयक क्षेत्रक का था जबकि प्राथमिक क्षेत्रक का योगदान सबसे कम था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स. घ. उ. में प्राथमिक क्षेत्रक की हिस्सेदारी बहुत कम व द्वितीयक क्षेत्रक की कम हुई है जबकि इसमें तृतीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

पाठगत एवं क्रियाकलाप आधारित प्रश्न

आओ-जन पर विचार करें (पृष्ठ संख्या 21)

प्रश्न 1.
विभिन्न क्षेत्रकों की परस्पर-निर्भरता दिखाते हुए तालिका 2.1 को भरें।
उत्तर:
तालिका 2.1 आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण

उदाहरण	यह क्या प्रदर्शित करता है?
1. कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इंकार कर दे, तो क्या होगा। मिल बंद हो जायेगी।	1. यह द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्रक का उदाहरण है, जो प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर है।
2. कल्पना करें कि यदि कम्पनियाँ भारतीय बाज़ार से कपास नहीं खरीदतीं और अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती हैं, तो कपास की खेती का क्या होगा ? भारत में कपास है। की खेती कम लाभकारी रह जाएगी और यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की ओर उन्मुख नहीं होते हैं, तो वे दिवालिया भी हो सकते हैं तथा कपास की कीमत गिर जायेग	2. यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्रक का उदाहरण है। यह क्षेत्र पूर्ण रूप से द्वितीयक क्षेत्रक पर निर्भरता को प्रदर्शित करता है।
3. किसान ट्रैक्टर, पम्पसेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसी अनेक वस्तुएँ खरीदते हैं। कल्पना करें कि यदि उर्वरकों और पम्पसेटों की कीमत बढ़ जाती है, तो क्या होगा ? खेती पर लागत बढ़ जायेगी और किसानों का लाभ कम हो जायेगा।	3. यह प्राथमिक क्षेत्रक की द्वितीयक क्षेत्रक पर निर्भरता को दर्शाता है।
4. औद्योगिक और सेवा क्षेत्रक में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। कल्पना करें कि यदि ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी है और ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जियाँ, दूध इत्यादि ले जाने से इंकार कर दिया, तो क्या होगा ? शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हो जायेंगे।	4. यह सभी क्षेत्रकों की एक-दूसरे पर निर्भरता को दर्शाता है।

प्रश्न 2.
पुस्तक में वर्णित उदाहरणों से भिन्न उदाहरणों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के अंतर की व्याख्या करें।
उत्तर:
पुस्तक में वर्णित उदाहरणों से भिन्न उदाहरणों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में निम्नलिखित अन्तर हैं

1. प्राथमिक क्षेत्रक:
जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधियाँ कहा जाता है। उदाहरण: गेहूँ की खेती, मछली पालन, वनोपज इकट्ठा करना, खानों से खनिजों का उत्खनन, लकड़ी काटना, पशुपालन आदि।

2. द्वितीयक क्षेत्रक:
इस क्षेत्रक के अन्तर्गत वे क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण: फर्नीचर उद्योग, कागज निर्माण उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा व इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग आदि।

3. तृतीयक क्षेत्रक:
इसके अन्तर्गत वे क्रियाएँ आती हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास में मदद करती हैं। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। उदाहरण: अध्यापक, डॉक्टर, वकील, रेलवे, दूरसंचार व दुकानदार, व्यापार शिक्षा, स्वास्थ्य आदि।

प्रश्न 3.
निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में विभाजित करें:
दर्जी, पुजारी, कुम्हार, टोकरी बुनकर, कूरियर पहुँचाने वाला, मधुमक्खी पालक, फूल की खेती करने वाला, दियासलाई कारखाना में श्रमिक, अंतरिक्ष यात्री, दूध विक्रेता, महाजन,
कॉल सेंटर का कर्मचारी, मछुआरा, माली।
उत्तर:
व्यवसायों की इस सूची को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रकों में निम्नलिखित रूप से विभाजित किया जा सकता है

1. प्राथमिक क्षेत्रक फूलों की खेती करने वाला, मछुआरा, माली, मधुमक्खी पालक।
2. द्वितीयक क्षेत्रक: दियासलाई कारखाना में श्रमिक, कुम्हार, टोकरी बुनकर, दर्जी।
3. तृतीयक क्षेत्रक: दूध विक्रेता, पुजारी, कूरियर पहुँचाने वाला, महाजन, अंतरिक्ष यात्री, कॉल सेंटर का कर्मचारी।

प्रश्न 4.
विद्यालय में छात्रों को प्रायः प्राथमिक और द्वितीयक अथवा वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन की कसौटी क्या है ? क्या आप मानते हैं कि यह विभाजन उपयुक्त है? चर्चा करें।
उत्तर:
विद्यालय में छात्रों को प्रायः प्राथमिक और द्वितीयक अथवा वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन की कसौटी उनके शैक्षिक स्तर, आयु वर्ग, मानसिक विकास आदि के स्तर पर निर्भर है। कक्षा एक से सातवीं तक के बच्चों को कनिष्ठ तथा आठवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा के बच्चों को वरिष्ठ कहा जाता है। हाँ, मैं यह मानता हूँ कि यह एक उपयुक्त वर्गीकरण है क्योंकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर, आयुवर्ग एवं मानसिक विकास का स्तर भिन्न-भिन्न होता है।

(पृष्ठ संख्या 23)

प्रश्न 1.
विकसित देशों का इतिहास क्षेत्रकों में हुए परिवर्तन के सम्बन्ध में क्या संकेत करता है ?
उत्तर:
अधिकांश विकसित देशों के इतिहास के माध्यम से यह संकेत मिलता है कि विकास की प्राथमिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का महत्त्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। जैसे-जैसे कृषि की विधियों में परिवर्तन हुआ, कृषि क्षेत्रक पहले की अपेक्षा अधिक अनाज उत्पादित करने लगा। धीरे धीरे यह क्षेत्रक समृद्ध होने लगा। प्रारम्भ में अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में कार्यरत थे। धीरे-धीरे विनिर्माण की नई विधियाँ आईं तो कारखानों की स्थापना और विस्तार होने लगा।

अधिकांश लोग अब कारखानों में काम करने लगे लोग कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करने लगे। इस प्रकार धीरेधीरे कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्रक का महत्त्व बढ़ गया। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ है। अब सेवा क्षेत्रक कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है।

प्रश्न 2.
अव्यवस्थित वाक्यांश से स. घ. उ. की गणना हेतु महत्त्वपूर्ण पहलुओं को व्यवस्थित एवं सही करें। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए हम उनकी संख्याओं को जोड़ देते हैं। हम विगत पाँच वर्षों में उत्पादित सभी वस्तुओं की गणना करते हैं। चूँकि हमें किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए इसलिए हम इन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योगफल प्राप्त करते हैं।
उत्तर:
उपर्युक्त वाक्यांश का व्यवस्थित एवं सही क्रम निम्न प्रकार से होगा

1. उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए हम उनकी संख्याओं को जोड़ देते हैं।
2. चूँकि हमें किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए इसलिए हम इन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योगफल प्राप्त करते
3. हम विगत पाँच वर्षों में उत्पादित सभी वस्तुओं की गणना करते हैं।

पाठगत प्रश्न (पृष्ठ संख्या 24)

आरेख का अवलोकन करते हुए निम्नलिखित का उत्तर दें आलेख-प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक द्वारा स. घ. उ.

प्रश्न 1. 1
973 – 74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक कौन था?
उत्तर:
सन् 1973 – 74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक था।

प्रश्न 2.
2013 – 14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक कौन था?
उत्तर:
सन् 2013 – 14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक तृतीयक क्षेत्रक था।

प्रश्न 3.
क्या आप बता सकते हैं कि चालीस वर्षों में किस क्षेत्रक में सबसे अधिक संवृद्धि हुई ?
उत्तर:
पिछले चालीस वर्षों में तृतीयक क्षेत्रक में सबसे अधिक संवृद्धि हुई।

प्रश्न 4.
2013 – 14 में भारत का जी.डी.पी. क्या है?
उत्तर:
सन् 2013 – 14 में भारत का जी.डी.पी. 5,70,000 करोड़ रुपये है।

प्रश्न 5.
सन् 1973 – 74 और 2013 – 14 के बीच तुलना क्या प्रदर्शित करती है? इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? विचार करें।
उत्तर:
सन् 1973 – 74 और 2013 – 14 के बीच तुलना यह प्रदर्शित करती है कि भारत में तीनों क्षेत्रकों में उत्पादन बढ़ा है परन्तु तीनों क्षेत्रकों में से सबसे अधिक उत्पादन तृतीयक क्षेत्रक में ही बढ़ा है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक से आगे तीव्र गति से बढ़ते हुए सबसे बड़े क्षेत्रक के रूप में उभर रहा है।

(पृष्ठ संख्या 27)

प्रश्न 1.
आरेख 2 और 3 में दिए गए आँकड़ों का प्रयोग कर सारणी की पूर्ति करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें
तालिका 2.2. : स. घ. उ. और रोजगार में प्राथमिक क्षेत्रक की हिस्सेदारी

	1973-74	1977-78	2013-14	2017-18
स. घ. उ. में हिस्सेदारी
रोजगार में हिस्सेदारी

40 वर्षों में प्राथमिक क्षेत्रक में आप क्या परिवर्तन देखते हैं?
उत्तर:
तालिका 2.2 स. घ. उ. और रोजगार में प्राथमिक क्षेत्रक की हिस्सेदारी

	1973-74	1977-78	2013-14	2017-18
स. घ. उ. में हिस्सेदारी	40%		13%
रोजगार में हिस्सेदारी		71%		44%

मैंने 40 वर्षों में प्राथमिक क्षेत्रक में निम्नलिखित परिवर्तन देखे हैं:

1. इस अवधि में स.घ.उ. में प्राथमिक क्षेत्रक का हिस्सा 40% से घटकर 13% हो गया है। इसका अर्थ है कि द्वितीयक क्षेत्रक व तृतीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी बढ़ी है।
2. रोजगार के क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्रक की हिस्सेदारी घट गई है। यह 71% से घटकर 44% तक आ गया है। इसका अर्थ है कि द्वितीयक क्षेत्रक एवं तृतीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी बढ़ गई है।

प्रश्न 2.
सही उत्तर का चयन करेंअल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग
(अ) काम करना नहीं चाहते हैं।
(ब) सुस्त ढंग से काम कर रहे हैं।
(स) अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं।
(द) उनके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता है।
उत्तर:
(स) अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं।

प्रश्न 3.
विकसित देशों में देखे गए लक्षण की भारत में हुए परिवर्तनों से तुलना करें और वैषम्य बताएँ। भारत में क्षेत्रकों के बीच किस प्रकार के परिवर्तन वांछित थे, जो नहीं हुए ?
उत्तर:
भारत में विकासात्मक परिवर्तनों की विकसित देशों के साथ तुल एवं विषमता अग्रलिखित सारणी से अधिक स्पष्ट हो सकती है
तुलना

विकसित देश	भारत
1. विकसित देशों में विकास की प्रारम्भिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्रक उत्पादन एवं रोजगार दोनों दृष्टि से आर्थिक क्रिया का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रक था।	1. भारत में विकास की प्राथमिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्रक कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रक था।
2. अर्थव्यवस्था में विकास के साथ-साथ धीरे-धीरे द्वितीयक क्षेत्रक कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है।	2. भारत में द्वितीयक क्षेत्रक अभी तक न तो उत्पादन और न ही रोजगार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रक हुआ है।
3. देश में विकास के उच्चतर स्तरों पर विकसित देशों में स. घ. उ. और रोजगार में तृतीयक क्षेत्रक (सेवा क्षेत्रक) की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है।	3. भारत में स. घ. उ. में तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्रक) की हिस्सेदारी बढ़ी है, जो अन्य दोनों क्षेत्रकों से अधिक है परन्तु रोजगार की दृष्टि से अभी भी सर्वाधिक कार्यशील व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्रक में ही नियोजित हैं।

वैषम्य:
1. यह वांछित था कि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ द्वितीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक को प्रतिस्थापित कर स. घ. उ. की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रक बन जायेगा परन्तु ऐसा भारत में नहीं हुआ है। यहाँ तृतीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक से आगे बढ़ गया।

2. यह भी वांछित था कि विकास के साथ-साथ रोजगार में प्राथमिक क्षेत्रक की हिस्सेदारी कम होगी तथा द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रकों की हिस्सेदारी बढ़कर क्रमशः सर्वाधिक हो जाएगी परन्तु भारत में ऐसा भी नहीं हुआ। आज भी प्राथमिक क्षेत्रक सबसे बड़ा नियोक्ता है। द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है।

प्रश्न 4.
हमें अल्प बेरोजगारी के सम्बन्ध में क्यों विचार करना चाहिए?
उत्तर:
अल्प बेरोजगारी वह स्थिति है जब लोग नियोजित दिखाई देते हैं परन्तु वास्तव में अल्प बेरोजगार होते हैं। इस स्थिति में आवश्यकता से अधिक लोग एक ही काम में लगे रहते हैं। यदि उन लोगों को उस काम से हटा दिया जाये तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस स्थिति को छुपी हुई अथवा प्रच्छन्न जगारी भी कहते हैं। भारत में अपेक्षा थी कि भारत में तीनों ही क्षेत्रकों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और धीरे-धीरे बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी परन्तु ऐसा नहीं हो सका। आशानुरूप द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रक का न तो विकास हुआ और न ही रोजगार के समुचित अवसर सृजित हो सके हैं।

यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है कि भारत में लाखों लोग अल्प बेरोजगार हैं। यह स्थिति सामान्यतः कृषि क्षेत्र में पायी जाती है। इसके अतिरिक्त अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रकों में भी हो सकती है; जैसे-शहरों में सेवा क्षेत्रक में कार्यरत अनियमित श्रमिक। यदि ये लोग अन्य किसी स्थान पर काम कर रहे होते तो उनके द्वारा अर्जित आय से उनकी कुल पारिवारिक आय में वृद्धि होती। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हमें अल्प बेरोजगारी के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए क्योंकि यह जनसंख्या की आय अर्जित करने की क्षमता कम करती है जिससे निम्न जीवन स्तर एवं निर्धनता जन्म लेती है।

पाठगत प्रश्न (पृष्ठ संख्या 28)

प्रश्न 1.
आपके विचार से आपके क्षेत्र में किस समूह के लोग बेरोजगार अथवा अल्प बेरोजगार हैं, क्या आप कुछ उपाय सुझा सकते हैं, जिन पर अमल किया जा सके?
उत्तर:

• हमारे विचार से हमारे क्षेत्र में निम्न समूहों के लोग बेरोजगार अथवा अल्प बेरोजगार हैं
  1. खेतिहर श्रमिक परिवार,
  2. छोटे किसान परिवार,
  3. अनुसूचित जनजाति के लोग,
  4. अनुसूचित जाति के लोग,
  5. पिछड़ी जाति के लोग,
  6. पेंटर, बढ़ई, फेरीवाला, मरम्मत का कार्य करने वाले लोग, मकानों के निर्माण पर कार्य करने वाले लोग, सड़कों पर ठेला खींचने वाले लोग, कबाड़ उठाने वाले लोग, सिर पर. बोझा ढोने वाले लोग आदि जैसे अनियमित मजदूर।
• इनके लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए जा सकते हैं
  1. रोजगार सृजन कार्यक्रमों को लागू किया जाना,
  2. सिंचाई के लिए नये बाँधों का निर्माण अथवा नहर खोदा जाना ताकि कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित
  3. हो सकें,
  4. सरकार द्वारा अर्द्धग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं को बढ़ावा देना जिनमें अधिक से अधिक लोग नियोजित हो सकें,
  5. बेरोजगारों व अल्प बेरोजगारों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना ताकि वे अपने छोटे-मोटे व्यवसाय प्रारम्भ कर सकें,
  6. सरकार को परिवहन और फसलों के भण्डारण पर अथवा ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर निवेश करना चाहिए। इस कार्य से किसानों, परिवहन और व्यापार सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है।

आओ इन पर विचार करें (पृष्ठ संख्या 29)

प्रश्न 1.
आपके विचार से म. गाँ. रा. ग्रा. रो. गा. अ. को काम का अधिकार’ क्यों कहा गया है ?
उत्तर:
म. गाँ. रा. ग्रा. रो. गा. अ. को ‘काम का अधिकार’ इसलिए कहा गया है क्योंकि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 प्रतिवर्ष ग्रामीण क्षेत्र के उन सभी लोगों को, जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की जरूरत है, को 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित कराता है। यदि किसी आवेदक को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह दैनिक रोजगार भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

प्रश्न 2.
कल्पना कीजिए कि आप ग्राम के प्रधान हैं और इस हैसियत से कुछ ऐसे क्रियाकलापों का सुझाव दीजिए जिसे आप मानते हैं कि उससे लोगों की आय में वृद्धि होगी और उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए। चर्चा करें।
उत्तर:
ग्राम प्रधान की हैसियत से मेरे अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों की आय में वृद्धि होगी

1. ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे कि कृषि श्रमिक वर्षभर रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त बेहतर सड़कों से किसानों को अपने उत्पाद नजदीकी बाजार में ले जाने में सहायता मिलेगी,
2. सिंचाई हेतु नये बाँधों, कुओं अथवा नहरों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे कि कृषि क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा,
3. गाँव में ही उन उद्योगों व सेवाओं को बढ़ावा देना चाहिए जहाँ बहुत अधिक लोग नियोजित किये जा सकें तथा. इस कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए,
4. ग्रामीणों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि वे खेती की आधुनिकतम विधियों को अपना सकें।

प्रश्न 3.
यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी?
उत्तर:
यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं तो रोजगार और आय में निम्न प्रकार से वृद्धि होगी
1. सिंचाई सविधाएँ भारत में वर्षा की अपर्याप्तता व अनिश्चितता रहती है। अत: वर्षा की अपर्याप्तता वं अनिश्चितता वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएँ वर्ष में एक से अधिक फसल उत्पन्न करने में सहायक होंगी। कृषि भूमि पर . जितनी अधिक फसल उगायी जायेंगी रोजगार व आय में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। इस प्रकार सिंचाई कृषि उत्पादन, रोजगार एवं आय में वृद्धि का एक महत्त्वपूर्ण उपाय है।

2. विपणन सुविधाएं विपणन सुविधाओं की सहायता से एक किसान फसल उगाकर उसे सरलता से बेच सकता है। इस क्रिया से न केवल किसान बल्कि अन्य लोगों के लिए भी रोजगार उत्पन्न होगा। फसल को बेचने के लिए परिवहन की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिससे परिवहनकर्ता के लिए भी रोजगार उत्पन्न होगा। इसके अतिरिक्त फसल बाजार में पहुँचने पर इसका विक्रय होगा जिससे व्यापार के साथ-साथ रोजगार उत्पन्न होने से उनकी आय में भी वृद्धि होगी। – भण्डारण सुविधा से किसानों को अच्छी कीमत पर अपनी उपज बेचने का अवसर प्राप्त होगा।

प्रश्न 4.
शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है?
उत्तर:
शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि लघु व कुटीर उद्योगों का विकास करके, शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुखी बनाकर, व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल, ऋण, प्रशिक्षण व विपणन जैसी सुविधाएँ प्रदान कर, परिवहन व संचार के साधनों का विकास करके भी स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

पाठगत प्रश्न (पृष्ठ संख्या 30)

प्रश्न 1.
क्या आप कान्ता और कमल के रोजगार की परिस्थितियों में अन्तर देखते हैं?
उत्तर:
हाँ, कान्ता और कमल के रोजगार की परिस्थितियों में अन्तर दिखाई देता है जो निम्नलिखित है

1. कान्ता को केवल 8 घण्टे काम करना पड़ता है जबकि कमल को 12.30 घण्टे काम करना पड़ता है।
2. कान्ता को नियमित रूप से प्रत्येक माह के अन्त में अपना वेतन मिल जाता है जबकि कमल को जिस दिन वह काम करता है उस दिन की ही मजदूरी मिलती है।
3. कान्ता को वेतन के अतिरिक्त भविष्य निधि, चिकित्सकीय और अन्य भत्ते मिलते हैं जबकि कमल को मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है।
4. कान्ता को रविवार के दिन का सवेतन अवकाश मिलता है जबकि कमल को कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता है।
5. कान्ता को नौकरी प्रारम्भ करते समय एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जबकि कमल को ऐसा कोई औपचारिक पत्र नहीं दिया गया।

आओ इन पर विचार करें (पृष्ठ संख्या 31)

प्रश्न 1.
निम्नलिखित उदाहरणों को देखें। इनमें से कौन असंगठित क्षेत्रक की गतिविधियाँ हैं?
1. विद्यालय में पढ़ाता एक शिक्षक
2. बाजार में अपनी पीठ पर सीमेन्ट की बोरी ढोता हआ एक श्रमिक
3. अपने खेत की सिंचाई करता एक किसान
4. एक ठेकेदार के अधीन काम करता एक दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक
5. एक बड़े कारखाने में काम करने जाता एक कारखाना श्रमिक
6. अपने घर में काम करता एक करघा बुनकर।
उत्तर:
1. असंगठित क्षेत्रक की गतिविधियाँ इस प्रकार से हैं
2. बाजार में अपनी पीठ पर सीमेन्ट की बोरी ढोता हुआ श्रमिक।
3. अपने खेत की सिंचाई करता हुआ एक श्रमिक।
4. एक ठेकेदार के अधीन काम करता एक दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक।
5. एक बड़े कारखाने में काम करने जाता एक कारखाना श्रमिक।
6. अपने घर में काम करता एक करघा बुनकर।

प्रश्न 2.
संगठित क्षेत्रक में नियमित काम करने वाले एक व्यक्ति और असंगठित क्षेत्रक में काम करने वाले किसी दूसरे व्यक्ति से बात करें। सभी पहलुओं पर उनकी कार्य-स्थितियों की तुलना करें।
उत्तर:
मैंने अपने पड़ौसी श्री रामविलास शर्मा से बात की; जो सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। यह एक संगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत दैनिक मज़दूरी पर भवन निर्माण के कार्य में कार्यरत श्रमिक श्री मोतीलाल वर्मा से भी बात की। इन दोनों से हुए वार्तालाप के आधार पर हम उनकी कार्य-स्थितियों की तुलना निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं

रामविलास शर्मा की कार्य-स्थितियाँ	मोतीलाल वर्मा की कार्य-स्थितियाँ
1. इनके काम के घंटे निश्चित हैं तथा यदि वह अन्य कार्य करते हैं तो उसका उन्हें अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।	1. इनके काम के घंटे निश्चित नहीं हैं। यदि वह अधिक घण्टे कार्य करते हैं तो उसका उन्हें अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता है।
2. रामविलास शर्मा को माह के अंतिम कार्य दिवस को मासिक वेतन मिल जाता है।	2. मोतीलाल वर्मा को दैनिक मजदूरी प्राप्त होती है। जिस दिन वह काम पर नहीं जाता है, उस दिन के लिए उसे कोई भुगतान नहीं मिलता है।
3. इन्हें मासिक वेतन के अतिरिक्त भविष्य निधि चिकित्सा भत्ता, छुट्टी का भुगतान, पेंशन एवं अन्य भत्ते आदि मिलते हैं।	3. इन्हें मज़दूरी के अतिरिक्त किसी प्रकार का भत्ता नहीं मिलता है।
4. इन्हें रविवार के दिन सवेतन अवकाश मिलता है।	4. इन्हें कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता है।
5. इन्हें नौकरी आरम्भ करते समय एक नियुक्ति पत्र दिया गया था।	5. इन्हें नियोक्ता द्वारा ऐसा कोई औपचारिक पत्र नहीं दिया गया।

प्रश्न 3.
असंगठित और संगठित क्षेत्रक के बीच आप विभेद कैसे करेंगे ? अपने शब्दों में व्याख्या करें।
अथवा
असंगठित एवं संगठित क्षेत्रक में अन्तर स्पष्ट करें।
अथवा
संगठित और असंगठित क्षेत्र की सेवा शर्तों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
असंगठित और संगठित क्षेत्रक के बीच निम्नलिखित भेद हैं

अंतर का आधार	असंगठित क्षेत्रक	संगठित क्षेत्रक
1. अर्थ	असंगठित क्षेत्रक से आशय उन छोटी-मोटी और बिखरी इकाइयों से है, जो अधिकांशत: राजकीय नियन्त्रण से बाहर होती हैं।	संगठित क्षेत्रक से तात्पर्य उस उद्यम या कार्य के स्थान से है, जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है।
2. नियम और विनियम	इस क्षेत्रंक के नियम और विनियम होते है लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता।	इस क्षेत्रक में सरकारी नियमों व विनियमों व पालन करना होता है।
3. रोजगार की शर्ते	इस क्षेत्रंक के नियम और विनियम होते है लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता।	वेतन श्रमिक दैनिक मजदूरी प्राप्त करते हैं।
4. कार्य की प्रकृति	रोजगार की शर्ते अनियमित होती हैं।	रोजगार की शर्ते नियमित होती हैं।
5. वेतन	इसमें कार्य अनियमित होता है एवं श्रमिक को बिना किसी कारण किसी भी समय काम छोड़ने को कहा जा सकता है।	इसमें कार्य नियमित होता है एवं श्रमिक को बिना किसी कारण काम से नहीं निकाला जा सकता है।
6. कार्य अवधि	श्रमिक दैनिक मजदूरी प्राप्त करते है।	कर्मचारी व श्रमिक नियमित रूप से मासिक वेतन प्राप्त करते हैं।
7. अन्य परिलाभ	यहाँ काम के घंटे निश्चित नहीं होते हैं। साथ ही काम के अतिरिक्त घंटों के लिए भगतान की कोई व्यवस्था नहीं है।	लोग निश्चित घंटे ही काम करते हैं। यदि वे अधिक घंटे काम करते हैं तो इसके लिए नियोक्ता द्वारा अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।
8. कार्य स्थितियाँ	दैनिक मजदूरी के अतिरिक्त अन्य किसी लाभ का कोई प्रावधान नहीं है।	वेतन के अतिरिक्त कर्मचारी अन्य लाभ भी प्राप्त करते हैं; जैसे-भविष्य निधि, ‘चिकित्सकीय भत्ते, छुट्टी का भुगतान, पेंशन आदि।

प्रश्न 4.
संगठित एवं असंगठित क्षेत्रक में भारत के सभी श्रमिकों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई सारणी में दी गई है। सारणी को सावधानी से पढ़ें। विलुप्त आँकड़ों की पूर्ति करें और प्रश्नों का उत्तर दें।
सारणी-विभिन्न क्षेत्रकों में श्रमिकों को संख्या (दस लाख में)

क्षेत्रक	संगठित	असंगठित	कुल
प्राथमिक	1	–	232
द्वितीयक	41	74	115
तृतीयक	40	88	172
कुल	82	–	–
कुल प्रतिशत में	–	–	100%

1. असंगठित क्षेत्रक में कृषि में लोगों का प्रतिशत क्या है?
2. क्या आप सहमत हैं कि कृषि असंगठित क्षेत्रक की गतिविधि है? क्यों?
3. यदि हम सम्पूर्ण देश पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि भारत में ……… % श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में हैं। भारत में लगभग ……… % श्रमिकों को ही संगठित क्षेत्रक में रोज़गार उपलब्ध है।
उत्तर:
सारणी में विलुप्त आँकड़ों की पूर्ति

क्षेत्रक	संगठित	असंगठित	कुल
प्राथमिक	1	231	232
द्वितीयक	41	74	115
तृतीयक	40	88	128
कुल	82	393	475
कुल प्रतिशत में	17.26%	82.74%	100%

1. असंगठित क्षेत्रक में कृषि में लगे लोगों का प्रतिशत = \(\frac{231}{393}\) × 100 = 58.78% है।

2. हाँ, मैं सहमत हूँ कि कृषि असंगठित क्षेत्रक की गतिविधि है क्योंकि कृषि कार्य में लगे हुए किसानों या भूमिहीन कृषकों अथवा श्रमिकों के काम के घण्टे सुनिश्चित नहीं हैं। उन्हें रोज़गार की सुरक्षा प्राप्त नहीं है। उन्हें निश्चित मजदूरी अथवा वेतन नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त उनकी आय निम्न व अनियमित है।

3. यदि हम सम्पूर्ण देश पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि भारत में 82.74% श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में हैं। भारत में लगभग 17.26% श्रमिकों को ही संगठित क्षेत्रक में रोज़गार उपलब्ध है।

JAC Class 10 Social Science Solutions